कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत

मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले २०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम ल्यायो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो ।

सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैङ्कले सङ्ख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर सरकारले प्रदान गर्ने सस्तो ब्याजदरको सहुलियत ऋण किसानले पछिल्लो समय भने पाउन सकेका छैनन् । सरकार र बैङ्कले ५ प्रतिशत अनुदान (ऋण) दिने भनिए पनि उक्त सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ । वाणिज्य बैङ्कमा ऋण लिन पुगे पनि ऋण नपाएको किसानहरू बताउँछन् । कृषि ऋण नपाउँदा किसान महँगो ब्याजदरमा जग्गा धितो राखेर निजी क्षेत्रका बैङ्कबाट ऋण निकाल्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूले करिब दुई वर्षदेखि नै ऋण पाउन सकेका छैनन् ।

सङ्घीय सरकारले बैङ्कको खातामा पठाएन ब्याज

केही वर्षसम्म निरन्तर बैङ्कलाई रकम उपलब्ध गराएको सङ्घीय सरकारले विगत दुई वर्षदेखि बैङ्कलाई व्याज रकम उपलब्ध गराएको छैन । सुरु सुरुमा आश्वासन देखाएर सङ्घीय सरकारले रकम निकासा गरे पनि दुई वर्षदेखि बैङ्कको खातामा रकम जम्मा नगरेको बैङ्कको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले पछिल्लो दुई वर्षयता ब्याज अनुदानको पैसा बैङ्कहरूलाई भुक्तानी नदिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क सुर्खेतका प्रबन्धक कृष्णप्रसाद अर्यालले बताए ।

उनले सरकारले बैङ्कको खातामा रकम नपठाएकोले दुई वर्षदेखि किसान तथा उद्यमीलाई व्याज रकम दिन नसकेको स्वीकार गरे । ‘दुई वर्षदेखि किसानले रकम पाएका छैनन्,’ अर्यालले भने, ‘हामीलाई सङ्घीय सरकारले रकम निकासा नगर्दा रोकिएको छ ।’

यता नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्णाली प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कोइरालाले पनि उस्तै गुनासो गरे । उनले पनि सङ्घीय सरकारले रकम निकासा नगर्दा किसान तथा उद्यमीलाई रकम दिन नसकेको बताए । उनले ब्याज अनुदानबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने पैसा नआएको र अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने नियामक निकायको निर्देशन पनि नरहेकाले हाल बैङ्कहरूले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको जानकारी दिए ।

भुक्तानी बक्यौता बढ्दै गएपछि दुई वर्ष यता बैङ्कहरूले नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह समेत रोकेका छन् । तर प्रमुख कोइरालाले भने रकम नरोकिएको दाबी गरे ।  ‘रकम नै रोकिएको त होइन, हामीले फाट्टफुट्ट दिइरहेका छौँ । तर पहिलेभन्दा दुई वर्ष यता बैङ्कमा आएर ऋण माग्नेहरूको माग पनि कम छ ।’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा पनि गरेको छैन । यसले गर्दा हामीले पनि रकम दिन सकेका छैनौँ । किसान तथा उद्यमी मारमा परेका छन् ।’

राष्ट्र बैङ्कले रकम माग्ने, अर्थले आश्वासन दिने तर पैसा नदिने क्रम दुई वर्षदेखि चल्दै आएको छ । कार्यक्रम संशोधनको बहानामा सङ्घीय सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय काठमाडौँले रकम रोकेको हो। मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत तथा उपसचिव अरुण प्रकाश भट्टले कृषि कर्जा कार्यक्रम संशोधनको तयारीमा रहेकाले कृषक तथा उद्यमीले रकम नपाएको जानकारी दिए ।

उनले अर्थ मन्त्रालय कृषि कर्जा कार्यक्रम संशोधन गर्न लागेकाले बैङ्कको खातामा रकम उपलब्ध नभएको सिद्धदर्शन दैनिकलाई बताए । उपसचिव भट्टले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा सरकारले निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, कृषि बिमा, कोरोना बिमा, ब्याज अनुदानको कर्जा, निर्यात अनुदानलगायत दायित्वबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘रकम त दिनुपर्ने हो । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम संशोधन गर्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘देशैभर करिब १३ अर्ब रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । कार्यक्रम संशोधन हुन बित्तिकै रकम भुक्तानी हुन्छ । भुक्तानी दिनु सरकारको दायित्व हो ।’ उपसचिव भट्टले संशोधन भएपछि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने ठोकुवा गरे ।

प्रदेशमा पनि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको हालत उस्तै 

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७ कात्तिकमा व्यवसाय र उद्यम गर्ने कृषकहरूका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि बैङ्क लिमिटेड प्रदेश कार्यालयबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । मन्त्रालयको तर्फबाट (त्यतिबेलाका) सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् भने बैङ्कको तर्फबाट बैङ्कका उप–महाप्रबन्धक प्रताप सुवेदीले हस्ताक्षर गरेर ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

मन्त्रालयले गरेको सम्झौता अनुसार व्यवसायी वा कृषकले एक करोडको ऋणमा दुई प्रतिशत स्वयं कृषकले तिर्नुपर्ने हुन्छ भने सात प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने निर्णय भएको थियो । कृषकले आफ्नो व्यवसायको प्रकृति र कार्य योजना अनुसार एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण लिन सक्ने बताइएको थियो । कृषकले कर्जा लिन ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र आफूलाई पायक पर्ने बैङ्क शाखामा खाता खोल्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने उक्त रकम भुक्तानी भएको छैन ।

अनुगमनमै अल्झियो प्रदेश सरकार 

पहिले कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सुरु भएको थियो भने केही वर्षयता परिमार्जन गरेर नियमावली बनाएर भुक्तानी गर्नेतर्फ लागेकाले रकम निकासा हुन ढिलाइ भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका कृषि अधिकृत (सूचना अधिकारी) रमेश खड्काले कार्यविधि र नियमावली बनाउनतर्फ लागेकाले ब्याज अनुदान कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।

‘यो कार्यक्रमलाई अलि बलियो बनाऊ भनेर हामी नियमावली बनाउँमा व्यस्त भयौँ । नियमावली बनाएर सकियो । अब अनुगमनका क्रममा रहेकाले रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको खातामै थन्कियो झण्डै १ करोड रकम 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म भुक्तानी हुनुपर्ने रकम केही ढिलाइ भएकाले एक करोड रकम प्रदेश सरकारको खातामा मौज्दात रहेको छ । कृषि अधिकृत खड्काले गत आर्थिक वर्षको झण्डै एक करोड रकम प्रदेश सरकारकै खातामा मौज्दात रहेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको लक्ष्य ४ करोड बराबरको हो तर, हामीले पहिले त भुक्तानी ग¥यौ । पछि अन्तिम चौमासिक तिरको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हो,’ उनले भने, ‘उक्त रकम फ्रिज गएको छैन ।

प्रदेश सरकारको खातामै मौज्दात रहेको छ ।’ अबको केही दिनमा अनुगमन सकेर कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा केही साथीहरू अनुगमनमा पनि लाग्नुभएको छ । कसले के के गरे त्यसका आधारमा रकम भुक्तानी हुने हो ।’ अनुगमन सकिन बित्तिकै रकम भुक्तानी हुन्छ,’ अधिकृत खड्काले भने ।यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।