कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षअघि प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानको थालनी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र ‘साक्षरण कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियान थालेको थियो । तर, अभियान थालनी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली साक्षर प्रदेश घोषणा हुन सकेको छैन् ।

साक्षर घोषणा अभियानको सुरुवात तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गरेका थिए । तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश साक्षर घोषणा नहुँदा कर्णालीमा सञ्चालन गरिने विभिन्न अभियान कागजमै सीमित हुने गरेको प्रष्ट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानका साथ प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।

अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो । पुनः आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न नसकेर अलपत्र बन्यो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ) भन्ने नाराका साथ अभियान सुरु भएको भए पनि अभियान दूरदराजसम्म नपुग्दा साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो ।

अझै दुई जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले साक्षर घोषणाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘कार्य मोडालिटी’ निर्माण गरिने जनाएका थिए । उतिबेला ज्वालाले भनेका थिए, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य मोडालिटी तथा कार्य पद्धति निर्माण गरिनेछ ।’

उक्त घोषणापछि प्रदेश सरकारले साक्षर प्रदेश कार्यक्रमलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनि समेट्दै आएको छ । तर, हालसम्म पनि अझै दुई जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । जसमा डोल्पा र कालीकोटका चार÷चार स्थानीय तह घोषणा हुन बाँकी छन् । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका भने अबको केही दिनमा साक्षर घोषणा हुने तयारीमा रहेको सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ भनेर हामीलाई खबर आएको छ, अब घोषणा हुन मात्र बाँकी हो अबको एक/दुई दिनमा साक्षर पालिका घोषणा गर्छाै भन्नुभएको छ । प्रमुख खड्काले भने ।

साक्षर अभियानमा मन्त्रालयको खेलाची
साक्षर प्रदेश घोषणाको लागि प्रदेश सरकार स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५/०७६ बाट निरन्तर बजेट विनियोजन गरिरहेको बताएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा भने प्रदेश सरकारले यी दुई वर्षमा कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको नपाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ म भने प्रदेश सरकारले साक्षर घोषणा अभियानको लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन नगरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । यता महाशाखा प्रमुख खड्काले पनि दुई वर्ष विविध कारणवस बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको बताए ।

यसै वर्ष साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी
प्रदेश सरकारले सुरुवाती वर्षदेखि नै साक्षर घोषणाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा २५ लाखदेखि दुई करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । कर्णाली साक्षर घोषणाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर हालसम्म एक रुपैयाँ पनि यो बजेटबाट खर्च नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुबर्ण कुमार खड्काले यही वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा करिब ४० लाख बजेट मौज्दात रहेको बताए ।

‘उतिबेलै प्रदेश सरकारले तीन वर्ष भित्रै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियान थालेको थियो, तर स्थानीय सरकार नै त्यति अग्रसर हुन सकेनन्’ उनले भने ‘अब यस वर्ष हामी जसरी हुन्छ घोषणा गर्छाै ।त्यति अनुसार स्थानीय तह पनि लागिरहेका छन् ।’ प्रमुख खड्काले मन्त्रालयले साक्षर घोषणा गर्ने जिल्ला र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्परुप एक लाख रकम दिने व्यवस्था गरेको बताए ।

‘हामीले मन्त्रालयमा राखेको ४० लाख बजेट साक्षर जिल्ला र स्थानीय तह घोषणा भएपछि प्रोत्साहन स्वरुप दिने भनेर छुट्टाएका हौँ । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त बजेटबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन् । उनले भने । प्रमुख खड्काका अनुसार केन्द्र सरकारले पनि साक्षर घोषणाको लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तीव्र तयारीमा डोल्पा र कालीकोट
हालसम्म पनि साक्षर घोषणा नभएका ८ स्थानीय तह पनि साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका छन् । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका केही दिनमा साक्षर घोषणा हुने तयारीमा रहेको सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ भनेर हामीलाई खबर आएको छ, अब घोषणा हुन मात्र बाँकी हो अबको एक÷दुई दिनमा साक्षर पालिका घोषणा गर्छाै भन्नुभएको छ । प्रमुख खड्काले भने ।

यस्तै कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका पनि फागुन महिनासम्म साक्षर घोषणा गर्ने तिव्र तयारीमा रहेको छ । नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल बहादुर शाहीले फागुन महिनासम्म पालिकालाई साक्षर पालिका घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

‘आजसम्म हाम्रो पालिका पनि साक्षर घोषणा भइसक्ने थियो, तर यहाँ जनशक्ति र केही प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा ढिला भएको हो । उनले भने । ‘सकेसम्म फागुनभन्दा पहिले गर्छाै भएन भने फागुनसम्म गर्छाै ।’ यस्तै डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङले पनि आफुहरु छिट्टै गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।