सुर्खेत ३० साउन
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। साउनको दोश्रो हप्ताभित्र सार्वजनिक गरिदै आएको मौद्रिक नीति सरकार परिवर्तनका कारण ढिलो गरि आएको छ। मौद्रिक नीतिले सकेसम्म धेरैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको भएपनि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस योजना ल्याउन सकेन। परम्परागत र झारा टार्ने हिसाबले आएका
मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रलाई केही मात्रामा राहत दिएको छ भने वैक तथा वित्तीय संस्थावाट लिईएको कर्जाको सावाँ र व्याज तिर्ने म्याद आगामी पौष मसान्तसम्म वढाईएको छ।
राष्ट्र वैंकवाट जारी मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति औसत ६/५ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन गर्नेछ। विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ।
कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत राखिएको छ भने नीतिगत दरहरु, स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत , अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत , वैधानिक तरलता अनुपात क, ख र ग वर्गका वैंकलाई १०,८ र ७ प्रतिशत गरिएको छ। बैंकदर ५ प्रतिशत यथावत राखिएको छ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तले समेत आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
रु १ करोडसम्मका घरेलु, मझौला तथा साना कर्जाहरु कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याउन पर्ने व्यबस्था यथावत राखिएको छ भने २ बर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यबसायहरुलाई प्रवाहित कर्जालाई शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएकोमा १ बर्ष थप गरि ३ बर्ष पुर्याईएको छ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत राखिएको छ भने ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाईने व्यवस्था गरिएको छ। विपन्न बर्गमा जाने केही कर्जाका सीमामा बृद्दि। पर्यटनमा रोजगार गुमाएकालाई रु १५ लाखसम्म र स्वरोजगारको लागी सवारी खरिदमा रु २५ लाखको कर्जा सीमा तोकिएको छ।
निषेधाज्ञा अवधिको असारसम्म बुझाउनुपर्ने EMI/EQI वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी आगामी पौष मसान्तसम्म भुक्तानी मिति थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरुको २०७९ असारसम्मको ब्याज छुट्टै लेखाङ्कन गरिने र यसमा हर्जाना अनी पेनाल ब्याज नलाग्ने।
कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था २०७८ पौषसम्मका लागि गरिने। यातायात साधन मर्मतको लागि प्रति साधन थप रु २ लाख कर्जा दिन सकिने।
कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असारसम्म ९० मा ल्याउनु पर्ने र हालको सिसिडिको ब्यबस्था खारेज हुने। तर, हाल बैकिङ कर्जा लगानी अनुपात अलिक वढि ९०/३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
२०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केहि सहुलियत सहित थप प्रोत्साहित गरिने छ।
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, आधारदर गणनाको विधमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु १ करोडसम्मका उधम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिनुपर्ने नीति अघि सारिएको छ।
क्रस होल्डिङ् भएका लघुवित्तहरु २०७९ असार मसान्तसम्म मर्जर एक्विजिसनमा जानुपर्ने वाध्यता सिर्जना गरिएको छ।
सहबित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सिमा रु १ अरबबाट बढाई रु २ अरब पुर्याईएको छ। मार्जिन लेण्डिङ प्रति ग्राहक प्रति संस्था रु ४ करोड र कूल प्रति ग्राहक सिमा अधिकतम रु १२ करोड वनाईएको छ।
कालोसूची सम्बन्धि व्यबस्था पुनरावलोकन गरिने अनि थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त समेत मर्जर र एक्विजिसनमा गई खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने उल्लेख छ। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुर्याउनु पर्ने ग्राहक संख्या आगामी असारसम्म पुर्याए मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
डिजीटल कर्जा मार्गदर्शन ल्याईने, सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाईने र रेमिटेन्सको पैसा बैकिङ प्रणाली मार्फत आएमा १ प्रतिशत थप ब्याजदर प्राप्त हुने ब्यबस्था गरिने उल्लेख छ। व्याबसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी बनाईने नीतिमा उल्लेख छ।
