कर्णाली प्रदेश सभाको पाँच बर्षे आयु सकिने चरणमा आईपुगेको छ । असोज १ गते रातिदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधि समाप्त हुनेछ ।नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकीकरण गर्ने सहमती भएपछि एमालेलाई प्राप्त जनमतबिरुद्धमा केन्द्रमा सहमति भएको थियो । फलस्वरूप नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदको पाँच बर्षको कार्यकाल मध्ये झण्डै ४ बर्ष कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री भै शासन गरे ।
प्रदेशमा बर्सेनि आउने ३० अर्ब माथिको बजेटमध्ये आधाजसो साधारण खर्च समयमै खर्च भयो । तर, विकास खर्च ३० प्रतिशत माथि पुग्न सकेन । बाडिएका ३० प्रतिशत जति बजेट पनि मन्त्रीदेखि खरिदारसम्मको सेटिङ्गवाट छनौट हुने अनि कार्यान्वयन हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
महेन्द्र शाही नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र २ जना मन्त्री नेकपा माओवादीबाट र ४ जना एमालेका मन्त्री बने । एमालेले सभामुखको रुपमा दैलेखका राजबहादुर शाहीलाई पायो । नेकपा माओवादीबाट नरेश भण्डारी र बिमला केसी मन्त्री बने भने एमालेवाट प्रकाश ज्वाला, दल रावल, खड्क खत्री र नन्दसिं बुढा मन्त्री बने ।
प्रदेश निर्वाचनमा नेकपा एमाले झण्डै बहुमतमा पुगेपनि उसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले दिएको समय सकिन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा नेकपा एमालेका नेता यमलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका नेताबीच नेकपा एमाले सुर्खेतको पार्टी कार्यालयमा गम्भीर वार्ता भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखले दिएको साँझ ५ वजेको अन्तिम समय गुजार्न नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका मुख्य नेताहरुले दिएको सुझावलाई लत्याउदै एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउने सहमति गरे । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले दलहरूलाई सरकार बनाउन दिएको समय सकिन १ घण्टा पनि बाँकी नरहँदा शाहीलाई समर्थन गरेको पत्र बनेको थियो ।
शाहीले मुख्यमन्त्रीमा एमालेको समर्थन माग्दा आधा–आधा कार्यकालको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले लिखितरुपमै सहमति गर्न खोजेपनि पार्टी एकताको अन्तिम चरणमा भएकाले लिखित गर्नुनपर्ने तर जेन्टलमेन अग्रीमेन्टको रुपमा बुझेर समय आएपछि छोडिदिन कँडेलले शाहीलाई मनाएका थिए ।
पार्टी एकता भएपछि शाही बलियो बन्दै गए । कँडेलले दिएका सुझाव र अनुरोधलाई लत्याउदै उनले एमालेतर्फबाट गएका मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पारिरहे । एमालेबाट जाने मन्त्रीहरु सिफारिस गर्दा सुरुमा केन्द्रीय सदस्य गुलाबजंग शाहको नेतृत्वमा पठाउने “फिक्स“ भएकोमा केन्द्रको दबाब झेल्न नसकेपछि अन्तिम समयमा आएर पोलिटव्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा एमाले सहभागी भयो
झण्डै बहुमतको अवस्थामा रहेको एमालेले सुरुमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही माथि दबाब बढाउने कोशिस गर्याे । यहीँ कुरा बुझेर शाहीले एमालेमा फरक धारको नेतृत्व गर्ने प्रकाश ज्वालालाई हातमा लिए । विस्तारै उनले सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई आफ्नो प्रभावमा लिई छाडे ।
मन्त्री बनेको सुरुवाती दिनमा रावल कँडेलको योजना वमोजिम चलेपनि पछिल्ला दिनहरूमा कँडेलसंग विमति राख्दै मुख्यमन्त्री शाहीको नजिक पुगे । शाहीसंग मन्त्रीपरिषदको बैठकमै वाद प्रतिवादमा उत्रने खड्क खत्रीको वर्खास्तीपछि शाहीलाई सत्ता चलाउन झन सहज भयो । एमाले खेमाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिएपनि शाहीले वास्तै गरेनन् ।
ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय शाही आफैले राखेर नेकपा माओवादीको ईशारामा बजेट वितरण गर्न थाले । वजेटकै विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र खेमाका सांसदहरू ठम्मरवहादुर विष्ट, धर्मराज रेग्मी लगायतले कँडेललाई साथ दिएर महेन्द्र शाहीलाई सत्ताबाट अपदस्थ गर्ने असफल प्रयास गरे । पहिलो चरणमा उनीहरू टिक्न नसक्दा महेन्द्र शाहीको सत्ता बच्यो ।
२०७७ सालको अन्तिमतिर पार्टी एकता अदालतको आदेशमा भंग भएपछि कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे । तर, माधवकुमार नेपाल खेमाका ४ जना सांसदहरूको वगावतमार्फत महेन्द्र शाहीको सत्ता टिकिरह्यो । एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिं बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले माओवादी नेता महेन्द्रवहादर शाहीलाई विश्वास मत दिएर एमालेको फ्लोरक्रस गरे । एमालेका समानुपातिक सांसद देवी ओलीले फ्लोर क्रस गरेपनि महेन्द्र शाहीलाई आवश्यक बहुमत पुगेको निश्चित भएपछि सच्याएर एमालेकै कित्तामा रहेको देखावटी प्रहशन गरिन ।
कर्णाली प्रदेशमा संसारकै संसदीय ईतिहासमा नभएको घटना घट्यो । पछि फ्लोर क्रस गर्ने ४ जनालाई एमालेले पार्टी निकाला गर्याे । फ्लोर क्रस गर्नु अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको निवासमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही, वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनवहादुर शाही र एमालेवाट सरकारमा गएका प्रकाश ज्वालाका बीचमा फ्लोसक्रस गर्ने सम्वन्धमा १० बुदे सहमति भएको थियो ।
फ्लोरक्रस गर्ने बेलामा भएको सहमति बमोजिम नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनवहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । बिद्रोही एमालेका सांसदहरू अम्मरवहादुर थापा, नन्दसिं बुढा र कुर्मराज शाही मन्त्री बने । उनीहरूको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि समाजवादी पार्टीतर्फ लागेका चन्द्रबहादुर शाही र पदम रोकाया अहिले मन्त्री बनेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदहरूलाई संसदीय व्यवस्थामा निकै नराम्रो अभ्यास मानिने फ्लोरक्रस जस्तो जघन्य अपराध गराउन तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेलेको थियो । आफुलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसले कर्णालीमा खेलेको भूमिकालाई राजनीतिक जानकारहरुले संसदीय व्यवस्थाको मुखमा कालो धव्वा भन्दै टिप्पणी गरेका गर्ने छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा आधा भन्दा बढि मन्त्री बने । नेकपा माओवादीका लगभग सवै मन्त्री बने । नेपाली कांग्रेसवाट निर्वाचित भएका ६ मध्ये शाही मुख्यमन्त्री, यज्ञ विसी सामाजिक मन्त्री, दिनवन्धु श्रेष्ठ जलश्रोत र हिमवहादुर शाही आन्तरिक मामिला मन्त्री बने । कांग्रेसका २ जना सांसद झोवा बिक र अमृता शाही मन्त्री बन्न सकेनन् ।
आगामी मंसिर ४ मा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । कर्णाली प्रदेशमा संघ तर्फ १२ तथा प्रदेश तर्फ २४ ओटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । ती सबै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलहरुबीच भागवण्डाको अन्तिम कसरत भैरहेको छ । सत्ता गठवन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेवाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एस बीचमा चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय भैसकेको छ ।
एमाले एक्लै चुनावमा होमिदा गठवन्धनको पल्ला भारी जस्तो देखिएतापनि गठवन्धनभित्र हुने सानो वेमेलले एमालेलाई फाईदा पु¥याउन सक्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको संगठन बलियो भएकोले कांग्रेससंगको गठवन्धनमा छिटपुट अन्तर्घातले खासै असर नगर्ने गठवन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।
