फाइल तस्बिर
कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नेगरी कर्णाली प्रदेशमा ०७७ मङ्सिर १७ गते ६९ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको भएपनि अधिकांश अस्पताल निर्माण अलपत्र अवस्थामा परेका छन् ।
आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट नागरिक वञ्चित भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०७७ मङ्सिर १७ गते देशभर ३ सय ९६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको एक साथ शिलान्यास गरेको थिए । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ६९ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको थियो ।
आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सम्बोधन हुने गरी सरकारले ६९ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेपनि आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन । रुकुमपश्चिम, डोल्पा, र जुम्लामा ७ वटा, मुगुमा ३, हुम्लामा ६, जाजरकोटमा ५, सल्यान, कालिकोट र सुर्खेतमा ८ र दैलेखमा ९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने गरी कर्णाली प्रदेशमा ६९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल शिलान्यास गरिएको भएपनि अधिकांश अस्पताल निर्माण अलपत्र अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तहमा, एक अस्पताल’ निर्माण गर्ने योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि अधिकांश ठाउँमा भवन बन्न सकेका छैनन् । दुई वर्षभित्र भवन बनाएर जनतालाई घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा दिइने घोषणा पनि गरिएको भएपनि त्यो नारा घोषणामै सीमित भएको छ । अधिकांशका भवन अझै ठडिन सकेका छैनन् । बनेकाको पनि ‘अलपत्र’ झै छन् ।
भवन बनिसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन् । न जनशक्ति, न बजेट । त्यसैकारण आधारभूत अस्पताल बिजोग भएको देखिएको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँचदेखि १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि कर्णालीका ४२ वटा पालिका छनोट भएका थिए ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सोही क्षमताका थप २७ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो । प्रदेशका ७९ तहमध्ये दुई चरणमा गरी ६९ पालिकामा बजेट र कार्यक्रम पठाइए पनि हालसम्म ४४ पालिकामा मात्रै अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । कर्णालीका २५ स्थानीय तहले अहिले पनि काम सुरु गरेका छैनन् ।
कुन जिल्लामा कस्तो छ अवस्था ?
कर्णालीका १० जिल्लामा करिब ६९ वटा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्ने गरि शिलान्यास गरियो । तर यी १० वटै जिल्लामा समयमै आधारभुत अस्पताल निर्माण भएका छैनन् हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लामा ४ वटा मात्रै अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
जसमा कालिकोटको पलाता गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्रै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।
सुर्खेतमा जग्गा प्राप्तिमै समस्या
यहाँका ९ पालिका मध्ये लेकवेशी नगरपालिका बाहेक अन्य ८ पालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि एकसाथ शिलान्यास गरिएको थियो । तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाहेक अस्पताल अहिलेसम्म ठडिनसकेको छैन । कतै जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ । कतै डिपिआर अलपत्र परेको छ भने केहीमा निर्माण जारी छ ।
बराहताल गाउँपालिकामा अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति भएको छैन । जग्गा प्राप्त नहुँदा बर्सेनि अस्पताल बनाउन आएको रकम फ्रिज हुने गरेको छ । सिम्तामा काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पञ्चपुरीमा दोस्रो तलाको काम भइरहेको छ ।
हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटमा कामै सुरु भएन्
हुम्ला जिल्लामा ६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा तीनवटा स्थानीय तहमा काम सुरु भएको छैन । नाम्खा गाउँपालिकामा जग्गा विवाद हुँदा मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै कामै सुरु गरेको छैन् । यस्तै सर्केगाडमा जमिनमात्रै खारेको, चंखेलीमा तीन वर्षमा डेण्डर मात्रै आह्वान गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, ताँजाकोटमा फाण्डेशन पिलर तयार भएरु एक तला मात्रै निर्माण भएको जनाएको छ । अन्य तीनवटाको कामसमेत कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ । यस्तै, जुम्लामा पनि उस्तै हालत छ । दुई चरणमा गरी आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जुम्लामा सात वटा स्थानीय तह छनोट भएका थिए । तीन वटामा अस्पताल निर्माणको काम थालिएपनि चार वटामा सुरु कामै सुरु भएको छैन ।
कालीकोटका आठ स्थानीय तह अस्पताल निर्माणका लागि छनोट भएका थिए । ती मध्ये पाँच वटामा काम सुरु नै भएको छैन । यसैगरी डोल्पा जिल्लामा कतै बजेट नभएको, टेण्डर नभएको, जग्गा नभएको, डिपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा गएको, पिलर हाल्ने काम भएको भन्दै बहाना देखाएको छ ।
यस्तै, मुगुका केही पालिकामा निर्माणधीन रहेको र कुनै पालिकामा डोल्पा जिल्ला जस्तै बहाना देखाइएको छ । जाजरकोटमा निर्माणाधीन रहेको, जग खन्ने काम भएको, डिपीआर मात्रै भएको जनाएको छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र रहेको छ ।
कतै भर्खर अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ भने कतै डिपिआर स्वीकृतिको क्रममा छ । निर्माण अघि बढेका पालिकाहरूमा पनि अस्पताल अधुरा र अलपत्र अवस्थामा छन् । केही पालिकाले भर्खर निर्माण थाले पनि बजेट अभाव देखिएको छ । केहीले जग्गा सुनिश्चित गर्न नसक्दा योजना नै फिर्ता पठाएका छन् ।
नेपालको संविधान धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ।
