कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । बिहीबार साँझ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस राखे । उनले राखेको स्टाट्सले कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको कार्यशैली प्रति काँग्रेस नेता शाही सन्तुष्ट नभएको र काँग्रेसले तत्काल सरकार छाड्न सक्ने अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो ।नेता शाहीले लेखेका थिए, ‘यो अराजकताको अवस्थामा कर्णालीमा काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हो । सोही बमोजिम काँग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला ।’
उनले उक्त स्टाट्स राखेपछि कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनबिच खटपट सुरु भएको छ । नेता शाहीले अराजकताको अवस्थामा कर्णालीमा काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका थिए । उनको स्टाटस पछि जीवन शाही समर्थक नेता/कार्यकर्ताहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका कारण काँग्रेस पार्टी बदनाम भएको भन्दै शाहीको भनाइको समर्थन गरेका थिए।
शाहीका स्वकीय सचिव राजबहादुर रोकायले कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माप्रति कटाक्ष गर्दै ‘जो जसले जेसुकै बुझोस् मतलबको विषय भएन तर,बुझ्नु पर्नेले चाहिँ समयमा नै बुझोस् !!’ भनेर स्टाटस लेखेका छन्। नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सचिव एवम् वीरेन्द्रनगरका पूर्व मेयर देवकुमार सुवेदीले निजी विचार भन्दै देश (प्रदेश) र जनताको हित हुँदैन भने सरकारमा बसिरहनु उचित हुँदैन भनेका छन्।
सुवेदीको भनाइ कर्णाली प्रदेश सरकार प्रति परिलक्षित छ। नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल प्रेस युनियनका नेता सुदिप पुरीले कर्णालीमा जीवन शाही नभएको भए तस्करहरूले प्रदेश उहिलै बेचिसक्थे भन्दै शाहीको बिहीबारको स्टाटसको समर्थन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमै माओवादी र काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू भिड्न थालेपछि प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको अर्थ लगाउन सकिन्छ। शाहीको भनाइलाई माओवादी नेता/कार्यकर्ताहरूले ‘बार्गेनिङ’ का रूपमा बुझेका छन् ।
तर, कतिले भने उनको स्टा्टसलाई अदालतले दिएको आदेशसँग जोडेका छन्। अदालतले पूर्व मुख्यमन्त्रीका हैसियतमा शाहीले प्रदेश सरकारबाट लिएको सुविधा तत्काललाई रोक लगाइदिएको छ। गत २५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेता शाहीलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीका हैसियतले सवारीसाधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उनलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधाबापत गाडी–१, हलुका सवारी चालक–१, गाडी मर्मत खर्च वार्षिक बढीमा १ लाख ५० पचास हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
साथै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक २ सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । शाहीलाई दिन लागिएको सवारीसाधन सुविधा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा कतैपनि उल्लेख नभएको भन्दै उच्च अदालतमा अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले मङ्गलवार रिट दाएर गरेका थिए । बुधवार उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो ।
धेरैले उक्त सुविधा नपाउने भएकाले उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उक्त स्टाट्स राखेको टिप्पणी गरेका छन् । नेता शाही मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । काँग्रेसले बढी सिटमा निर्वाचन जित्दापनि मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको र मुख्यमन्त्री शर्माले जनजीविकाका काम गर्नसमेत नसकेको शाहीको ठम्याइ छ। गठबन्धन सरकारले एक वर्षसम्म पनि ठोस काम गर्न नसकेको र सरकारलाई गति दिनुपर्नेमा थप सुस्त बनेको शाहीले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
यसअघि मङ्सिर २५ गते बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही महिना मुख्यमन्त्रीलाई मौखिक सुझाव दिँदै सच्चिँन भनेको थियो । सरकारको गति सुस्त भएको, प्रदेश सभाबाट पारित कार्यक्रम अनुसार बजेट पठाउन नसकेको, भूकम्प पीडितहरूका लागि आवश्यक काम गर्न नसकेको र गत असारमा प्रतिपक्षलगायत सबैको सहमतिमा गरेको सम्झौता मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेता शाहीले उक्त स्टाट्स हालेको हुन सक्ने काँग्रेसको दाबी छ ।
साथै १५ लाख भन्दा कम रकमका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि काम गर्न सकिरहेको छैन ।मुख्यमन्त्री शर्माको वर्ष दिन पुग्नुभन्दा केही दिनअघि पनि काँग्रेस दलका नेता शाहीले मुख्यमन्त्री शर्मा र अर्थमन्त्री बेदराज सिंहलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यो बैठकमा शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई वर्तमान कार्यशैली सुधार्न आग्रह गरेका थिए भने यदि यस्तै रहिरहे सरकारबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए ।
यता, काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिक्मत विष्टले मुख्यमन्त्री शर्मा काँग्रेसको सहमति अनुसार नचलेको भन्दै असन्तुष्ट बनेकाले शाहीले त्यही आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोखेको हुनसक्ने आफूले अनुमान गरेको बताए । यसबारेमा नेता शाहीलाई फोन सम्पर्क गरेर स्टाट्स बारे बुझ्न खोज्दा उनले यसबारे कुनैपनि जवाफ दिन चाहेनन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको कर्णाली सरकारमा काँग्रेसबाट तीनजना मन्त्री छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा वेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा कृष्णबहादुर बिसी र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल मन्त्री बनेका छन् । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
