कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत ।
जुनसुकै कार्यालयमा पनि भुक्तानी दिन अनिवार्य आवश्यक कागजपत्र पेश गरी भुक्तानी गरिन्छ । तर सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले विल भरपाई बिनै लाखौँ रकम भुक्तानी दिएको छ । गाउँपालिकाले एकै वर्षमा विल भरपाई वेगर लाखौँ रकम भुक्तानी दिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च गर्ने बिल भरपाई प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले पाइप उपयोग नगरेरै शुभलक्ष्मी टे«डर्स एण्ड सप्लायर्सलाई पाइप खरिद गरेको भन्दै ८ लाख ३३ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
यस्तै पालिकाले दिपेन्द्र भेइकल एण्ड रिर्जभ सेवालाईलाई गाडी भाडा भन्दै ४० हजार रकम दिएको छ । तर पालिकाले कुनै पनि विल भरपाई राखेको छैन् । यस्तै जानकी टेक्नोलोजी प्रालिले ग्रपएसएमएस खरिद गरेको नाम दिएर ३० हजार ८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर पालिकामा कुनै पनि सक्कल बिल तथा खरिद गरिएका सामान छैनन् ।
नाम मुटुरोग शिविर, भुक्तानी होटेलको
गाउँपालिकाले मुटु रोगसम्बन्धी विद्या ज्योति माविमा एक दिने शिविर सञ्चालन गरेको बताएको छ । तर पालिकाले शिविरमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको यातायात र होटल खर्च भन्दै ५ लाख ५४ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ वैङ्किङ प्रणालीमार्फत नगरी नगद भुक्तानी गरेको छ । नगद कारोवार गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
नाम उपभोक्ता समितिको काम सवकन्ट्रक्टरबाट
पञ्चपुरी नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ को नियम ११ मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै निर्माण व्यवसायिक तथा सवकन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नसकिने उल्लेख छ ।
तर पालिकामा उपभोक्क्ता समितिबाट काम हुनुपर्नेमा समितिले नेटा जंगलघाट सडक निर्माणमा शिवम् कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएर काम गरेको छ । जसमा नगरपालिकाले ८ लाख ६४ हजार रकम भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले उक्त रकममा नियन्त्रण गर्न तथा अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।
कमिसनको चक्करमा उपभोक्ताबाट सडक निर्माण
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम म १४ मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम गराउँदा श्रममुलक कामको निर्धारण गर्ने मितव्ययिता गुणस्तरियता दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने आधारको विषयमा समेत विचार गरी काम गराउनुपर्ने तथा नियम ९७ को उपनियम १३ (क) अनुसार उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई गराएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविस्यमा त्यस्तो कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर पालिकाले गत आर्थिक वर्ष माल्लाफे भावर–दहस्थान सडक निर्माणका लागि ५६ लाख ९९ हजार ५ सय ९० को लागत अनुमान भएको सडक निर्माण कार्य उपभोक्ताबाट गराई ५५ लाख ४१ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त सडकको लागत अनुमान तयार गर्दा नै मेशिनबाट काम गर्ने दरमा लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्तालाई दिँदा श्रम गर्ने अवस्था देखिएन ।
उक्त निर्माण कार्यको लागि उपभोक्ताले कर्मवीर कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लिलाई २२ लाख ४८ हजार ४१ रुपैयाँ र बिराज एण्ड जयन्ती कन्स्ट्रक्शन प्रा.लिलाई ८ लाख ९१ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बील संलग्न गरी रकम फरफारख गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
लागत अनुमान गर्दा नै मेशिनको दर दिई लागत अनुमान तयार गर्ने उपभोक्ताले निर्माण व्यवसायीको बिल राखि खर्च पुष्टि गर्ने कार्य स्वीकार गर्ने गरेवाट लेखा उत्तरदायी एवं प्राविधिकले उक्त नियम पालना गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिश्पर्धा गराई मितव्ययी र गुणस्तरिय कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेमा लागत अनुमान बराबर भुक्तान गरेको हुँदा उक्त रकम अनियमित भएको महालेखाको ठहर छ ।
माझीगाचे रिक्ररोडमा बढी भुक्तानी
पालिकाले माझीगाउँ रिङरोड मार्फत २०८० असार २० गते कार्य सम्पन्न गर्ने गरी पि.एण्ड पि. कन्स्ट्रक्सन सल्लार्स एण्ड रिसर्च सिभिल सेन्टर प्रालिसँग सम्झौता गरी यस वर्ष ३६ लाख ६० हजार ७ सय २८ रुपैयाँ भुक्तानी दिँदा विमा वापत ५० हजार भुक्तानी भएकोमा व्यवसायीले पेश गरेको वापतको विल ३८ हजार ५ सय २६ रुपैयाँ पेश भएको छ ।
विल रकमभन्दा ११ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले ताकेत गरेको छ ।
प्रयोजन वेगर २ लाख रकम डल्फिनको खातामा
पालिकाको रकमको उपयोग गर्दा सान्र्दभिक तथा प्रभावकारी हुने गरी गर्नुपर्दछ । कार्यपालिकाको निर्णयले होटल न्यु डल्फिन एण्ड लजको विभिन्न मिती (पुरानो आर्थिक वर्षको समेत) मा पालिकाको गतिविधि सञ्चालनको क्रममा खर्च भएको जनाई २ लाख १ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
तर पालिकाले कुनै प्रयोजन वेगर विभिन्न मितीमा खर्च भएको जनाई भुक्तानी निर्णय गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई सो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । यता गाउँपालिकाले लेखा अधिकृत द्रोणदेव वनले कुनै पनि प्रयोजन नखुलाई रकम भुक्तानी भएको स्वीकार गरे ।
उनले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले जबरजस्ति निर्णय गरेर आफुलाई होटलको रकम भुक्तानी गर्न लगाएको बताए । ‘मैले के प्रयोजनको लागि हो भन्दा कार्यपालिकाको बैठकले जबरजस्ति निर्णय गरेर रकम तिर्न लगायो । अहिले महालेखाले असुलउपर गर्न भनेको छ ।’ उनले भने, ‘तर के प्रयोजनमा लागि होटलमा बसेको हो के भएको केही थाहा छैन्।’ उनले होटेललाई उक्त रकम असुल गर्न लागि २ पटक पत्रसमेत पठाइसकेको बताए । उनले अब फेरि एक पटक पत्र पठाएर रकम असुल गर्ने बताए ।
