कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा नियमविपरित करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । करार कर्मचारी नियुक्तिमा ऐनले तोकेको मापदण्ड बाहिर गएर कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विभिन्न पदमा १५ जना कर्मचारीहरु करारमा राखी ४७ लाख बढी खर्च गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली÷बगैँचे लगायतको पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि कुशे गाउँपालिकाले यी पद बाहेकमा मनोमानी तरीकाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर ४७ लाख ८२ हजार ७ सय २० रुपैंया भुक्तानी दिएको छ ।
गाउँपालिकाले यसरी मनोमानी तरीकाले कर्मचारी नियुक्ती गरी १५ जनालाई वर्षभरीमा उनीहरुको तलब भत्ता सुबिधा बापतको रकम दिएको पाईएको छ । उक्त रकम नियमसम्मत देखिएको छैन् ।
पालिकाले लेखा सहायकमा एक जना नियुक्त गरेर तीन लाख ७१ हजार ९ सय ३० रुपैंया, प्रशासन सहायकमा ३ जना नियुक्त गरेर ११ लाख १५ हजार ७ सय ९० रुपैंया, पुस्तकालय सहायकमा एकजना नियुक्त गरेर १ लाख ९५ हजार, वडा प्राविधिकमा ५ जना नियुक्त १६ लाख २५ हजार, कृषि प्राविधिकमा २ जना नियुक्त गरेर ३ लाख ९० हजार र पुश प्राविधिकमा ३ जना नियुक्त ५ लाख ८५ हजार गरी जम्मा १५ जनालाई नियुक्त गरेर ४७ लाख ८२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।
मापदण्ड वेगर संघसंस्था र व्यक्तिलाई १६ लाख वितरण
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी विभिन्न १७ संघसंस्था र व्यक्तिहरुलाई १६ लाख ५२ हजार रुपैंया आर्थिक सहायता भन्दै वितरण गरेको छ ।
उक्त रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आय २९ लाख २१ हजारको ५७ प्रतिशत हुन आउँछ । निश्चित विधि र मापदण्ड वेगर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण हुन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
उपाध्यक्षको कोठा भाडाको रकम पालिकाबाट भुक्तानी
सुशासन ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५ अनुसार सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाले आफ्पनो सेवा प्रवाहका क्रममा ६ भवन (५ भवन ६ कोठे र १ भवन २ कोठे) रहेकोमा गाउँपालिकाले आफुले मासिक ९ हजार मा घर वहालमा लिएर कृषि तथा पशुपन्छी शाखा संचालन गरेको छ भने प्रहरी चौकी भार्मालाई निःशुल्क उपलब्ध गराई गाउँपालिकाको कृषि तथ पशुपन्छी शाखा समेतको प्रयोजनका लागि वार्षिक २ लाख ८२ हजार भाडा खर्च गर्ने गरेको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाले थप एक कोठा प्रदेश स्तरीय आयुर्वेद सेवा केन्द्रलाई निःशुल्क उपलव्ध गराएको छ भने आन्तरिक आय न्यून रहेको अवस्थामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष देविका सिहँलाई कुशेस्थित एक भवनको ३ कोठा भाडामा लिई मासिक ३ हजार दिएर कार्यालय क्वाटर संचालनको लागि मासिक ७ हजार भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
२३ लाखको एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन
यस्तै गाउँपालिकामा रहेको २३ लाख पर्ने एम्बुलेन्स प्रयोगविहिन अवस्थामा राखेको पाइएको छ । एम्बुलेन्स प्रयोग विहीन भएपछि त्यहाँका बिरामीहरुलाई बाहिर जान निकै समस्या भएको छ । पालिकामा भएको एम्बुलेन्स पनि प्रयोग विहीन हुँदा बिरामीहरुको अकालमै ज्यानसमेत जाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । एम्बुलेन्स उपयोग गर्ने योजना बनाई प्रयोग भएको देखिने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
अन्य कार्यालयको खर्च तिर्दै पालिका
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफो दफा ३४(२) अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले एक आपसमा बजेट स्थानान्तरण गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जाजरकोटलाई कार्यालय/निवास भवन निर्माण/मर्मत खर्च ४ लाख उपलब्ध गराएको छ । यस्तै कृषि विकास बैंक कुशेका लागि २ पटक सवारी साधन भाडामा लिई १८ हजार का दरले ३६ हजार रकम भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम पालिकाले असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
पालिकाको राजश्वमा छुट
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले राजश्व छुट दिने व्यवस्था गरेको देखिदैन । गाउँपालिका कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार गत वर्ष घ वर्गका इजाजत प्राप्त २४ निर्माण व्यवसायी मध्ये पि निर्माण सेवालाई ५ वर्षको नविकरण शुल्क १५ हजार छुट गरेको छ । पालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार कमिशनको चक्करमा उक्त रकम छुट दिइएको बुझिएको छ । पालिकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
सामान खरिद गरेको जनाई ३ लाख रकम भुक्तानी
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमवली २०७७ को नियम ३९ अनुसार खर्चको पुष्टयाई हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले नौमूले खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिति वडा नम्बर ७ ले समावेश गरेको लालीगुराँस हार्डवेयर जाजरकोटको विजक नम्बर ३४६ को २०८०/०१/३० मा सिमेण्ट २ सय ५० बोरासहित ९ प्रकारका सामान खरिद गरेको जनाई ३ लाख ४४ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ ४५ पैसा खर्च गरेको जनाएको छ ।
उक्त विजकमा ९ नम्बरमा सामानको विवरण नै उल्लेख नगरी १ सय २० केजी १ सय ५० रुपैयाका दरले मूल्य अभिवृद्धि करसहित २० हजार ३ सय ४० खर्च लेखेको छ । उक्त रकम असुल गर्न मलेपले निर्देशन दिएको छ ।
१० लाख भुक्तानी दिएको उपकरण नै प्रयोगविहीन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा समेत पूँजी सृजना नहुने खालका कार्यक्रम वितरणमुखी र उपयोगिता नदिने खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । उल्लेख भएकोमा गोश्वारा भौचर नम्बर ६७ बाट बोटे बोरा प्रालिलाई ४ लाख ९९ हजार ४ सय ६० गोश्वारा भौचर नम्बर २२५ बाट गत आवको संचार सेट रिपिटर खरिदबापत आईटेल नेटवर्क प्रालिलाई ४ लाख ९९ हजार ७ सय ४२ समेत ९ लाख ९९ हजार २ सय २ भुक्तानी भएका छ । तर उक्त रकममा खरिद गरीएको उपकरण प्रयोगमा नआएको छ ।
करार कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा
सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको २०७४ बैसाख २५ को पत्रमा करार कर्मचारीको सेवा सुविधाको बारेमा उल्लेखित सेवा सुविधा बाहेक अन्य सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था छ । पालिकाले ६ जना करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता/ मंहगी भत्ता तथा अन्य खर्च गरी रु १ लाख ३३ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।
गाउँपालिकाले भविन्द्र विक्रम शाहीलाई स्थानीय भत्ता भन्दै मासिक ४ हजार ८ सयका दरले वार्षिक ५७ हजार ६ सय रुपैयाँ, विष्णु नेपालीलाई यातायात र संञ्चार भन्दै मासिक १ हजार ५ सयका दरले १८ हजार, प्रकाश बहादुर शाहीलाई स्थानीय भत्ता भन्दै मासिक ८ हजार ८ सय भन्दै १७ हजार ६ सय, निरज कुमार सिंहलाई स्थानीय भत्ता र महंगी भत्ता भन्दै१० हजार ८ सय र खुमराज रोकायलाई स्थानीय भत्तासंचार खर्च भन्दै मासिक ९ हजार ८ सयका दरले २९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
यस्तै करारमा कार्यरत खुमराज रोकायालाई स्थानीय भत्ता २६ हजार ४ सय भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम पालिकाले असुल गर्नुपर्ने छ । परिपत्र अनुसार नपाउने भत्ता असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औल्याएको छ ।
रेडियो तथा चलचित्र प्रालिलाई १४ लाख अनुदान
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिदैन ।
तर पालिकाले रेडियो पृथ्वी एफएमलाई रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भन्दै १० लाख, रेडियो पाइला एफएमलाई सोलार ब्याट्री खरिद भन्दै ३ लाख र छत्रेश्वरी म्यानेजमेन्ट प्रालीलाई चलचित्र प्रबद्र्धन भन्दै १ लाख रकम अनुदान दिएको छ । पालिकाले दिएको उक्त अनुदान रकम नियमसम्मत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय सहायकलाई थप तलब
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट व्यवस्था अनुसार विद्यालय सहायक कर्मचारीको थप तलब पालिकाको चालु खर्च शिर्षक समानिकरण अनुदानबाट व्यहोरिने व्यवस्था छ ।
पालिकाले गोश्वारा भौचर नम्बर २८१ २०८० असार १७ गते बाट विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत १४ जना विद्यालय सहायक कर्मचारीको थप तलब ६ हजार का दरले संघीय सशर्त चालु शीर्षकबाट ३ लाख ३६ हजार भूक्तानी गरेको छ । उक्त रकम असुल गरी संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
