जगदिश शाही
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा लागुऔषध कारोबार तथा दुर्व्यसन नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यदल गठन, पर्याप्त बजेट र आवश्यक उपकरणसहित कर्णाली केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखिएको छ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले लागुऔषध कारोबार तथा दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल गठन गरी आवश्यक स्रोतसाधनसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयमा समेत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले लागुऔषध कारोबार तथा दुर्व्यसन नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगरी शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। लागुऔषधको अवैध कारोबार तथा दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कर्णाली प्रदेशमा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट तथा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ छ। विशेष कार्यदल गठन गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले लागुऔषध कारोबार तथा दुर्व्यसन नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै यसविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी नियन्त्रणका प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि कर्णाली केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावले प्रदेशमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र कार्ययोजनाको माग गरेको छ। प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएमा लागुऔषध कारोबार तथा दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदलमार्फत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आधार तयार हुन सक्नेछ।
यद्यपि, प्रस्तावित विशेष कार्यदलको गठन, बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम सञ्चालनको समयतालिकाबारे थप आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
