जगदिश शाही
सुर्खेत।कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजनाको विषयमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। ती आयोजनाको प्रगति, समस्या र कार्यान्वयन अवस्थाबारे शुक्रबार बिहान ११ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको उपस्थितिमा निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरिएको छ।
छलफलमा अधुरा आयोजनाको भौतिक प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइ तथा आयोजना सम्पन्न गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे समीक्षा गरिएको थियो।
तर, छलफलमा कर्णालीका केही निर्माण व्यवसायी अनुपस्थित भएको पाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा अनुपस्थित हुने व्यवसायीमध्ये केही प्रदेशमा आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका छन्।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाको काम सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीका समस्या सुन्न र समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै काम सम्पन्न हुने स्पष्ट आधारबिना ठेक्काको म्याद थप नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्नु मात्र नभई निर्माण व्यवसायीबाटै आयोजना सम्पन्न गराउनु रहेको बताउँदै काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई छुट दिन नसकिने धारणा राख्नुभयो। आयोजनास्थलमा देखिएका प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा अन्य अवरोध हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, निर्माण कार्यलाई गति दिन, निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न तथा जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना वर्षौँदेखि सम्पन्न हुन नसक्दा नागरिकले पूर्वाधार विकासको अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन्। केही आयोजनामा आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि केहीको निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन।
विकास निर्माणका योजनामा बजेट विनियोजन हुने तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको यो छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब सम्बन्धित आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छन् र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कस्तो कदम चालिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
