फाईल तस्बिर
सुर्खेत । स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा औद्योगिकग्राम बनाउने योजना हालसम्म पनि कागजमै सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिकग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित औद्योगिकग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो घोषणा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ । निर्वाचनका बेलामा मात्रै औद्योगिकग्रामको मुद्दा उठ्ने गरेको तर चुनावपछि उक्त कुरा बिर्सने गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट गरी तीन जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहले पनि औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन। तर, लामोसमय भइसक्दा पनि कुनैकाम अगाडि बढ्न सकेको छैन । औद्योगिकग्रामका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपियाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिकग्रामको डीपीआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अहिले के गर्दैछन भन्ने अझै खुलेको छैन । २०७६ सालमा घोषणा भएका औद्योगिकग्रामको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा स्थानीय तह अलमलमा छ । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा २० बिगाहा क्षेत्रफलमा ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रम गरी २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो ।
तर, घोषणा भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँ जग्गा प्राप्तिको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनेर २०७६ असोज ६ गते घोषणा भएको तीन वर्ष भयो । अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिमै अड्किएको छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा दश बिगाह जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा ९–१५–३–२ रोपनी क्षेत्रफलमा कित्ता नम्बर ३० र ५६ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो । घोषणा गरेको दुई वर्ष पुग्यो तर प्रगति भने शून्य छ । कालिकोटको शुभ कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर १० मा चालीस रोपनी क्षेत्रफल रहेको कित्ता नम्बर १० को जग्गामा २०७८ साल पुस ३० गते ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा १ सय ८ नम्बर कित्ता रहेको ४८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनिएको थियो । हालसम्म यो घोषणा कागजमै सीमित छ । यी ६ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभ कालिका र शिवालयमा मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगङ्गा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका नाममा हालसम्म पनि जग्गा आई नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरिका यी ६ वटै औद्योगिक ग्राममा प्रदेश सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।
मन्त्रालयको उद्योग शाखा प्रमुख तुलसीप्रसाद आचार्यका अनुसार, सङ्घीय सरकारबाट घोषणा भएका ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक वर्ष गरिएको बजेट विनियोजन फ्रिज हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि यो शीर्षकमा तीस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि ग्रामबाट बजेट माग गर्ने वा संरचना निर्माण गर्न माग नभएको उनको भनाई छ । उनले प्रदेश सरकारबाट जाने बजेट संरचना निर्माणमा लगानी हुने बताए ।
यता, सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले आद्योगिकग्रामको लागि टेण्डरको सम्झौता सकिएको र अबको केही दिनमा काम सुरु गर्ने बताए । उनका अनुसार सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ राकममा औद्योगिक बन्न लागेको हो । यस्तै, शुभकालिका गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ राराकाटियाँमा भने डिपिआरको काम सुरु भईरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार औद्योगिकग्राम सरकारी जग्गामा बन्न लागेको छ । हाल डोजर लगाएर फिल्ड निर्माणको काम भईरहेको छ ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा राखेर स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्रामको योजना ल्याइएको हो । स्थानीय तहमा आयआर्जन तथा रोजगारी बढाउन पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई तीन तहकै सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । औद्योगिकग्राम स्थापना भए स्थानीय खानी उत्खनन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, फलाम, तामा र चुनढुङ्गा प्रशोधनजस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापना भए धेरै युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने छन् ।
