छिन्चु खोला र भेरी नदीको दोभान ।
सुर्खेत । सुर्खेतमा कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि मेसिनरी औजार प्रयोगको अनुमति दिने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ ।श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सुर्खेतका स्थानीय तहहरुले कानुनबाहिर गएर नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लिएका व्यवसायीहरुलाई ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहहरुलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशन–पत्रमा स्थानीय तहरुले आफूखुसी ठूला मेसिनहरु प्रयोग गर्न अनुमति दिएर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री–वितरण र ठेक्का बन्दोबस्त कानुन विपरीत हुने र सोको सम्पूर्ण जबाफदेही सम्बन्धित स्थानीय तह हुने उल्लेख छ ।
‘कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थको चलान पुर्जी (पट्टा) जारी नगर्न यसै पत्रमार्फत सचेत गराइन्छ,’ जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरुलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुन विपरीत चलान पुर्जी जारी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउँछौ ।’
सात बुँदे निर्देशनमा जेसिभी, एक्स्काभेटर लगायतका ठूला मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको आधार र कारण खोलेर चुरे क्षेत्रको हकमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेकको क्षेत्रमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर मात्रै ठूला मेसिनरी प्रयोगको अनुमति दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरुले आफू खुसी ठूला मेसिनरी औजारहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताउँदै कानुन विपरीतका यस्ता कार्य नगर्न जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले सचेत गराएको छ । ‘पट्टा जारी गर्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि मेसिनरी प्रयोग गर्न नपाइने र श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेर सर्त तोक्न निर्देशन दिएका छौं,’ जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने,
‘यसअघि मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका स्थानीय तहले तत्काल यसअघिको अनुमति खारेज गरेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ निर्देशनपत्रमा स्थानीय तहहरूले आफूखुसी ठूला मेसिन प्रयोग गर्न अनुमति दिएर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री वितरण र ठेक्का बन्दोबस्त कानुन विपरीत हुने र सोको सम्पूर्ण जबाफदेही सम्बन्धित स्थानीय तह हुने उल्लेख छ ।
