सुर्खेत । संघीयता कार्यान्वयनसँंगैै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताका उजुरी पनि बढ्दैै गएको पाईएको छ । विकासको गतिसँंगै संघीयतापछि भ्रष्टाचारको गति पनि रफ्तारमा बढेको पाईएको छ । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ हजार बढी उजुरी दर्ता भएका छन् ।
अख्तियार आयोगको कार्यालय सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लासहित लुम्बनी प्रदेशको पूर्वीरुकुम जिल्ला हेर्ने गरेको छ । कर्णालीका १० र लुम्बिनीको एक जिल्ला गरी १ हजार २६ उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले जनाएको छ । जसमध्ये आयोगले ४ सय ५६ वटा उजुरी फछ्यौट गरेको छ भने ५ सय ७० उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेतबाट २२३ र कम रुकुम पुर्वबाट ८ परेका छन् । यस्तै, दैलेखमा १६२, सल्यानमा ६३ जाजररकोटमा ९२, कालिकोटमा ९०, जुम्लामा १०९, मुगुमा १३९, हुम्लामा ७७, डोल्पामा ३६ र रुकुम पश्चिममा १०३ वटा उजुरी परेको आयोग सुर्खेतले जनाएको छ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दर्ता भएका उजुरी र यसबर्षका उजुरी गरी कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ५ सय ६९ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी उप–सचिव भेषराज रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सुर्खेतका ११५, दैलेखका ७८, सल्यानका २५, जाजरकोट ४९, कालिकोट ५५, जुम्लाका ४५, मुगुका ४३, हूम्लाका ५१, डोल्पाका २५, रुकुम पश्चिम २५ र रुकुम पर्वबानट एउटा पनि उजुरी परेको छैन ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र यस चालु आर्थिक वर्ष गरी ९ सय ६१ व्टा उजुरी अनुसन्धानका क्रममा रहेका छन् । जसअन्तरगत सुर्खेतका १७६, दैलेखका १४७, सल्यानका ४१, जाजरकोटका ७६, कालिकोट ११०, जुम्लाका ७६, मुगुका १४२, हुम्ला ७९, डोल्पाका ५७ रुकुम पश्चिम ५६ र रुकुम पर्व एक गरी कुल ९६१ वटा उजुरी अनुसन्धानका क्रममा रहेको रिजालले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतमा मात्रै कर्णालीका ३८ मुद्धा दायर
यस चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनदेखि हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लाका गरी ३८ मुद्धा विशेष अदालत काठमाण्डौमा मात्र दर्ता भएका छन् । जसअन्तरगत सुर्खेतका ६, दैलखका ६, जाजरकोटका १, सल्यानका ५, मुगुका ९, कालिकोटका ६, डोल्पाका ३, जुम्लाका ३, हुम्लाका र २ रुकुमपश्चिमका एक गरी ३८ मुद्धा दर्ता भएको रिजालले जानकारी दिए ।
फछ्यौटको प्रतिशतमा हेर्दा
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट सरेका र यस चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनीको एक जिल्ला गरी कुल ३८.७५ प्रतिशत उजुरी फछ्यौट भएको सुचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुर्खेतका ४३.०४ प्रतिशत, दैलेखका ४१.४३, सल्यानका ५४.४४, जाजरकोटका ४६.४८, कालिकोटका २७.६३, जुम्लाका ३०.२८, मुगुका ३१.४०, हुम्लाका ३७.३०, डोल्पाका १८.५७, रुकुम पश्चिमका ४५.६३ र रुकुम पर्वका ९० प्रतिशत उजुरीको टुगोँ लागेको उनले जानकारी दिए ।
