सुर्खेत । नेकपा एमालेका सचिव एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले चार दल सम्मेलित समाजवादी मोर्चा अस्तित्व जोगाउन बनेको बताएका छन् । मंगलवार प्रेस चौतारी नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी एमाले बाहेक अरु कुनै पनि नभएको समेत बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्र सुधार तर्फ नआएको बताउँदै उनले वितरणमुखी परम्परागत तरिकाले आएको बताए । पत्रकारले एमालेले इन्चार्ज परिवर्तन गर्नुका कारण के हो ? भनी राखेको प्रश्नमा उनले मिसन ग्रासरुटमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका इन्चार्जबाट सोचे जतिको प्रतिफल नआउँदा इन्चार्ज परिवर्तन गर्नु परेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले ‘म सुदुरपश्चिमको मान्छे कर्णालीको इन्चार्ज भएको छु, मैले यस प्रदेशलाई कस्तो बनाउने, यहाँको भाषा संस्कृति स्रोत साधनलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो परीक्षा समेत भएकाले पनि इन्चार्ज परिवर्तन गरिएको हो ।’ उनले भने एमालेमा केही नयाँ गति ल्याउनको लागि पनि इन्चार्ज परिवर्तन गरिएको जनाए ।
यस्तै उनले नीति विधि र विधानलाई मान्ने पार्टी एमाले भएकाले एमालेमा भ्रष्टाचार भएको भए छानबिन गरी प्रमाणित भएमा कारबाहीलाई अघि बढाउन आग्रह गरे । यस्तै, उनले पार्टीमा आबद्ध भएका सदस्यहरू रोजगारीको सिलसिलामा देशदेखि बाहिर रहेकाले पार्टीमा सदस्यता नवीकरण गर्न नसकेको बताए ।
‘हामीले स्वयम् व्यक्ति नै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पार्टीमा सदस्यता नवीकरण गर्न भनेका छौ, यसले केही समस्या भएको छ ।’ उनले भने, ‘कोही रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर हुनुहुन्छ भने कोही जिल्ला बाहिर भएकाले सदस्यता नवीकरणको सङ्ख्या कम भएको हो । उनले जनताले चाहेको पार्टी एमाले भएकाले अब सदस्यताको नवीकरणको सङ्ख्या बढ्ने दाबी गरेका छन् ।
इन्चार्ज भट्टले माओवादीका साथीहरूसँग आफ्नो छलफल भइरहेको बताउँदै उनीहरू पनि एमालेमा आउने चाहाना गरेको बताए । पत्रकारहरूसँगको कुराकानीको क्रममा भट्टले हिजो गठन भएको समाजवादी मोर्चा पनि अन्तिममा एमालेमै आउने देखिएको बताए । यस्तै नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाहले पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको बताए ।
उनले कर्णालीमा यस वर्ष कुनै पनि उल्लेखनीय नयाँ आयोजना समावेश नगरिएको जिकिर गरे । अध्यक्ष शाहले भौगोलिक विकटता र विकास सूचकाङ्कका आधारमा कर्णालीले स्वतः प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा उल्टै कटौती गरी कर्णालीमाथि घोर अन्याय गरेको आरोप लगाए ।
