
सुर्खेत । स्थानीय सरकारले १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरेको छ । नगरपालिकाले आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ काे नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार आइतबार नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा खानेपानी, भुमिहिन सुकुम्वासीका समस्या समाधान, व्यवस्थित नगर, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकास जस्ता विषयहरु प्राथमिकतामा छन् ।
आर्थिक सम्पन्नता, भौतिक रुपले योजनावद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैंगिक रुपमा महिलामैत्री,सामाजिक रुपले समावेशी/सहभागितात्मक, वातावरणीय रुपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीय रुपले सुव्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरको रुपमा निर्माण गर्ने योजना वजेटका प्राथमिकतामा छन् । नगरपालिकाले विशेषगरि वीरेन्द्रनगरको वर्तमान आवश्यकता, रोजगारी, पूर्वाधार विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३ अर्ब २ करोड ६१ लाख ८९ हजार ९६७ रुपैयाँ बजेट ल्याएको हाे ।
यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै १ अर्ब भन्दा धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ११ लाख १२ हजार ५ सय रुपैंया बराबरको बजेट ल्याएको थियो । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले आइतबार नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसमा वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि पहल गर्नेदेखि उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि भेरी पम्पिङ आयोजना अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
यस्तै ‘सेवाग्राही हाम्रा भगवान हुन’ भन्ने वाक्यलाई आत्मसाथ गर्दै नगरपालिकाका नागरीकको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जिज्ञासा सुन्न र सोको सम्बोधन गर्न ‘हेल्लो मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । साथै पालिकामा टोल फ्री नम्बर समेत सञ्चालन गरिने, हाल नगरपालिका भित्र इ–हाजिरी व्यवस्थापन गरिएकोमा यसलाई विस्तार गरी वडा कार्यालय वा चौकी र सामुदायिक विद्यालयमा जडान गरी एकिकृत रुपमा नियमन गरिने निति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
यस्तै नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली बसपार्क निर्माणको योजना पनि अघि सारेको छ । वर्तमान बसपार्कले राजधानीको सवारी अवस्थालाई थेग्न नसक्ने भन्दै नगरपालिकाले प्रदेश स्तरिय बसपार्क निर्माण गर्ने, विद्यालय र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न ‘मेयर शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’, आफ्ना जनताहरूलाई निःशुल्क बीमा प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने, युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्दन गर्न परामर्श केन्द्र स्थापना गरिने लगायतका निति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।