सुर्खेत । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारित गरेको बजेट साउन १ देखि लागु हुन्छ । तर, कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तह मध्ये ४ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई दिन बितिसक्दा पनि यी स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसकेका यी स्थानीय तह बजेटविहीन भएका छन् ।
सङ्घीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रस्तुत बजेट असार मसान्तसम्म पारित भइसक्नुपर्छ र साउन १ देखि लागु हुन्छ । तर हालसम्म पनि कर्णालीका हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका र सल्यानको कुमाख गाउँपालिका रहेका छन् । आन्तरिक विवादका कारण यी चार स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
तर, हुम्लाका तीन वटै पालिकाले बजेट ल्याएर पनि पारित भइसकेको जनाएका छन् । तथापि वेबसाइटमा प्रविष्ट नगरिएका कारण पेस हुन् बाँकी भनेर उल्लेख गरिएको छ । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले भने बजेट पेस भएर पनि पारित भइसकेको जनाएको छ । १० गते गाउँसभामा बजेट पेस भएर २१ गते नै पेस भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
यद्यपि आफू गाउँपालिका भन्दा बाहिर रहेकाले प्रविष्ट हुन बाँकी रहेको उनले बताए । उनले अबको एक दुई दिनमा प्रविष्ट गर्ने बताए ।ताँजाकोट गाउँपालिकाको पनि बजेट पेस भएर पारित भइसकेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता मंगल नेपालीले जानकारी दिए । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवरोधका कारण बजेट गाउँभामा पेस हुन् नसकेको हो ।
यहाँ गाउँपालिका अध्यक्षसहित काँग्रेसका ४, उपाध्यक्षसहित एमालेको ५ जना रहेका छन् ।कार्यपालिकामा वडाध्यक्षसहित माओवादीका १० जना सदस्य छन् । उनीहरूको बहुमत भएकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्षले चाहेर पनि बजेट पेस गर्न सकिरहेका छैनन् । कुमाख गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालबहादुर रावतले माओवादीका सदस्य साथीहरूका कारण बजेट नै पेस गर्न नसकेको बताए ।
उनले माओवादीका जनप्रतिनिधिहरू अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग असन्तुष्ट भएको यसरी सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोज्दा निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिए । उनले धेरै पटक बैठक बोलाएको तर, माओवादीका सदस्यहरूले असहमति जनाएपछि बजेट पेस गर्न नसकेको बताए । ‘पाँच पटक भन्दा बढी गाउँ सभा गर्ने विषयमा कार्यपालिका बैठक आह्वान ग¥यौँ, तर पाँचै पटक माओवादीका साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो, खै के गर्नु खोज्नुभएको हो, यसरी बजेट नै रोकेर के हुने होर बैठकमा आउनुपर्यो आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्यो’ उनले भने ।
उनले माओवादीका साथीहरूले कार्यपालिकाको बैठक बसेर मात्रै कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्ने माग राखेको बताए । ‘कुनै पनि निर्णय गर्ने बेलामा कार्यपालिका बैठक बसेर गर्नै उहाँहरूको माग छ उनले भने उहाँहरुले भनेअनुसार गर्ने हो भने पनि उहाँहरू बैठकमा आउँदै आउनुहुन्न, कसरी निर्णय गर्ने होला खै, अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मनोमानी तरीकाले काम गरेको आरोप लगाउनुभएको छ, हामीले के गरेका छौँ प्रमाणसहित देखाउनुपर्यो नत्र जथाभाबी आरोप नलगाएकै राम्रो,’ उनले आफूहरू बजेट ल्याउने प्रयासमै रहेको बताए ।
उनका अनुसार ५० करोड बराबरको बजेट ल्याउने तयारी पालिकाको थियो । यस्तै माओवादीबाट निर्वाचित वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर बुढा मगरले पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यशैली नसच्चिएका कारण बैठकमा उपस्थिति नआएको बताए । उनले करारमा कर्मचारी भर्ती गर्दा पनि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिएको बताए । यस्तै वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष डिल्लीबहादुर रानाले भने, ‘पालिका नेतृत्व गर्नेहरूले मनोमानी रूपमा काम गरेका कारण आफूहरूले असहमति जनाएका बताए ।
२०७९/०८० मा प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति, अध्यक्ष कप खेलकुद, माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जनालगायतका विषयमा पालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले एकाधिकारसहितको गतिविधि सञ्चालन गरेको उनको आरोप छ । यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष शोभीलाल बस्नेतले पनि माओवादीका साथीहरूका कारण बजेट गाउँपालिकाले ल्याउन नसकेको बताए ।
उनले माओवादीका साथीहरूको बहुमत धेरै भएको र उहाँहरू बैठकमा सहभागी नहुने हुँदा बजेट हालसम्म पनि ल्याउन नसकेको बताए । उनले अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मनोमानी तरिकाले काम गरेको जस्तो नलागेको पनि बताए ।
