कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका अवकाशप्राप्त शिक्षकले पनि तलब भत्ता लिएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा अवकाशप्राप्त एक शिक्षकले तलब लिई अनियमितता गरेको भेटिएको हो । पञ्चपुरी नगरपालिकाले अवकाशप्राप्त एक जना शिक्षकलाई तलब खुवाउनुका साथै तलबभन्दा बढी भुक्तानी, विल भरपाई विनै लाखौँ रकम भुक्तानी, नियमविपरित पदाधिकारी सुविधा लगायतका अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत मनोमानी तरिकाले रकम दिइएको पाइएको छ ।
विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालय पञ्चपुरी नगरपालिका ९ सुन्दरपुरका शिक्षक विमलराज तिवारीले ०७८ पुस ७ गतेमा अवकाश पाए । उनका नाममा ०७८ पुस मसान्तसम्मको तलब पठाएको छ । उनले पाउनुपर्ने तलब पुस ७ गतेसम्मको मात्रै हो । उनको नाममा २३ दिन बढीको ३३ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ विद्यालयमा तलब पठाइएको हो ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०० को उपनियम (१) मा शिक्षकले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा मात्र तलब भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर शिक्षा कार्यालयको अभिलेख दुरुस्त नराख्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । शिक्षक किताब खानाले कुन शिक्षक कहिले अवकाश पाउँदैछन् भन्ने जानकारी नदिएपछि पनि यस्तो हुने गरेको शिक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यता, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुर्खेतले २०७४ सालबाट विद्यालयको आर्थिक कारोबार नगरपालिकाबाटै हुने भएकाले यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको जनाएको छ । यस्तै नगरपालिकाका लेखा अधिकृत द्रोणदेव वनले अवकाश पाएका शिक्षकको नाममा विद्यालयले बढी तलब दिएको स्वीकार गरे।
उनले नगरपालिकाले विद्यालयको नाममा पैसा पठाएको तर, विद्यालयले उनको नाममा बढी नै पैसा दिएको हुनाले यस्तो भएको बताए ।उनलाई पैसा फिर्ता गर्नका लागि मौखिक रूपमा धेरै पटक खबर गरेको भए पनि उनले फिर्ता नगरेको उनले बताए । पञ्चपुरी नगरपालिकाले अधिकांश विवरणको शीर्षकमा अनियमितता गरेको पाइएको छ । स्यानेटरी प्याड खरिद, पुस्तक वितरण र शिक्षकको तलब भत्तामा बढी भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।
यस्तै मनपरी भत्ता लिने, लाखौँका सामान सोझै खरिद गर्ने, जथाभाबी सामान किनेर वा नगदै वितरण गर्ने, खर्चका कागजातहरू नराख्ने, जथाभाबी कर्मचारी भर्ना गर्ने, सरकारी सामान व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नेदेखि करोडौँ रकम रकमान्तर गर्ने जस्ता बेथिति देखिएको छ भने कतिपय शीर्षकमा कागजात बिनै पनि भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
८ जना स्वयंसेविका भएको ठाउँमा १० स्वयंसेविकालाई कपडा खरिद गरेको नाटक
नगरपालिकाले हुँदै नभएको सङ्ख्या समेत बढाएर साडी तथा कपडा खरिद गरेको देखाएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको सङ्ख्या ८ जना मात्रै रहेकोमा नगरपालिकाले १० जना स्वयंसेविका भएको भनी १० जनाको नाममा साडी तथा कपडा खरिद गरेको हो ।
नगरपालिकाले १० थान साडी तथा कपडा खरिद गरी ५० हजार खर्च गरेको लेखेको छ । तर, ती दुई स्वयंसेविका को हुन्, कहाँको हुन भनी नगरपालिकाले प्रमाण पेस गरेको छैन । यता, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गङ्गादेव पुरीले पनि वडामा ८ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएको जानकारी दिए ।उनले वडाले साडी तथा कपडा खरिद गरेको भनेर नाटक देखाएको बताए ।
यता, वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद ढकालले वडाले १० जना नभई ८ जनालाई नै साडी तथा कपडा वितरण गरेको तर, महालेखा परिक्षकले नै मिस्टेक गरेको बताए । उनले भने ‘पहिले पनि म आफै वडा अध्यक्ष थिए र अहिले पनि म नै वडा अध्यक्ष छु, वडा सचिवले गएर बाढ्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘वडा सचिव पनि यतै हुनुहुन्छ, कसरी यस्तो भएको होला, मलेपले नै गलत लेखेको हो ।’ यता, वडा सचिव लक्ष्मीकान्त सन्यालले पनि आठ जनालाई नै साडी र कपडा वितरण गरेको बताए । उनले पनि मलेपले नै मिस्टेक गरेको दाबी गरे।
स्ट्रेचर खरिदमा पनि अनियमितता
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ३९ (५) अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा विल भरपाई सहित लेखामा राख्नुपर्दछ । तर नगरपालिकाले निहित फर्मास्युटिकललाई ६० थान स्ट्रेचर खरिद बापत भनी २ लाख ९९ हजार ९सय ४७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखाएको छ ।
तर, हालसम्म पनि वितरण गरेको भरपाई पेस भने नगरेको बताइएको छ । यता, लेखा शाखा प्रमुख वनले वितरण गरेको भरपाई पेस भएको बताए । तर, यसमा २ लाख १९ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
७० प्रतिशत खर्च गर्ने ठाउँमा पनि शतप्रतिशत खर्च
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ दफा ७ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा श्रमिकको ज्याला तथा सामग्रीको लागत अनुपात अनुसूची–५ बमोजिम हुने उल्लेख छ । अनुसूची ५ मा सामाग्री खरिद अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिनेमा पालिकाले शतप्रतिशत खरिदमा खर्च गरेकोले नियम सम्मत देखिएको छैन । यसमा पनि महालेखाले २४ लाख९३ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
करारका कर्मचारीलाई समेत महँगी भत्ता
अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९ वैशाख २१ को सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा महँगी भत्ता सम्बन्धमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था भएको नपाइएकोले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । तर, पालिकाले करार सम्झौता अन्तरगत ६४ जना कार्यरत कर्मचारीलाई १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता बापत भुक्तानी गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी काम भनेर रारा गए
नगरपालिकाले लाखौ रकम खर्च लेखेर जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू रारा घुम्न गएका छन्। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा आफ्नो कार्यालय भन्दा बाहिर भ्रमण वा काजमा खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता पाउने उल्लेख छ ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ का जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी कार्यालय कामकाज भनी मुगुको रारा अवलोकन भ्रमणमा गएको देखिन्छ। यसमा नगरपालिकाले एक लाख ५० हजार रकम लेखेको पाइएको छ । यसरी मनोमानी तरिकाले रकम लेख्न नमिल्ने मलेपले उल्लेख गरेको छ ।
