मुगु । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित जङ्ग मल्लसहित सात जनाविरुद्ध शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशर बहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरुले छाँयानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर २ मा जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाएर स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएको अख्तियारको दाबी छ ।
जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिएकाले सम्झौताबमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्ने अवस्था भएको र निर्मित संरचनाहरुसमेतबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्दा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की फर्छ्यौट नभएको अख्तियारले बताएको छ । उनीहरुविरुद्ध ३८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट बिगो असुल उपर हुन समेत मागदाबी लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
यस्तै अख्तियारले सोही कार्यमा संलग्न निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले सम्झौताबमोजिमको पार्क निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा पनि पेश्की रकम ३८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँमध्ये कार्यबापतको ४ लाख ६५ हजार ८२ रुपैयाँ १६ पैसा कट्टा गरी बाँकी रहेको ३३ लाख ८२ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ ८४ पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरेको अख्तियारले बताएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध ३३ लाख ८२ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ ८४ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले बताए ।
