सुर्खेत । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकामा नियमविपरित करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । करार कर्मचारी नियुक्तिमा ऐनले तोकेको मापदण्ड बाहिर गएर कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विभिन्न पदमा १२ जना कर्मचारीहरु करारमा राखी ३७ लाख बढी खर्च गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली÷बगैँचेलगायतको पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि लेकवेशीले यी पद बाहेकमा मनोमानी तरीकाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो । नगरपालिकाले यसरी मनोमानी तरीकाले कर्मचारी नियुक्ती गरी १२ जना जनालाई बर्षभरीमा उनीहरुको तलब भत्ता सुबिधा बापतको रकम दिएको पाईएको छ ।
नगरपालिकाले १२ जना कर्मचारीको खातामा ३७ लाख ८४ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।उक्त रकम नियमसम्मत देखिएको छैन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा १५ लाख रकम दिएको देखिएको छ । पालिकाले १५ लाख ६८ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वापत खर्च गरेको छ । यसरी खर्च गरेको रकम महालेखाले बेरुजु निकालेको छ । पालिकाले सेवा शर्त सुविधा कानुन स्वीकृत नगरी प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन ब्यवस्थापन सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभुत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६(२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.१.४ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट “नम्स“ स्वीकृत गराई मात्र खाजा र खाना बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने र ७.४.१ को (५) बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, एक बर्षको अबधिमा नगरपालिकाको चालु शिर्षकबाट २०७९ असार २२ गतेबाट ८ जना कर्मचारीलाई २ लाख ८५ हजार २ सय ३० र २०७९ वैसाख २४ गते २ लाख ८३ हजार ६ सय ४२ गरी कुल असार ५ लाख ६८ हजार ८७२ लाख खर्च गरेको देखाएको छ । यस्तो खर्च गर्दा नगरपालिका मितव्ययी नबनेको महालेखाको ठहर छ ।
अतिरिक्त काम गरे वापत भनी पालिकाले ८ जना कर्मचारीलाई १० लाख प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा निर्धारित बजेट एवं आन्तरिक आयको परिधि भित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
