जाजरकोट । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका ५ मा बाख्रा खोर निर्माण बापतको रकम लिएर फरार भएका समितिका अध्यक्षको बचाउमा समिति लागेको छ । वडा सदस्य गौरु शाहीको रोहवरमा समितिका अध्यक्षलाई बचाउन ढाकछोपमा समितिका सदस्यहरु लागेका हुन् । स्थानीयलाई पैसा ठगी गरेर अध्यक्ष फरार भएको समाचार प्रकाशन भएपछि समितिका अन्य पदाधिकारीले सो रकम फिर्ता गर्ने भएका छन् ।
गाउँमा भेला नै बसालेर अध्यक्ष खत्रीले लिएर फरार भएको पैसा फिर्ता गर्न सहमति भएको हाे। नाटकीय रुपमा समितिका सचिव र कोषाध्यक्षले दोहोरो सहमति पत्र तयार गरि साउन २० गते रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् । खोर व्यवस्थापन तर्फको ८ लाख ८१ हजार ९ सय ७७ रुपैया समितिका अध्यक्ष दिपक खत्रीले असार १८ गते निकाशा गरि सम्पर्कविहीन भएका थिए । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटबाट भुक्तानी भएको ८ लाख भन्दा बढी रकम निकासा गरेर थालारैकरमा एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लाखौँ रकम लिएर फरार भन्दै खबरदृष्टिले ११ साउनमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
यसअघिको समाचार – https://khabardrishti.com/?p=6730
समाचार प्रकाशन भएसंगै शनिवार मात्र समितिका सदस्यहरुले स्थानीयलाई पैसा दिने सहमति गरेका छन । स्थानीय ४८ जनाले खोर व्यवस्थापनको पैसा अध्यक्ष खत्रीले हिनामिना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अध्यक्ष खत्री विरुद्ध जाहेरीको तयारीमा रहेका नागरीकलाई समितिका सचिव एवम् वडा अध्यक्ष गोपाले दमाई र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी केसीले अध्यक्षलाई बोलाएर पैसा तिराउने सहमति गरेका हुन।
समितिका सचिव दमाई र कोषाध्यक्ष केसीले हालसम्म अध्यक्ष खत्री सम्पर्कमा नरहेको भन्दै साउन २० गतेसम्म वडा कार्यालयमा ल्याउने भनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले एक हप्ता भित्र वडा कार्यालयमा ल्याउने भन्दै लिखित रुपमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । केही स्थानीयको रोहवरमा हस्ताक्षर गरेको,सहमति पत्र सिद्धदर्शनलाई उपलब्ध भएको छ ।
पत्रअनुसार उनीहरुले सात दिन भित्र वडामा बोलाएर निकासा गरेको रकम ८ लाख ८१ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाउने र जम्मा भएको रकम बाख्रा खोर बने/नबनेको अनुगमन गरी प्रति व्यक्ति १८ हजारका दरले ४८ जनालाई दिने भनिएको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खत्री यति बेला थालारैकर बाख्रा खोर व्यवस्थापन समिति र स्थानीयको सम्पर्कमा समेत छैनन् । तर, पनि वडा अध्यक्ष एवम् समितिका सचिव दमाई र कोषाध्यक्ष केसीले उनलाई गाउँमा बोलाएर पैसा बितरण गर्ने बताएका छन् । पशु अस्पाल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटबाट काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी लिएको समितिले अहिले भने अनुगमन गर्ने बताएको छ ।
कार्यालयमा काम सम्पन्न गरेर पैसा निकासा गर्ने, अहिले उपभोक्ताले काम गरे नगरेको बिषयमा अनुगन गर्ने बिषयमा स्थानीय पेैसा नपाउने आशंका गरेका छन् । समितिका अध्यक्ष खत्री केहि दिन यता सम्पर्कबिहीन भएकोले आफुहरु पैसा पाउनेमा ढुक्क नभएको एक उपभोत्ताले बताए ।
खत्री सँग प्रत्यक्ष रुपमा कुरा नभएको तर, अरुको माध्यमबाट कुरा गर्ने प्रयास गरीरहेको समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् । उनले भारत गएको भनि सुन्नमा आएको एक स्थानीयले बताए । एक हप्ता भित्र अध्यक्ष आए नआएकाे र पैसा नपाएको खण्डमा प्रहरीमा जाहेरी लिएर जाने स्थानीयको चेतावनी छ ।
वडा अध्यक्ष नै उपभोक्ताको सचिव
कार्यविधिमा कुनैपनि पदवहाली जनप्रतिनिधी उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी नहुने भनिएको छ । तर, त्यहाँ भने वडा अध्यक्ष नै उपभोक्ता समितिको सचिव भएका छन् । समाचार प्रकाशित भएपछि अध्यक्ष नै उपभोक्ताको सचिव भएको भनि विभिन्न तर्फ तथा वडा अध्यक्ष माथि गम्भीर प्रश्न उठेकाे छ ।
यता, वडा अध्यक्षले भने आफु वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिले समितिको सचिव भएको बताएका छन् । उनले आफु वडाअध्यक्ष भइसकेपछि बिचमा मौखिक रुपमा राजिनामा दिएको भएपनि उपभोक्ता समितिको बैठक बसेर पुर्नगठन नगरेको हुँदा आफु हालसम्म पनि सचिव भएको बताए ।
‘म वडा अध्यक्ष हुनभन्दा पहिले समितिको सचिव थिए। पछि म वडा अध्यक्ष भए अनि मौेखिक रुपमा राजिनामा दिए भनेर भनेको थिए,’ उनले भने ‘तर समितिको बैठक बसेन्, त्यही भएर पनि यस्तो भएको हो ।’
के हो घटना ?
२०७८ मा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटले शिवालय गाउँपालिका– ५ का ४८ जनालाई बाख्रा दिएको थियो । सोही बाख्राको लागि खोर निर्माण गर्न वडाले आग्रह गरेको थियो । वडाले आग्रह गर्दागर्दै पनि केहीले खोर नबनाएपछि २०७८/०७९ मा छुट्याइएको बजेट उक्त बजेट फ्रिज गएको थियो । बजेट फ्रिज गएपछि गत आर्थिक वर्षको लागि पशु सेवा कार्यालयबाट पुनः बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
४८ जना बाख्रा पालनको नाममा आएको ८ लाख ७१ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ समितिका अध्यक्ष दीपक खत्री निकालेर फरार भएपछि समस्या उत्पन्न भएको थियाे । उनले वडा अध्यक्षलाई खालि चेकमा हस्ताक्षर गराई उक्त रकम निकालेका थिए। सो रकम निकालेर उनले २४ जनाको मात्रै नाममा पैसा निस्केको भनि २ लाख ५० हजार घरमा छोडेर बाँकी रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनी सम्पर्कविहीन भएपछि वडाका नागरिकहरूले पाउनुपर्ने रकम पाउनबाट वञ्चित भएका थिए।
