कुलेन्द्र, शाही सुर्खेत
सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार गठन भएको ७ वर्ष बितिसक्दा सकेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि स्थानीय सरकार अनियमितता गर्ने अखडाको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । अपवादमा बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा अनियमितताको शृङ्खला वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुने यो शृङ्खला अझै बढ्ने देखिन्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भएकै कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा नियम विपरीतका कार्य हुँदै आएका छन् । अनियमितताको काम रोक्नको लागि सरकारी निकायबाट दिएको सुझाव र निर्देशनको बेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकार कानुन विपरीतको काम गर्न उद्यत भएको छ ।
स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारको सदुपयोगभन्दा पनि तथ्य र तथ्याङ्कले दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभाबी बजेट खर्च गर्नेमा स्थानीय तह अग्र स्थानमा छ ।
महालेखाको २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै गएको देखाएको हो । जसमा कर्णालीका पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले जभाथावी बजेट खर्च गर्दा बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार यहाँका स्थानीय तहको बेरुजु १८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख १० हजार बाँकी रहेको देखाएको हो ।
बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणमा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहको २०७८/०७९ वर्षसम्मको कुल बेरुजु १५ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख ४५ हजार रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट ४८ करोड ४८ लाख ५६ हजार फर्स्योट भई १५ अर्ब ३५ करोड ४८ लाख ८९ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विगतका वर्षको बेरुजुसहित आर्थिक वर्ष २०७९/०७९ को लेखा परीक्षणबाट थप भएको तीन अर्ब ५५ करोड १२ लाख २१ हजार र सम्परीक्षणबाट थप भएको नौ करोड ६२ लाख नौ हजार समेत गरी १८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख १० हजार बेरुजु बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो तथ्याङ्क ७७ वटा स्थानीय तहको हो । हुम्लाको अदानचुली र चंखेली गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ । ७७ वटा स्थानीय तहको गरी बेरुजु १८ अर्ब छ । स्थानीय तहको बेरुजु निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ ।
प्रदेश राजधानीकै स्थानीय तहको बेरुजु ८० करोड
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बेरुजु बढाएर ८० करोड ७७ लाख ६६ हजार रहेको छ । यो बेरुजु भनेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षणबाट मात्रै १३ करोड ७४ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
प्रकृयाबाट नौ लाख ६८ हजार फर्स्यौट भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने दुई करोड ३१ लाख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने चार करोड ५० लाख तीन हजार, नियमित गर्नुपर्ने पाँच करोड ३९ लाख १० हजार र पेस्की बाँकी करोड करोड ४४ लाख ७४ हजारसमेत१३ करोड ६५ लाख २५ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिकाको विगतका वर्षसम्म ५५ करोड १३ लाख १८ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ८० करोड ७७ लाख ६६ हजार पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहको बेरुजु ३० करोड माथि
कर्णाली प्रदेशका १८ स्थानीय सरकारमा ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखिएको छ । जसमा मुगुको सोरु गाउँपालिकामा २०७४ साल यता जम्मा ६१ करोड २२ लाख ९३ हजार रकम बेरुजु छ । यस्तै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा हालसम्म ४३ करोड ४२ लाख ५१ हजार, चौकुने गाउँपालिकामा ३६ करोड १४ लाख १८ हजार, लेकवेशी नगरपालिकामा ३३ करोड १८ लाख २१ हजार बेरुजु छ ।
जुम्ला चन्दनाथ नगरपालिकामा ३७ करोड १६ लाख ५५ हजार, सिंजा गाउँपालिकामा बेरुजु ३३ करोड ७३ लाख २६ हजार, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा ४३ करोड ३७ लाख ३७ हजार रहेको छ भने हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा ३२ करोड ४२ लाख २२ हजार रहेको छ ।
यसै गरी मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा ४२ करोड ९० लाख ६६ हजार, जुम्ला तिला गाउँपालिकामा ३९ करोड ५७ लाख २० हजार, दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा ५७ करोड २७ लाख ६० हजार बेरुजु, गुराँस गाउँपालिकामा ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार, दुल्लु नगरपालिकामा बेरुजु ३४ करोड १८ लाख १० हजार, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा ३० करोड २६ लाख ७१ हजार, नौमुले गाउँपालिकामा ३२ करोड ४७ लाख ८१ हजार, ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा ३२ करोड ५४ लाख २७ हजार बेरुजु पुगेको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कालिकोटको पँलाता गाउँपालिकामा ३० करोड १३ लाख १९ हजार बेरुजु रहेको छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सेवा सुविधामै लिप्त
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ थान दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदमा ३६ लाख ५१ हजार नौ सय २२ रुपैयाँ ४२ पैसाको बजेटबाट खर्च गरेको छ । जुन नियम विपरीत देखिएको छ ।
यस्तै डोल्पाको ठुलो भेरी नगरपालिकाले नगरपालिकाका कर्मचारी मात्रै जनप्रतिनिधि(पदाधिकारी)ले पनि नगरपालिकाका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष सुवास कठायतलाई नेपालगञ्ज गएको समयमा पालिकाले दुई पटकमा २६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कानुन विपरीत भएकोले असुल गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ ।
यस्तै सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले पालिकाले सङ्घीय सशर्त कार्यक्रमको कन्टिन्जेन्सीबाट नगर शिक्षा समितिको बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ । नगर शिक्षा समितिको १५ बैठकमा ७ जनालाई एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । चन्द्रबहादुर राना, छविलाल गोलाङ्ग, लोकबहादुर नेपाली, तीर्थप्रसाद पौडेल र हरिमाया कोइरालाले जनही १५ हजारका दरले बैठक भत्ता लिएकाले ७५ हजार असुल्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयका कर्मचारी महेश गिरीले नियमानुसार कार्य विवरण स्पष्ट नखुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न ८ वटा स्वीकृत कार्यक्रममा १६ लाख एकमुष्ट पेस्की लिई व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी विभिन्न मितिमा पटके रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी पेस्की फर्स्यौट गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने कर्मचारी जबाफदेही बनाउनु पर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।
यस्तै गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले सल्लाहकारका रूपमा पूर्णबहादुर वलीलाई नियुक्त गरी ६ महिनाको मासिक १८ हजार रुपैयाँका दरले एक लाख आठ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छन् । कानुन विपरीत भुक्तानी भएको रकम नियमसम्मत नभएकोले निर्णय गर्नेबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ ।
त्यस्तै, पालिकाले नियमविपरित उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्कालाई मोटरसाइकल सुविधा तथा मासिक रूपमा रूपमा १२ हजार यातायात खर्च बापत भुक्तानी लिने गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, उनले गाडी भाडा दुई पटक चढेको भनेर भाडा ४३ हजार तीन सय रुपैयाँ बुझेको त्यो असुल हुनुपर्ने महालेखाले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ । यसरी स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सेवा सुविधामै लिप्त भएकाले पनि निरन्तर बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
