फाइल तस्बिर
कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विगतदेखि नै कृषि तथा पशुपालनमा व्यावसायिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य कृषि अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । मन्त्रालयले अनुदान मात्रै नभई भेडा र चौँरी गाईको व्यावसायिक पालन गर्ने उद्देश्यले किसान प्रोत्साहन नीति समेत ल्याएको छ ।
तर सरकारले ल्याएको नीतिले किसानमा भने केही फरक देखिएको छैन । अझै किसानको सङ्ख्यामा न्यून आएको छ । प्रत्येक वर्ष किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । कृषि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै कृषि उपज उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८३ लाख बढी रकम खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले ५० भन्दा बढी सङ्ख्यामा भेडा पालिरहेका ४ सय ६३ जना कृषक र १० भन्दा बढी चौँरी सङ्ख्या भएका ४१ जना चौरीपालक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन रकम भन्दै ८३ लाख ७ हजार रकम खर्च गरेको छ । जसमा जाजरकोटका ६०, हुम्लाका १०८, जुम्लाका १०९ र मुगुका १३४ जना भेडा तथा चौँरी पालकले प्रोत्साहन अनुदान रकम पाएका हुन् ।
कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको छ । यसवर्ष पनि किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक कराेड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बर्सेनी सरकारको प्रोत्साहन रकम बढ्दै गएको छ भने हिमाली जिल्लाहरूमा भेडा तथा चौँरी र पालकको सङ्ख्या घट्दै गएको छ ।
हिमाली जिल्ला भेडाको सङ्ख्या बढ्दै गएपनि चौँरीको सङ्ख्या भने निरन्तर घट्दै गएको छ । तर पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय हुम्लासँग भने पशु सङ्ख्याको कुनै पनि तथ्याङ्क छैन । चरन समस्या र भेडा पालनलाई व्यावसायिक रूपमा लिन छोडिएपछि बर्सेनि भेडाको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको कार्यालय प्रमुख कृष्णा रोकायाले बताए ।
हुम्ला लिमीमा भने गाउँका सबै मान्छे भेडा पालन छोडेर अन्यत्र बसाई सरेको उनले बताए । भेडा पालन भन्दा पनि चौँरी पालन झनै घट्दो अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । घरका सबै बालबालिका विद्यालय जान थाल्नु, सामुदायिक वनको कारण चरन समस्या र भेडा पाल्नु भन्दा अन्य व्यवसाय वा काम गर्दा फाइदा हुने देखिएपछि व्यावसायिक भेडा पालन कम हुँदै त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । हरेक वर्षमा महामारीले चौँरी सखाप भएपछि पुराना चौंरीपालक पनि विस्थापन नजिक पुगेका छन् ।
स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा भेडा पाल्न छोडेको कारण उनबाट तयार हुने राडी पाखी, लिउ फेरुवाको उत्पादन पनि घट्दो अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै मुगुमा पनि चौँरीको सङ्ख्या घटेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुमा कार्यालय प्रमुख भिमचन्द्र बुढाले बताए । उनले भेडाको सङ्ख्यामा घटबढ नआएपनि चौँरीको सङ्ख्यामा केही घटेको बताए ।
यस्तै जाजरकोटमा पनि बाख्राको सङ्ख्या यथावत् रहेको र भेडाको सङ्ख्या निरन्तर घट्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी तिलक बहादुर रानाले भेडा पाल्नेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको जानकारी दिए । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान वास्तविक किसानले नभई पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको हुँदा पनि किसान र भेडा तथा चौँरीको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको हो ।
यता पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका निर्देशक कृष्ण प्रसाद पङ्गेनी हुम्ला लगायत हिमाली जिल्लाहरूमा भेडा, च्याङ्ग्रा र चौँरीहरूको सङ्ख्या घटेको बताउँछन् ।उनी कृषकलाई अनुदान नभई प्रोत्साहन गर्न सकेमा पशु तथा कृषकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताउँछन् ।
‘यो अनुदान कार्यक्रमलाई घटाएर कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ हामी अग्रसर हुनसक्नुपर्छ । प्रोत्साहन पनि स्थलगत कृषकको अनुगमन गरेर हेर बिचार गरेर दिन सकेमा केही उपलब्धि हुने थियो ।’ उनले हेराला खर्च, उपचार खर्च कृषक प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन अनुदान
सरकारले बर्सेनि किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । लाखौँ रकम अनुदानमा जाने गरेको छ । तर कर्णालीका वास्तविक किसानले भने सरकारी अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो पाँच वर्षयता आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७९/०८० सम्ममा कर्णालीमा दिइएको अनुदानले उत्पादन एवं रोजगारीमा पु¥याएको योगदानको अध्ययन तथा विश्लेषण हुन नसकेको पाइएको छ ।
विगतमा सङ्घीय सरकारले किसानका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेकोमा २०७४ सालदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत कृषकका लागि अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हरेक वर्ष अनुदान वितरण गर्दै आएता पनि यसको सदुपयोग सही रूपमा हुन नसकिरहेको पाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहले मार्फत हरेक वर्ष ल्याएका विभिन्न शीर्षकमा ल्याएका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर अनुदानका कार्यक्रमले वास्तविक किसानको अवस्था सुधार गर्न सकेको छैन । सरोकारवालाहरू सरकारले कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको अनुगमनसम्म नगरेको सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूले पहुँचका आधारमा अनुदान दिने गरेको दाबी गर्छन् । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
