कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ सालदेखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन । कर्णाली सरकारले २०७५ फागुन ३ गते मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । कार्यालय स्थापना बाहेक अरू काम केही भएको देखिँदैन । २०७३ सालमा सङ्घीय सरकारले ’एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सारेपछि कर्णालीमा पनि मेडिकल कलेज बन्ने आशा पलाएको थियो ।
सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै घोषणा भएको तीन वर्षपछि अर्थात् १९ जेठ २०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, मा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर, कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्ष बढी भइसक्दा पनि साइनबोर्ड झुन्ड्याउनुबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा आयोजना स्वीकृत भएपछि पहिलो र दोस्रो आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले छुटाएको १०/१० करोड, तेस्रो आर्थिक वर्षको तीन करोड बजेट फिर्ता गएको थियो ।
हालसम्म आयोजना बन्ने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ र १३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेको कार्यालय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै गोलचक्करमा छ । सरकारको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना दोहोरिएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भइरहने तर फिल्ड स्तरमा पाँच वर्षसम्म पनि खास प्रगति नहुनुले आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कार्यालयले समेत मेडिकल कलेज निर्माणको प्रगति शून्य भएको स्वीकार गर्छ ।
मेडिकल कलेज निर्माणको खासै प्रगति हासिल नभएको आयोजनाका निर्देशक हेमकुमार ढकालले जानकारी दिए । यहाँ २९.८८९ हेक्टर जमिनमा ६ सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना थियो । तर उक्त योजना डीपीआरकै गोलचक्करमा फसेको छ । कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गरिने महत्त्वपूर्ण कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि नबढाएको धेरैको आरोप छ । यसमा मुख्य लगानी रहने सङ्घीय सरकार र लाभ लिने प्रदेश सरकारले ध्यान नपु¥याउँदा वर्षेनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको भए पनि यहाँका नागरिक सुर्खेत मेडिकल कलेज बन्ने विषयमा अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
गत वर्ष वर्षमा आयोजनाको डीपीआर निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले ४ करोड बढी रकमको व्यवस्थापन गरेको थियो । गत आयोजनाको प्रगति नदेखिएपछि उक्त रकम फ्रिज गएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यस वर्ष झनै मेडिकल कलेज निर्माणको लागि सरकारले बजेट समेत विनियोजन नगरेको प्रमुख ढकालले बताए । उनले राजनीतिक दल र सरोकारवालाले चासो नदिएकाले मेडिकल कलेज निर्माणले गति लिन नसकेको आरोप लगाए । उनले गुरुयोजना र ईआईएको काममा मात्रै ४० लाख बढी खर्च भइसकेको बताए ।
उनले सरकारले चालुगत बजेट विनियोजन गरेपनि पुँजीगत बजेट भने यस वर्ष नभएको बताए । ‘६ वर्षमा निर्माणको काम शून्य देखिएको छ । यस वर्ष त छन् सरकारले पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकै छैन ।’ उनले भने, ‘हामी त फुर्सदिलो अवस्थामा छौँ, सरकारले खै के गर्न खोजेको हो, हामीले केही बुझेकै छैनौँ भन्दै प्रति प्रश्न गरे ।’ प्रमुख ढकालले निर्माणको कामै नभएको बताउँदै अनावश्यक कर्मचारीलाई तलब दिएको बताए । ‘चालु खर्च मात्रै वार्षिक ६० लाख भन्दा बढी आउँछ यस वर्ष ६ महिनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ अनावश्यक कर्मचारी कार्यालय राखेर खर्च गरेको छ, काम किन रोकिएको हो, केही थाहा छैन ।’ उनले भने ।
पर्याप्त बजेटको अभाव र अस्थिर सरकारका कारण नीतिगत कामले पूर्णता नपाउँदा ‘फिल्ड’मा काम सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना भएको खण्डमा वार्षिक सुरुका पाँच वर्षसम्म १ सय जना चिकित्सक तथा ८० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । कर्णाली प्रदेशमा बिरामी चापका आधारमा पनि मेडिकल कलेज छिटो बन्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । मेडिकल कलेज बनेपछि सस्तो शुल्कमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनेदेखि विशेषज्ञ सुविधासहित उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता पनि हट्ने चिकित्सकको भनाइ छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
