सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक आगामी माघ ७ गते बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ७ गते प्रदेश सभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णालीको दोस्रो आवधिक योजना पनि स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भई बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुचारु भएर समितिले पूर्णता पाएपछि दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
उक्त निर्णय भएसँगै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलनसमेत शुक्रबारदेखि स्थगित भएको मन्त्री शाहले बताए । यस्तै, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच भएको साझा प्रतिबद्धता अनुमोदन, विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ तथा बाल सुधारगृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणापत्र स्वीकृति गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनासमेत स्वीकृत भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, अर्ध जलाशययुक्त एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार तीन सय ६० प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री शाहले बताए । यसैगरी, कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८१, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि-२०८१, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि(२०८१, विद्यालय पूर्वाधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि-२०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि(२०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
