सुर्खेत । हरेक वर्ष झैँ यसपटक पनि कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा सुरुमै समस्या देखिएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले दिएको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ७.११ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वय गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रीहरुलाई समेत कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता देखाउन निर्देशन दिए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक नै रहेको छ ।
अब प्रदेश सरकारसँग ३१ अर्ब ६३ करोड भन्दा बढी रकम मौज्दात छ । उक्त रकम अबको ८ महिनामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । चार महिनाको अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनतर्फ पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ११.११ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।
विवरण अनुसार कार्तिक महिनाभर प्रदेश सरकारले १.२८ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ६७ लाख ८० हजार ४२४ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो । जबकि असोज महिनाभर १ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो ।जसको चालूतर्फ ११.११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४.२९ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ । पूँजीगततर्फ ४.२९ प्रतिशत अर्थात् ८४ करोड २ लाख ९३ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्च गति दिनको लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको छ ।
तर, मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्तिक मसान्तसम्ममा पूँजीगत बजेट ०.१४ प्रतिशत र चालुतर्फ ८.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वय गरेको छ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ६.६५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ भने कानुन मन्त्रालयले ३.१६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ३.१४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै, पूँजीगत बजेटतर्फ भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले जम्मा १.११ अर्थात् ६६ लाख ४३ लाख बजेट खर्च गरेको छ । विकास बजेट सबैभन्दा बढी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा र सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ ।
जसमा भौतिक मन्त्रालयले ४.०३ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ५५ लाख ३१ हजार ५७१ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यता, सरकारका अर्थमन्त्री बेदराज सिंह वास्तविकता फरक रहेको बताउँछन् । ‘१५ लाख भन्दा र ३० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेकाले ढिलासुस्ती आयो,’ उनले भने,
‘पहिलो चौमासिक भनेको ठेक्का व्यवस्थापनकै समयका रुपमा लिइन्छ, ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेपछि नै कार्यान्वयको रेसियो बढ्ने हो ।’ यद्यपि कार्यान्वयनको अवस्थामा जति सुधार आउनुपर्ने थियो, त्यो नआएको उनी स्वीकार गर्छन् । यसमा को कहाँ चुक्यौँ, कहाँ ल्याकिङ रह्यो भन्ने विषयमा छलफल हुने र सुधार गरेर लैजाने उनी बताउँछन् ।
उनले लक्ष्य अनुरुप चालु वर्षको अन्त्यसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने दावी गरेका छन । तर प्रतिनिधि सभा बिघटन पछि विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाइ समेत असर गरिरहेको कतिपय मन्त्रालयका माथिल्लो तहकै अधिकारीहरुको गुनासो छ । पछिल्लो समय केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकारको ध्यान सडक राजनीतिमा केन्द्रित हुन थालेकाले विकासको गति झन सुस्त भएको उनीहरुको तर्क छ ।
