सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूको बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाईएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम कर्णाली प्रदेशमा देखिएको हो । नियमित गर्नुपर्ने, असुल गर्नुपर्ने रकम समयमा नै फछर्यौट नहुँदा प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको पाईएको हो ।
०७८/०७९ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ४.४३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।महालेखापरीक्षकले बेरुजु रकम घटाउनको लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धी मन्त्रालय र कार्यालयका जिम्मेबार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउँदै आएको थियो । यद्यपि सरकारले महालेखाको प्रतिवेदनमा अटेरी गर्दै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को २ अर्ब ६५ करोड १ लाख र ०७८/०७९ को बेरुजु १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख गरी जम्मा ४ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णालीको बेरुजु रकम दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख पुगेको थियो । त्यसमध्ये १४ करोड ३६ लाख सम्परीक्षण गरी दुई अर्ब ६५ करोड एक लाख बाँकी रहेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति गरी १७३ कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखापरीक्षण गरिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्य सातवटा मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको हो । सातवटा मन्त्रालय मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ ।
उक्त मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेरुजु ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार रहेको छ । यो मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालय मातहतका १६ कार्यालयमध्ये १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो । भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा धेरै वार्षिक बजेट भएको मन्त्रालय पनि हो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत ११ वटा कार्यालयमा बेरुजु छ । जलस्रोतको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका २३ वटा कार्यालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार बेरुजु आउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु आठ लाख ५३ हजार छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १९ वटा कार्यालयको दुई करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत १८ कार्यालयको छ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित, प्रदेश लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने बेरुजु छैन । बेरुजु रकम मात्रै होइन, बजेट कार्यान्व्यनमा देखिएका बेथिति पनि महालेखाले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ३६ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले ६६.४४ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब २८ करोड १९ लाख खर्च गरेको थियो ।
जसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले विधि र ऐनविपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौँ मूल्यका सवारीसाधन खरिद गरेको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले छ करोड ८७ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष गाडी खरिद र मर्मतसम्भारमै राज्यको करोडौँ रकम सकाउने गरेको छ ।
विगतमा पनि ठूलो रकम बेरुजु देखिएको गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि झन्डै एक अर्ब बराबर बेरुजु आएको थियो। प्रदेश सरकार मातहतका १२८ वटा कार्यालयले खर्च गरेको कुल २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकम लेखापरीक्षण गर्दा ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रुपियाँ कुल बेरुजु देखिएको हो ।
हरेक वर्ष बेरुजु रकम फर्छ्यौट हुन नसक्ने तथा यसको दर वार्षिक रुपमा बढ्दै जानुले भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । भागबन्डा रकम वितरण (शिर्षकनै नराखी रकम बाँडफाँट) गर्ने, बेरुजु देखिएका रकम फर्छ्यौटका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्ने तथा सम्परीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने लगायतका समस्या देखिनु भ्रष्टाचार मौलाउनु भनेको दुखको कुरा भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
