कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको छ । आज प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको हो । गत वर्ष आजकै दिन कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
शर्मालाई संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम प्रमुख परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए । शर्माले गरेको कागजी निर्णय भने कागजमै सिमित भएको छ ।
यो एक वर्षको कार्यकालमा उनको उक्त निर्णय भने कार्यान्वयनमा आउन सकेन् । कर्णाली सरकारको वार्षिक प्रगति हेर्दा त्यति धेरै उपलब्धीहरु भएको देखिदैन् । मुख्यमन्त्री शर्माले आफैले गरेको निर्णय त कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् अरुको त के आश गर्नु भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टिप्पणी हुने गरेको छ ।
उनले दाबीका साथ कर्णालीमा दश हजारलाई रोजगारी दिएरै छोड्ने बताएका थिए । गत ११ असोजमा नेपाल पत्रकार समासंघ सुर्खेतले आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनमा १० हजार युवालाई रोजगार बनाउने योजना सफल बनाएरै छोड्ने दाबी गरेका थिए ।
याे हेर्नुहाेस् – १० हजार युवालाई रोजगार बनाएरै छोड्छु : मुख्यमन्त्री शर्मा
उनले कर्णालीको मुख्य दुश्मन गरिबी रहेको बताउँदै कर्णालीको गरिबी हटाउनु १० हजार युवालाई रोजगारी दिने बताएका थिए । ‘हामीले कर्णालीको गरिबीलाई हटाउने योजना बनाएका छौँ, प्रत्येक वर्ष विपन्न गरिब, गरिब घर परिवारका १० हजार युवालाई रोजगार बनाउने योजना बनाएका छौँ, यो योजना हामीले सफल पारेरै छाड्ने छौँ’, मुख्यमन्त्री शर्माले त्यतिबेला भनेका थिए ।
त्यसका लागि उनले नीति तथा कार्यक्रम पनि निर्माण गरिसकेको बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन् । शर्मा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने उल्लेख ग¥यो ।
पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ महिना पुग्न लाग्यो । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शर्माको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले १० हजार युवालाई वार्षिक रोजगारी दिनका लागि कानुन निर्माणको काम भइरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री शर्माले विशेष त केही समय विश्वासको मत लिनमै बिताए । मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको झन्डै तीन महिनामा एमाले सरकार बाहिरिएको थियो, सत्ता समीकरण फेरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले ६ महिना पनि नपुग्दै ३ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आईलागेको थियो ।
बजेट खर्चको गति झन निराशाजनक
कर्णाली सरकारको वार्षिक प्रगति हेर्न अरु केही नगरी विकास बजेट खर्च हेरे पुग्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको गति विगतका वर्ष भन्दा यसु वर्ष झन् सुस्त छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन विगतको तुलनामा निकै कमजोर हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८१ को मङ्सिर मसान्तसम्म ६.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष चुनावी समय भए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी निकायहरू अग्रसर थिए ।
यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुधार आउनुको साटो अझ कमजोर बन्यो । कर्णाली सरकारले मसिंरसम्म ९६ करोड ६३ लाख ३६ हजार १२३ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब प्रदेश सरकारसँग १८ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट मौज्दात छ ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले असारे विकासलाई निस्तेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ । सोही अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।
एक वर्षमा ४ वटा विधेयक मात्रै पारित
यस्तै कर्णाली सरकारले एक वर्षको अवधिमा ४ वटा कानुन मात्र बनाएको छ । सत्ताको खिचातानी, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिनु, सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डामा विवादलगायत कारण कर्णालीमा संसद् चलायमान हुन नसकेको र बेलाबेला संसद् बिजनेसविहीन बन्ने गरेकोले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताए ।
उनका अनुसार संसदको यो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र कर्णाली निजामति सेवा विधेयक गरी जम्मा ४ विधेयक मात्र पारित भएका छन् । यस्तै ७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । यसैगरी ३ वटा विधेयक सभाबाट छलफलकाल लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यी समाचार पनि हेर्नुहाेस् – के–के छन् कर्णाली सरकारका ३ महिने उपलब्धि ?
कर्णालीका सांसद महत्वपुर्ण बैठकमै हुँदैनन् उपस्थित,
मुख्यमन्त्री शर्मा विकास निर्माण भन्दा विश्वासको मत लिनमा ठिक्क
