मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा
सुर्खेत । गत माघ ११ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रीपरिषद्को विस्तार गरी मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका थिए । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४ र एमालेबाट ३ जना मन्त्री भएका थिए । माओवादीबाट मंगलबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, कृष्ण जिसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र भीमप्रकाश शर्मा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए।
त्यस्तै एमालेबाट विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, टेकराज पछाई सामाजिक विकास मन्त्री र जीतबहादुर मल्ल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए । मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको झन्डै तीन महिनामा एमाले सरकार बाहिरिएको छ भने सत्ता समीकरण फेरिएको छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वास मत लिनेमै दिन बित्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले ६ महिना पनि नपुग्दै ३ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ।
गत माघ ६ गते मुख्यमन्त्री शर्माले पहिलो पटक विश्वासको मत पाएका थिए । उनले उति बेला विश्वासको मत प्राप्त गर्दा ४० मध्ये २५ सांसदको मत लिन सफल भएका थिए । उनको विपक्षमा नेपाली काँग्रेस रहेको थियो । शर्मालाई नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिएको थिएन । मुख्यमन्त्रीले पुनः चैत्र १७ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको ९५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
उनलाई सदनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एस र स्वतन्त्र सांसदले समेत विश्वासको मत दिएका थिए । केन्द्रमा राजनीतिमा फेरबदल भई सक्दा पनि एमालेले ‘ढोस्सा’ थाप्दै मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले गत पुस २७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सुरुवाती समयमा कामको प्रगति देखाउनुपर्ने समयमा मुख्यमन्त्री शर्मा पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने झमेलामा अड्किएका छन् ।
केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरणले कर्णालीमा पनि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिई सकेको छ । वर्तमान नयाँ समीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले काँग्रेसलाई सरकारमा समेटेर जानुपर्ने बाध्यता छ । शर्माले मन्त्रीमण्डललाई पनि पुनः विस्तार गर्नुपर्ने छ । सरकार गठन र विश्वासको मत लिनेमै महिनौँ बित्दा कर्णालीमा विकासको कामले तीव्रता नपाउने जानकारहरू बताउँछन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकै आई पुग्दा पनि कर्णाली सरकार गठन र सत्ता स्वार्थमै समय बित्दै जाँदा असारे विकासले फेरि पनि प्राथमिकता पाउने भएको छ । यसरी महिना महिनामा राजनीतिक समीकरण फेरबदलले विकासका काममा अवरोध हुँदै आएको छ । केन्द्रमा राजनीतिको समीकरण बदलिएपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको हो ।
पुस १० मा बनेको समीकरण टुङ्गिएपछि अब कर्णालीमा माओवादी र काँग्रेसको सहकार्य हुने निश्चित भए पनि कसरी भागबन्डा मिलाउने भन्ने झिझो सल्टिएको छैन। पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा विकासका कामहरू ठप्पै भएको र प्रदेशले गति लिन सकेको छैन । तर, मुख्यमन्त्री शर्माले पहिला सरकार गठन र त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत लिने गरी तयारी थालिरहेकोले मन्त्रीपरिषद् गठनमा केही दिन ढिला हुने निश्चित जस्तै छ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउन २१ सिट आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३, एमालेसँग १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपाका र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद छन् । परिणाममा तेस्रो र पपुरल मतमा प्रदेशमा पहिलो भएको एमाले सशक्त प्रतिपक्षमा आउने भएकोले कर्णाली प्रदेश सभामा सत्ता र प्रतिपक्षको रोचक भिडन्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
