कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा रातो नम्बर प्लेटको गाडीले धमाधम भाडाका यात्रु बोक्ने गरेका छन् । निजी गाडी (रातो प्लेट) नम्बरका गाडीले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने प्रावधान छ । तर पनि कर्णालीका सबै ठाउँमा निजी गाडीले खुलेआम भाडाका यात्रु बोक्ने गरेको छन् । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात कार्यालय मौन देखिएका छन् ।

कर्णालीमा रातो प्लेट नम्बरका गाडी कति छन् भन्ने पनि एकिन जानकारी यातायातसँग छैन् । तर यहाँ भएको सबै निजी गाडीले दैनिक रुपमा भाडाका यात्रु बोक्ने गरेको पाइएको छ । भाडामा यात्रु बोक्ने सवारी साधन फरक भए पनि रातो प्लेटले रिजर्भको नाममा यात्रुलाई लुट्नसम्म लुटेको एक यात्रुले बताए । त्यति मात्रै होइन रातो नम्बरका सवारी व्यक्तिदेखि सरकारी कार्यालयले समेत भाडामा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

विभिन्न समयमा रातो नम्बर प्लेटका सवारी सरकारी कार्यालयले पनि प्रयोग गर्ने गरेको ति यात्रुले भने ।यहाँ अधिकांश रातो प्लेटका गाडीले सवारी बोक्दा कालो प्लेट अर्थात् भाडाका सवारी साधन मारमा पर्ने गरेका छन् भने राज्यलाई समेत राजस्वमा करोडौँको घाटा हुने गरेको छ । रातो प्लेट निजी सवारी साधनले भाडाका यात्रु बोक्दा राज्यलाई घाटा हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यातायात कार्यालय सुर्खेतका एक कर्मचारीले बताए ।

‘निजी गाडीले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने नियम छ । तर यहाँ किन हो खै यात्रु बोकिरहेको छ ।’ कालो प्लेट सार्वजनिक सवारी साधनले रुट परमिट वाफतको कर, जाँच पास गराउने र तोकिएको रुटभन्दा बाहिर गए प्रतिकिलोमिटरको केही रुपैयाँ राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्छ तर रातो नम्बर प्लेटका सवारीले ति सबै कर तिर्नुपर्दैन्, जसले गर्दा राज्यलाई राजस्व घाटा हुने गरेको छ’ ति कर्मचारीले भने ।

रातो नम्बर प्लेटको सवारीले भाडाका यात्रु बोक्दा कालो नम्बर प्लेट अर्थात् सार्वजनिक यातायातका सवारी धनी पनि मर्कामा पर्ने गरेका छन् । ‘ठूलावडा भनिनेहरुले रातो नम्बर प्लेटको सवारी भाडामा बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन्, इज्जत र साखका लागि भएपनि अधिकांशले रातो नम्बर प्लेटका सवारी भाडामा प्रयोग गर्छन्, जसले गर्दा हामी वैधानिक भाडाका सवारी धनीहरु मर्कामा परेका छौँ, एक यातायात प्रा.लि.का कर्मचारीले भने ।

‘रातो प्लेटका सवारी भाडामा प्रयोग गर्दा स्वयम् यात्रुलाई पनि समस्या हुने गर्छ तर इज्जतका लागि भएपनि विभिन्न व्यक्तिले निजी सवारी नै भाडामा प्रयोग गर्ने गरेका छन्, उनले थपे ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको बिमादेखि औषधि उपचारको व्यवस्था हुन्छ, तर निजीमा यो कुनै व्यवस्था हुँदैन्, जसले गर्दा यात्रु पनि असुरक्षित हुन्छन् । यसमा सम्बन्धित निकायले चासो दिन सकेको छैन् ।’ यता भिजिट कर्णाली यातायात प्रा.लि. का अध्यक्ष प्रकाश कुमार शाहीले नेपाल सरकारले सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ । उनले यी गाडीहरू व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र मानिने भएकाले सार्वजनिक यातायातको रूपमा उपयोग गर्दा यात्रु र गाडीधनी दुवैलाई समस्या हुँदै आएको बताए । अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यात्रा गर्न पाउँछन् । तर, कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले रुट पर्मिट नपाउँदा सीमित रुटमा मात्र सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।’

सुर्खेत यातायात कार्यालयले पब्लिक गाडीलाई रुट पर्मिट नदिएको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा ५/७ सिट क्षमताका डबल क्याप गाडीहरू २ हजार भन्दा बढी सञ्चालनमा छन् । यी गाडीहरूलाई कालो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न गाडीधनी तयार भए पनि सरकारको झन्झटिलो नीति र रुट पर्मिट नपाउने व्यवस्थाले उनीहरू रातो नम्बर प्लेटमै चलाउन बाध्य भएको शाहीको भनाइ छ ।

यस्तो छ गण्डकी र कर्णालीबीचको भिन्नता
गण्डकी प्रदेशमा रातो नम्बर प्लेटका गाडीलाई कालो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी रुट पर्मिट दिएको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था छैन । यो अन्यायपूर्ण नीति तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने यातायात प्रालिको माग छ । रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले यात्रुबाट मनपरी भाडा असुल गर्ने र कुनै दुर्घटना भएमा गाडीधनी मात्र जिम्मेवार हुने अवस्था रहेको अध्यक्ष शाहीले बताए । उनका अनुसार कालो नम्बर प्लेटका गाडीहरू सरकारले तोकेको नियमअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले यात्रुका लागि सुरक्षित हुने थियो ।

सरकारप्रति व्यवसायीको गुनासो
‘यदि सरकारले रातो नम्बर प्लेटलाई कालो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी रुट पर्मिट दिएको भए, कर्णालीका नागरिकलाई सस्तो, सुरक्षित, र व्यवस्थित यातायात सेवा पाउने थिए,’ शाहीले भने । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा अझै बाटोघाटोको समस्या रहेका कारण पनि रातो नम्बर प्लेटका गाडी चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गाडी चालकहरूले बताएका छन् । सरकारले कर्णालीका सवारी साधनका लागि सरल नीति लागू नगर्दासम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।

सुर्खेत यातायात कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले रुट पर्मिट र यातायात व्यवस्थापनमा अपनाइने प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार रुट पर्मिट सम्बन्धी निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको एक समितिले गर्ने गर्दछ । लामिछानेका अनुसार समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा प्राविधिक टोली खटाएर सडकहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गरिन्छ । “सडक सुरक्षित छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कनपछि मात्र यात्रा सञ्चालनको अनुमति दिन्छौं। त्यस्तो अवस्था उपयुक्त ठहरिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निर्णय लिने गरिन्छ,“ उनले भने ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वकिल सुनारले व्यक्तिगत सवारी साधनमा यात्रु बोक्ने प्रचलन रोक्न प्रयासरत रहेको बताए । उनले कालो नम्बर प्लेटका गाडीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकारे । सुनारका अनुसार केही समयअघि ८÷९ गाडी र तिनका चालकलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा ल्याई आवश्यक कारबाहीका लागि सल्लाह दिइएको थियो । उनले रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले यात्रु बोक्न नपाउने प्रावधानको पालना गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, गाडी समितिले जनाएअनुसार कालो नम्बर प्लेटका गाडीहरु सार्वजनिक यातायात नपुगेका क्षेत्रहरूमा चल्न दिनुपर्ने बताएका छन् । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शंकर हरि आचार्यले यातायातसम्बन्धी कुनै जानकारी नरहेको भन्दै जवाफ दिनबाट पन्छिए । उनले यातायात रुट पर्मिट र भाडादरजस्ता विषयबारे यातायात कार्यालयले जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै यसमा आफू अनभिज्ञ रहेको स्पष्ट पारे ।