सुर्खेत १, भदौं
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर टिएन योगीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन २०७९ वैशाख ३० गतेसम्म गर्दा वैधानिक हुने वताएका छन।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन २९ गते भएको वैठकमा आफ्ना भनाइहरु राख्दै कानुनविद समेत रहेका योगीले महाधिवेशन गर्न प्रशस्त्र समय रहेको दाबी गरेका हुन। नेकपा माओवादी केन्द्रले २०६९ सालयता महाधिवेशन नगरेको भन्दै उनले उक्त दलको वैधानिकताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निवेदन परेकोमा निर्वाचन आयोगले २०७८ असार २७ गतेको निर्णयमा नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई दर्ता हुन सूचना प्रकाशन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७३ मंसिर ३० गते दल दर्ता गरेको र उसले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि दल दर्ता गरेकोले निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी वैधानिक नै रहेको भनेर निर्णय गरेकोले कांग्रेस पार्टी समस्यामा नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा २०७३ मंसिर ३० मा दर्ता कायम भएको पार्टीले सोहीअनुसार महाधिवेशनको समय पाउने कुरा आयोगको उक्त निर्णयले संकेत गरेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य योगीले यो सुबिधा मुलुकमा ब्यबस्था परिवर्तन भएको, संबिधान र कानून परिवर्तन भएको तथा मुलुक सङ्घीय तथा प्रदेशको संरचनामा परिवर्तित भएको कारणले राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त भएको वताएका छन्।
उनले धारा २७२ राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख भएको व्याख्या गर्दै उक्त कानून राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र त्यसमा भएको ब्यबस्था भएको केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराएका छन।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ मा दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम उपदफा (१) मा प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्ने र उपदफा (२) मा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो अवधि पुरा भएको मितिले थप छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्न ब्यबस्था भएको जानकारी गराएका छन।
उनले थप अवधिमा पनि महाधिवेशन नगर्ने राजनैतिक दलहरुलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना गरी दलको बैधानिकता लाई निरन्तरता दिने प्रावधान राखिएको वताए। संबिधानको धारा २६९ ले राजनैतिक दलहरुलाई समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने नियम प्रावधान सँगसँगै बहुदलीय ब्यबस्थामा कुनैपनि दल माथिको प्रतिबन्ध र खारेजीलाई धारा २७० ले निषेध गरेको दाबी समेत गरेका छन्।
डाक्टर योगीले संविधानको धारा २७२ ले राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनि संबिधान मै उल्लेख गरेकोले ऐनको यो प्रावधान संबिधानसंग कुनैपनि हालतमा नबाँझिने र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ संबिधानको धारा २७२ कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको वताए । उनले संबिधान र कानून बमोजिम समयमै केन्द्रीय र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगर्ने दललाई जरिवानासम्मको ब्यबस्था गरिएकोले संबिधानको धारा २७२ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा नेपाली कांग्रेस दलको दर्ता खारेज नहुने धारणा राखेका थिए।
कोभिड १९ को महामारीका कारण देशमा भएको लकडाउनको अवधिभरलाई सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुको वृहत पूर्ण इजलासले “शून्य” समय मान्दै लकडाउनको समय गणना हुँदैन भनि एक रिट निवेदनमा फैसला गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसै फैसलालाई आधार मानी अन्य सरकारी कार्यालयहरुले शून्य समय मानेर सूचना प्रकासन गरेका थुप्रै उदाहरणहरु भएको उनले दाबी गरेका छन् ।
उक्त फैसला पश्चात पनि कोभिड १९ को दोस्रो भेरिएन्टका कारण पुनः लकडाउन भएकोले शून्य समय थप भएको उनले संकेत गरे।
