प्रकाश शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनका लागि एक प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ दर्जनौँ साना र ठुला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्। यहाँको जलविद्युत् सम्भावनाले धेरै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेको छ । तर विभिन्न विवाद र सरकारी तथा स्थानीय विरोधका कारण यी आयोजनाहरू अगाडि बढ्नमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली लगायतका परियोजनाहरू रहेका छन् । यी परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न धेरै चासो देखाइएको छ । तर स्थानीय विवाद र असहमति साथै सरकारी तहबाट समेत विरोधका कारण विकास प्रक्रिया थमिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकालले कर्णालीका जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि विशेष गरेर राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी असमझदारी र स्थानीय विरोधका कारण लगानीकर्ताहरू जोखिम लिन इच्छुक नभएको बताए । उनले यसका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरू, पूर्वाधार विकास, र स्थानीय समुदायको सहभागिता अत्यावश्यक रहेको बताए ।
जगदुल्ला र फुकोट कर्णाली आयोजनामा विवाद
कर्णाली प्रदेशमा ठुलो विवाद उत्पन्न गरेको एक परियोजना भनेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना हो । जसको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । डोल्पा जिल्लामा प्रस्तावित उक्त आयोजना निकै विवादित बनेको छ। जहाँ सरकारी कम्पनीले प्राविधिक कमजोरीको आधारमा ठेक्का रद्द गरेको हो ।
साथै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको दबाबमा केही कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा छाड्नुपर्ने दबाब परेको आरोपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । यस्तै, कालिकोट जिल्लामा निर्माणाधीन ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको छ ।
भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग भएको सम्झौतामा स्वामित्वको विवादले आयोजना विकासमा जटिलता थपेको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका कारणले अन्य काम अगाडी बढाउन नसकिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए ।
लगानी संरचना नै परिवर्तन
माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट जलविद्युत आयोजनको लगानी संरचना परिवर्तन भएको छ । वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसकेको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले माथिल्लो कर्णालीको सेयर संरचना परिवर्तनका लागि दिएको निवेदन स्वीकृत भएसँगै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
लगानी बोर्डको ६० औँ बैठकबाट जीएमआरले बुझाएको सेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । नयाँ लगानी संरचना स्वीकृत भएसँगै अब माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४ प्रतिशत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर कायम रहने छ । सर्वोच्च अदालतले जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीमा आगामी ४ माघ भित्र लगानी जुटाउन आदेश दिइसकेको छ ।
२०६५ सालमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी ‘एमओयु’ गरेको थियो । त्यसको छ वर्षपछि २०७१ सालमा आयोजना विकासका लागि पहिलो पिडिए सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण थाल्ने सम्झौता भएको थियो ।
तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जिएमआरलाई २०७३ र २०७४ सालमा एक–एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधि २०७५ साल असोजसम्म कायम थियो तर, जिएमआरले त्यो अवधिभित्र पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन । यता १९०२ मेगावाट मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा धेरैको चासो रहेको छ । भारतीय अनाडी ग्रुप, भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड र नेपालको सीजी इनर्जी प्रालिले चासो देखाएका थिए ।
तर, सीजी इनर्जीको मात्र आवेदन दिएको छ । यो चौधरी समूहको कम्पनी हो । मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा मोडेलमा निर्माण गर्ने योजना रहेको र त्यही अनुसार स्वपुँजीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्न इच्छुकसँग आशय पत्र मागेको थियो । लगानीकर्ताले मुगु कर्णालीमा कम्तीमा ५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्नेछ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ।
