नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको प्रथम बैठकले नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज यमलाल कँडेललाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको दलको बैठकबाट प्रदेशसभा सदस्यहरु बिनोदकुमार शाहको प्रस्ताव र टेकराज पछाइको समर्थनमा नेता कँडेललाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
अघिल्लो प्रदेश सभा सदस्य रहिसकेका कँडेलले अघिल्लोपटक प्रदेश सभामा एमालेको बहुमत हुँदापनि नेकपा माओवादीसंग भएको पार्टी एकता र भागबण्डाका कारण मुख्यमन्त्री बन्नबाट विमुख भएका थिए।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले पार्टीलाई अमुल्य मतदान गर्ने मतदाता ,पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरु ,शुभ चिन्तक तथा समर्थक ,निर्वाचन आयोग ,सुरक्षाकर्मी ,कर्मचारी तथा संचारकर्मीहरुलाइ धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
बैठकले संघमा नेकपा एमाले लगायत ७ दल सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भइ प्रदेश सरकारहरु गठनको गृहकार्य भइरहेको बर्तमान अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पहिलोचरणमा एमालेले लिन पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच बुधबार भएको भेटवार्तामा प्रदेश सरकार नेतृत्ववारेमा मोटामोटी सहमति भएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरि सहमति भएको छ। यही सहमति कायम रहेमा कर्णालीमा एमाले नेता यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
अघिल्लोपटक एमाले विभाजन अघि र पछिसमेत उनले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन खोजेका थिए। तर, एमालेका ४ सांसदहरुले फ्लोरक्रस गरिदिँदा कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न सकेका थिएनन्।
यसपटक भने दलको नेतामा निर्वाचित हुनु र कांग्रेस(माओवादीको गठबन्धन फुटेर दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकैठाउँ भएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा हुनेछ।
कर्णाली प्रदेशसभामा जम्मा ४०सांसदमध्ये एमालेका १० र नेकपा माओवादीका १३ सांसद छन्। सरकार बनाउन २१ सांसद भए पर्याप्त पुग्छ।
यसैगरी, ओलि र प्रचण्ड बीच भएको सहमतिमा प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नेछ। स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्की १ नंवर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। उनी गत आइतवार एमाले प्रदेश १ संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन्।
प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोको प्रस्ताव र रेवतीरमण भण्डारीको समर्थनमा कार्की निर्विरोध नेता निर्वाचित भएका छन्।
त्यहाँ माओवादीबाट वर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो संसदीय दलको नेता भएका छन्। तर केन्द्रको सहमतिअनुसार उनले मुख्यमन्त्री हुन पाउने छैनन्।
प्रदेश १ मा जम्मा सांसद ९३ जना भएकोले ४७ सांसद भए वहुमत पुग्छ। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई १ नंवर प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमत मिलेको छ।
गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले आधा आधा कार्यकाल सरकार चलाउने छन्।
त्यहाँ पहिलो कार्यकाल जसपाले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ। यहा मुख्यमन्त्रीको प्रवल दाबेदार बारा क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा ९२० बाट विजयी सरोज यादव रहेका छन्। अघिल्लो कार्यकाल प्रदेशसभा सभामुखसमेत रहेका जसपा नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ।
मधेश प्रदेशमा जसपा संसदीय दलको नेताका लागि बिहीबार निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको छ। सात दलीय गठबन्धन रहिरहे यहाँ जनमतले दोस्रो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व लिनेछ।
मदेश प्रदेशमा १०७ जना सांसद छन्। जसमा सरकार बनाउन ५४ जना भए पुग्छ। यस्तोमा त्यहाँ एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, जसपाका १६ र माओवादीका ८ सहित ६० सांसद हुनेछन्। यहाँ सात दलीय गठबन्धनले सजिलै सरकार बनाउन सक्नेछ।
गठबन्धनबाट बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व लिने भएको छ। यहाँ माओवादीबाट संसदीय दलको नेता चयन भइसकेको छैन।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ ९२० बाट विजयी भएका सरल सहयात्री पौडेल मुख्यमन्त्रीका एकजना दाबेदार हुन्। उनी माओवादीका बागमती प्रदेश अध्यक्ष पनि हुन्।
माओवादीमा उपममहासचिव वर्षमान पुननिकट मानिने उनले निर्वाचनअघि नै आफूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीका अर्का दाबेदार शालिकराम जम्कट्टेल मंसिर ४ को निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नं १ ु२ु बाट विजयी भएका थिए, उनीपनि मुख्यमन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्।
बागमती प्रदेशमाा ११० जना सांसद छन्। जहाँ सरकार बनाउन ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। यस्तोमा यहाँ एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ सहित ६१ जना सांसद हुन्छन्।
भागवण्डाअनुसार गण्डकीमा नेकपा एमालेले सरकार बनाउने भएको छ। त्यहाँ एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी संसदीय दलको नेतामा चयन भइसकेका छन्। एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले अधिकारीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो।
एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख अधिकारी कास्की क्षेत्र नम्बर १ को १ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएका हुन्। अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाका सदस्य उनी यस पटक प्रदेशमा झरेका हुन्।
गण्डकीमा ६० सदस्यीय संसद छ। जहाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ। यस्तोमा गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सहित गठबन्धका ३२ जना सांसद छन्।्
अघिल्लो कार्यकालको पहिलो सरकार बनाएको नेकपा एमालेकै भागमा लुम्बिनी पर्ने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सरकारको नेतृत्व एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका थिए।
लुम्बिनीमा एमालेले दलको नेता छानिसकेको छैन। त्यहाँ एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्रीका प्रवल दाबेदार हुन्। त्यसैगरी एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य चेतनारायण आचार्य पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्।
लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ। यहाँ सरकार बनाउन ४४ सांसद चाहिन्छ। यहाँ पनि सरकार बनाउन ४४ सांसद चाहिन्छ। यहाँ पनि सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई सहज बहुमत छ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादीका ९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र जनमत पार्टीका ३ जनासहित गठबन्धनको पक्षमा ५२ सांसद छन्।
भागवण्डाअनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउनेछ। अघिल्लोपटक माओवादीकै नेता त्रिलोचन भट्टले पूरा कार्यकाल सरकार चलाएको यो प्रदेशमा माओवादीबाट ओमविक्रम भाट ुसरलु र खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन्।सुदुरपश्चिममा जम्मा ५३ जना सांसद छन्। सरकार बनाउने बहुमतका लागि सुदुरपश्चिममा २७ जना सांसद आवश्यक पर्दछ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धलाई यहा पनि बहुमत छ। सुदुरपश्चिममा एमालेका १०, माओवादीका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ सहित २८ जना सांसद छन् ।
को हुन कँडेल
२०४६ सालको परिवर्तन अघि काठमाडौंमै विद्यार्थी राजनीति गरिरहेका कँडेल चर्चित विद्यार्थी नेता बनिसकेका थिए। प्रष्ट भाषामा आफ्ना विषय राख्ने अनि कसैको दबाबमा नपर्ने स्वभावका कँडेलले आफ्नो स्वभावलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिईरहेको उनका समकक्षीहरु बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसले आक्रामक पार्टी संगठन गरिरहदा जिल्लामा संगठन विस्तार अनि नेपाली कांग्रेससंग भिड्नसक्ने नेताको खोजि भैरहेको थियो। जिल्लाका सबै नेताको ध्यान विद्यार्थी नेता यमलाल कँडेलमाथि पर्यो, अनि उनी बोलाईए सुर्खेत।
पार्टी संगठन चुस्तदुरुस्त नबनेको र संगठन परिचालनमा समेत सुस्तता देखिएको स्वीकार गरेर काठ्माडौमा बसिरहेका कँडेललाई सुर्खेत बोलाई पार्टी सचिब ९उक्त समयमा सचिव नै प्रमुख हुने एमालेमा प्रावधान थियो० को जिम्मेवारी दिइयो ।
उपसचिबमा देबेन्द्र विसी चयन भए । कर्मचारी आन्दोलनबाट एमालेको मूलधारको राजनीतिमा आएका शिवप्रसाद उपाध्यायकोसमेत सुर्खेतको राजनीतिमा जवर्जस्त इन्ट्री भयो । उनी जिल्ला कमिटि सदस्य बने ।
२०४९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कँडेल वीरेन्द्रनगरको मेयर पदमा निर्वाचित भए। नेपाली कांग्रेस भित्रको द्वन्द्वले प्रतिनिधि सभा कार्यकाल सकिनु अगावै मध्यावधि निर्वाचन भयो। २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा यामलाल कँडेलले मेयर पदबाट राजिनामा दिई सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्धवार बने ।
आक्रामक र अन्तरमुखी स्वभावका कँडेलले सुर्खेतको राजनीतिमा मेयर हुँदानै आफ्नो छवि राम्रो बनाईसकेका कारण प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुन समस्या परेन। उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका नेता हृदयराम थानीलाई हराई निर्वाचित भए। प्रस्ट बक्ता र कोहीकसैसंग नझुक्ने उनको स्वभावले नेकपा एमालेका आम कार्यकर्ता बीचमा उनको छुट्टै र माथिल्लो स्थान बनिसकेको थियो ।
सुर्खेतमा कमजोर अवस्थामा रहेको एमाले पार्टीको संगठनलाई माथि उठाउन उनले निक्कै मेहेनत गरे। राजकीय महत्वपूर्ण पदमा उनी मात्रै रहेकोले कार्यकर्ताको आकर्षण उनी प्रति दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो ।
२०५४ सालमा नेकपा एमालेको विभाजन भयो । पार्टी विभाजन पछि कँडेल बामदेब गौतम नेतृत्वको माले पार्टीमा लागे । जिल्लाका मुख्य नेताहरु बालाराम शर्मा, देवेन्द्र विसी, डिलाराम गिरी, कुलदिप भट्ट, हस्तबहादुर पुन, खड्क घर्ती, हेमप्रकाश भुषाल, चुडामणि शर्मा र हर्क राना माले तिर लागे भने ऋषिप्रसाद शर्मा, शिवप्रसाद उपाध्याय, भुषण मानन्धर, बालकृष्ण विसी, टोपबहादुर आरसी, पृथ्विबहादुर सिंह, पूर्णबहादुर शाही, नन्दा शर्मा, देबबहादुर खत्री, माधब ढकाल र नवराज रावत एमालेमै रहे। तत्कालीन अवस्थामा मालेतिर ९ र एमालेतिर ११ जिल्ला कमिटी सदस्य विभाजित बने ।
माले पार्टीमा कँडेल लागेपछि सुर्खेतको कम्युनिष्ट राजनीतिमा २ धार देखियो । पछि पार्टी एकीकरण पश्चात उनलाई माले भएको कारण पार्टीका कुनैपनि जिम्मेवारी दिईएन। गुटको नेता भनेर छोईछिटो हुन थाल्यो ।
छोईछिटो गरेपनि विस्तारै पार्टीको सम्पूर्ण कमाण्ड आफुले लिएका कँडेलले कार्यकर्ताको मन जित्दै गए। सुर्खेत एमाले भित्र कँडेल भर्सेज बाँकी एमाले नेताहरु एकाठाउँ हुने अवस्था देखियो।
नेकपा एमाले र माओबादीको एकिकरणपछि पनि उनी विरुद्धमा गुटबन्दी निरन्तर जारी रह्यो। स्पष्ट बहुमत हुँदापनि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न दिईएन। पुरै ५ वर्ष प्रतिपक्ष जस्तै बनेर विताउनु पर्यो।
