२०८३ वैशाख ५ , शनिबार

कर्णालीको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित, सांसदहरू पार्टीको काममा व्यस्त



सुर्खेत । करिब चार महिनादेखि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक रोकिएको छ । गत भदौ २४ गते संसद् भवनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि अधिवेशन बस्न नसक्दा प्रदेशको महत्वपूर्ण विधायनिक गतिविधि ठप्प बनेको हो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशन साउन २१ गते अन्त्य भएपनि त्यसयता नयाँ अधिवेशन आव्हान हुन सकेको छैन ।

भवन र जिन्सी सामग्री ध्वस्त भएपछि बैठक सञ्चालनको पूर्वाधार नबनेका कारण सरकारले अधिवेशन बोलाउन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार आगलागीले अधिकांश कार्यकक्ष, कागजात, फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामग्री नष्ट भएपछि संसदको नियमित बैठक सम्भव भएको छैन ।

सांसदहरू पार्टी र स्थानीय काममा व्यस्त
संसद बैठक रोकिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरू फुर्सदिला बनेका छन् । उनीहरू अहिले स्थानीय क्षेत्रमा बसेर पार्टीगत र विकाससम्बन्धी काममा सक्रिय रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा जाजरकोटका जिल्ला सभापति बेदराज सिंहले पछिल्लो समय पार्टीको कामका कारण मात्र व्यस्त भएको बताए । ‘केही दिनअघि त निकै फुर्सदिलो थिएँ । अहिले पार्टीका कामले जिल्लामा आएको छु,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ सांसद पद नै ‘भारी’ महसुस हुने गरेको छ ।,’

यस्तै अर्काे सांसद कृष्ण जिसीले पनि संसद बैठक नबस्दा पार्टीको काममै व्यस्त भएको बताए । उनले हाल निर्वाचन क्षेत्रका विकास गतिविधि, बजेटको कार्यान्वयन तथा जनगुनासो सुन्ने काममा व्यस्त भएको बताए । समितिको बैठक भने नियमित रुपमा बसिरहेको उनले बताए ।

जिसीले हाल संसदीय दलको कार्यभारसमेत सम्हालिरहेका छन् । राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले पनि संसद बैठक नबस्दापछि काठमाडौंमा पार्टीगत गतिविधिमा सक्रिय रहेको बताइन् । उनले गाउँठाउँका समस्या सुन्ने, बैठक–भेला गर्ने र पार्टीको काममा निरन्तर व्यस्त रहेको जानकारी दिइन् ।

संसदीय समिति सक्रिय
संसदको मुख्य बैठक ठप्प भए पनि संसदीय समिति भने सक्रिय बनेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि मात्रै करिब १८ वटा समिति बैठक बसेको सचिवालयले जनाएको छ । तीमध्ये सामाजिक विकास समितिको १२, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको ५ र प्रदेश मामिला समितिको १ बैठक बसेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भने बसेको छैन । संसदको नियमित काम रोकिए पनि समितिहरूले प्रशासनिक तथा नीतिगत अनुगमनको कामलाई भने निरन्तरता दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८२ मंसिर २४ गते बुधबार