सुर्खेत २१ साउन
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य खड्कवहादुर खत्रीले भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ जनाएका छन्।
विहिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्री समेत रहेका खत्रीले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभुत गर्ने हक, अधिकार, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने भुमिसम्वन्धी ऐन बमोजिम भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सुर्खेत जिल्लामा ५ हजार ८ सय २७ भुमिहिन दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ४८ हजार २८ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फाराम भरिसकेको भन्दै कोटमाँझखर्क (भेरीगंगा र गुर्वाकोटका क्षेत्र) को ६ सय ७७ को भेरिफिकेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको वताएका छन् । उनले आयोगले आफुलाई दिएको जानकारी अनुसार १०/१५ दिनभित्रै लालपुर्जा वाढ्ने तैयारीसमेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्री खत्रीले वि.स २०२९ सालमा देशभरीनै नापनक्सा गरेको तथा २०४३ सालमा राप्ती अञ्चल क्षेत्रिय वसोवास कार्यालय इकाइ सुर्खेतले भेरी नदी किनारमा रहेका साविकका विभिन्न गाविसहरुमा पुर्जा वितरण गरिएको तर कतिपय व्यक्तिहरु हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्नवाट बन्चित भएको वताएका छन्।
उनले भुमिहीन तथा सुकुम्वासीहरुको अधिकार खोसी राजनैतिक प्रतिशोध र पुर्वाग्रहको नियत राखी आयोगको विघटन गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै यो निर्णयले सुर्खेतका भुमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको हक तथा अधिकार माथि कुठाराघात गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको र यसले जनताको हितमा काम गर्दैन भन्ने कुरालाइ आयोग विघटन गर्ने निर्णयले थप पुष्टि गरेको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनले भुमिहीन तथा सुकुम्वासीहरुको हकहित प्रति आफु सधैभरि सजग र सम्वेदनशिल रहने भन्दै जायज माग र आवाजहरु प्रति आफ्नो ऐक्यवद्वता र साथ रहने उल्लेख गर्दै भुमिसम्वन्धि समस्या समाधान आयोगको निरन्तरताको माग समेत गरेका छन।
