असोज १६, सुर्खेत
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबारबाट प्रारम्भ भएको प्रथम विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार तीनवटा केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
शनिबार बन्दसत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्षले आ–आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । महाधिवेशनमा शनिबार प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न १० वटा समूह बनाइएको थियो ।
पहिलो चरणमा प्रतिवेदनमाथि छलफल र दोस्रो चरणमा ती दस्तावेजहरुमाथि उठेका सुझावहरु समेटेर ५ वटा समूहमा नेताहरुले प्रस्तुति गरेका थिए ।
राजनीतिक प्रतिवेदन,सांगठनिक प्रस्ताव र बिधान संशोधन प्रस्ताव माथि कर्णाली प्रदेशको समुह छलफलमा कर्णाली प्रदेशवाट सहभागी प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेशमा पार्टी ईन्चार्ज तोक्दा सम्वन्धित प्रदेशमा वसोवास गरेको हुनुपर्ने, निवर्तमान अध्यक्षलाई केन्द्रीय कमिटीमा बरिस्ठ नेताको पदमा नराखी सल्लाहकारको भुमिकामा राख्नुपर्ने, उपाध्यक्षको संख्या ७ पु¥याउनु पर्ने, उप–महासचिव ३ जना राख्नुपर्ने (बिधान मै ब्यवस्था गरि संगठन , पार्टी स्कुल र प्रचार–प्रकाशनको जिम्मेवारी दिने), भूगोलको काम गर्नेगरी सचिव ७ जना राख्नु पर्ने, पोलिटब्युरो हटाउन नहुने जस्ता सुझावहरु दिएका थिए । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य नवराज रावतले ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्नुपर्ने र ७/७ जना उपाध्यक्ष र सचिव राख्नुपर्ने वताए ।
अर्का प्रदेश कमिटी सदस्य कुलमणि देवकोटाले उमेरहद आवश्यक नभएको र एमसीसीवारेमा प्रष्ट धारणा वनाई वर्तमानमा राखिएका वुदाहरु संशोधन गरेर मात्रै पार्टी सहमतिमा जानुपर्ने वताए । उनले सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्दा सम्पत्तिको श्रोत नखोजिने निर्णयले कालोधन जम्मा गर्नेहरुलाई मलजल पुगेको वताए ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव बिभागिय जिम्मेवारीमा नबस्ने, प्रदेश कमिटीको संख्या १ सय २५ नबढ्ने गरि निर्धारण गर्ने, जिल्ला कमिटीमा कोषाध्यक्ष पद राख्नु पर्ने, जिल्ला कमिटीको संख्या ७५ मा नबढ्ने गरि निर्धारण गर्नुपर्ने सुझावहरु दिईएको छ ।
पार्टी काम र कार्यकर्ताको मुल्यांकन बिबेकसंगत र अवसरको न्यायोचित बितरणको सिद्धान्त अनुसार गर्ने, कम्युनिस्ट आदर्श आचरण र जीवन ब्यबहार बिचको अन्तरबिरोध हटाउनु पर्ने लगायतका सुझावहरु दिईएको छ ।
वहस नोटमा आलोचना र आत्मालोचनालाई पार्टी जीवनको अंग वनाउनु पर्ने, पार्टी मास वेस हो या क्याडर वेस हो प्रष्ट्याउनु पर्ने, पार्टीमा वरिष्ठ नेताको पद हटाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।
कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री दल रावलले मन्त्री वनाउदा ५० प्रतिशत संसदवाट र वाँकी ५० वाहिरवाट ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पार्टीमा संरक्षक परिषद वनाउन माग गरे । प्रादेशिक सन्तुलन हुनेगरी केन्द्रीय कमिटीको निर्माण र सचिव र अध्यक्ष ७÷७ जना नै राख्न उचित हुने सुझाव दिए ।
वहस नोटमा अन्य प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिदै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, नियमित वैठक, स्कुलिङ र परीक्षा, कोषाध्यक्ष पदको व्यवस्था, महिलाको कमिटीमा ५० प्रतिशत सुनिश्चितता, दलितहरुलाई हरेक कमिटी, विभाग र आयोगहरुमा १५ प्रतिशत आरक्षण गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
पार्टीको उपल्लो तहमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय समिति राख्नु पर्ने, पार्टी सदस्यता दिने आधार र मापदण्ड वनाउनु पर्ने लगायतका सुझावहरु वहस नोटमा समावेश गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशवाट सुझाव दिनेहरुमा जाजरकोटवाट डम्बर केसी, जुम्लावाट शान्ति महत, मेनका रेग्मी, सुर्खेतवाट पद्मा खड्का, धनश्याम पाण्डे, गंगाराम तिमिल्सिना, तेजवहादुर विक (तोरण), डिलाराम गिरी, वालकृष्ण सुनार, दैलेखवाट विनोद शाह, भरत शाही,बखत भण्डारी, नरवहादुर हमाल,रुकुम पश्चिमवाट टंकप्रसाद ओली, वालाराम पुन, जाजरकोटवाट कौशिला खत्री, नगेन्द्र नेपाली, नरवहादुर खत्री, सल्यानवाट भिमवहादुर सेन,कालिकोटवाट नेशनल शाही,प्रकाश रोकाय, डोल्पावाट तुलाचन्द्र वुढा, मुगुवाट स्वनामछेदुङ लामा लगायतका थिए । नन्दराम देवकोटा, तिलक मल्लले समेत विभिन्न सुझावहरु दिएका थिए ।
उक्त कार्यक्रमलाई नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सह संयोजक यमलाल कडेलले सहजीकरण गरेका थिए ।
