सुर्खेत ८ असोज
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको लामोसमयसम्म पनि राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्न सकेको छैन। कर्णाली सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश र जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सकेको छैन ।
लोकसेवा र खेलकुद दुवैको ऐन पास भैसक्दा पनि आयोग र समितिहरु नवन्दा ती क्षेत्रहरु लथालिङ्ग वनेका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्ने लोकसेवा गठन नहुदा वर्षेनी वजेट फ्रिज हुदै गएको छ। कर्णाली सरकारका निकायहरुमा आवश्यक जनशक्तिको चरम अभाव देखिँदा समेत मुख्यमन्त्री कानमा तेल हालेर सुतेको भन्दै सत्तापक्षीय एक सांसद आक्रोश व्यक्त गर्दछन।
मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता रहने कमिटीले लोकसेवा आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीमा कस्लाइ ल्याउने भन्ने विषयमा सहमति नहुदा आयोग गठन हुन नसकेको वताईन्छ। ।
यस्तै, प्रदेश खेलकुद विकास समिति गठन नहुदा आगामी दशौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने अवसर लगभग फुत्किसकेको छ। वीरेन्द्रनगरमा रंगशाला वनाउन २ अर्व १६ करोड लागतको डिपीआर वनेको र सो वमोजिम दुईपटक यसको फाउन्डेसनको टेण्डर भएर पनि रद्ध भैसकेको छ।
खेलकुद समिति नवन्दा र प्रदेश सरकारले यसवारेमा कुनैपनि चासो नदिदा रंगशाला निर्माणमा ढिलाई भैरहेको खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र गिरी वताउछन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खेलकुद पूर्वाधार वनाउन केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको रकम पछि लाग्ने निकाय खेलकुद समिति नवनेको कारण फिर्ता गएको उनको भनाइ छ।
खेलकुद विकास समिति आफ्नो अनुकुल नवन्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले गठनमा चासो देखाएका छैनन् । समिति गठनका लागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सिफारिस वमोजिम सदस्य सचिवको प्रस्ताव तैयार गरि मुख्यमन्त्री कार्यालय लैजाने सुईको पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्ताव नल्याउन मन्त्रीलाई दवाव दिएको श्रोतले जानकारी दियो ।
गत फाल्गुण महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव विष्णुप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा प्रदेश खेलकुद विकास समितिको सदस्य सचिव नियुक्त गर्न हरि रोकाया र चन्द्रकुमार गिरी सदस्य रहेको एक छनौट कमिटी वनाईएको थियो। उक्त कमिटीले २८ जनाको निवेदन संकलन गरि १० जनालाई छोटो सूचीमा समेटेको थियो। जसमध्ये उपयुुक्तताको आधारमा घनश्याम पाण्डे, ऋषि गिरी र रवीन्द्र चन्दको नाम सिफारिस गरिएको थियो।
आफुले चाहेको नाम सिफारिसमा नपरेपछि मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मन्त्रीलाई सदस्य सचिवको प्रस्तावित नामहरु परिवर्तन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयवाट दवाव आएको सामाजिक विकास मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दियो। मुख्यमन्त्रीले आफु निकट पूर्वमाओवादी धारका विश्वामित्र संज्याललाई सिफारिसमा राख्न दवाव दिईरहनु भएको श्रोतले वतायो। ‘उहाँले मुख्यमन्त्रीको दवावलाई टेर्नु भएको छैन । जताततै साविक एमाले र माओवादी भन्ने चलेकोले वहुमतमा रहेको एमालेको पनि आफ्नै प्रकारको अडान छ। हामीले ४० मा २० सिट त एक्लै जितेर आएका छौ र यो मन्त्रालय साविक एमालेको भागमा पनि छ,’ श्रोतले भन्यो।
वैकिङ् कसुरको मुद्दामा नाम मुछिएपछि तत्कालीन मन्त्री खड्कवहादुर खत्रीलाई वर्खास्त गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले १ वर्ष भैसक्दापनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री चयन गरेका छैनन् । पूर्व एमालेको भागमा परेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री वनाउदा पूर्व एमाले खेमालाई नै दिनुपर्ने वाध्यता हुनेभएकोले मन्त्री चयनमा शाही ईच्छुक छैनन् ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा वजेट ठूलो हुने भएको र पूर्व एमालेको भागमा मन्त्रालय परेकोले आफू अनुकूल काम गर्न नसकिएको अनुमान गर्दै विकास प्राधिकरण गठन गर्ने मुडमा मुख्यमन्त्री शाही थिए। सम्पूर्ण विकास वजेट प्राधिकरणमा राखी खर्च गर्ने योजना वुनेका मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक मन्त्रालय आफ्नो जिम्मामा आएपछि प्राधिकरणको चक्कर छोडेको सत्तापक्षीय एक सांसदले नाम नवताउने शर्तमा उल्लेख गरे। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री पदकै भारी भैरहेको वेला पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेर साविक कर्णालीमा अझ कालिकोटमा मन्त्रालयको योजनाहरु डुप्लिकेशन गरि व्यापक भ्रष्टाचार हुँदापनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान पुग्न सकेको छैन।’
