सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश याेजना आयाेगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले प्रणालीगत सुधारको माध्यमद्वारा प्रदेशकाे विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त आफुहरुले खडा गरेकाे दाबी गरेका छन्। विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक स्थापना गरेर याेजना छनाैट गरिरहेकाे उनको भनाइ छ।
सिद्धदर्शन दैनिकसंग कुरा गर्दै सदस्य रावलले सडक र रेस्टुरामा बार्गेनिङ गरेर बजेट पार्ने परिपाटीलाई आफ्नाे टिमले पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरेकाे वताए। “पहुँचको आधारमा विकास बजेट पार्ने काम न्यूनीकरण भएको छ। प्रणालीगत सुधार भयो भने जनताको घरदैलोमा विकास सजिलोसँग पुर्याउन सकिन्छ,” उनलेे थपे, ” हामीले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गरिरहेका छौं।”
रावलले आफुहरु नियुक्त हुने बित्तिकै जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूका गुनासाहरू सुनेको र साेही वमाेजिम दोस्रो आवधिक योजना तयार गरेकाे उल्लेख गरे। मध्यमकालीन खर्च अनुरूप योजना छनोट गर्ने, निर्माण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र अनुगमन गर्ने काम कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले गरिरहेकाे उनको भनाइ छ। उक्त कामहरू विधिगत ढङ्गबाट, नीतिगत ढङ्गबाट, प्रणालीगत ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यता योजना आयोगको रहेको उनलेे वताए।
संसार आईटीकाे माध्यमवाटै अघि बढेको वताउँदै आइटी क्षेत्रकाे व्यापक विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनलेे भने,” यसरी अघि बढ्दा केही समस्या र चुनौतीहरु थपिन सक्छन्। हामीले आफ्नै किसिमको “याप र पोर्टलहरू” बनाएर गभर्निङ सिस्टमलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्नेछ। यसो गर्यौ भने ठाउँको ठाउँ, जहाँ समस्याको सृजना हुन्छ, त्यही समाधान गर्न सक्छौं। हामीलाई आइटीको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा केही समस्या भएको छ । अब यसमा काम गर्नुपर्नेछ।”
उनलेे धेरै असान्दर्भिक आयाेजनाहरु पनि आयाेगसम्म पुग्ने गरेको भन्दै तीन आर्थिक वर्षमा तीन गुणाभन्दा नबढ्ने गरी योजना छनाैट गर्ने तयारी गरिरहेकाे वताए। सिफारिस आयाेजनामध्ये तलवाट झण्डै आधा आयोजनाहरू काँटछाँड भएर आएको उनलेे जानकारी दिए।
आयोजना छनाैट गर्दा सिलिङ नै तोक्ने गरी आयोग अगाडि बढिरहेको जानकारी दिदै सदस्य रावलले जनसङ्ख्या र भूगोललाई त्यहाँको वस्तुस्थितिका आधारमा आयोजनाहरु तयार गर्नेगरी योजना आयोगले काम अगाडि बढाइरहेको वताए।
ठेकादारहरुले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र लापरवाहीका कारण विकास निर्माणका कामहरु गुणस्तरीय नहुने समस्या अन्य प्रदेशमा जस्तै कर्णालीमा रहेको स्वीकार गरे। “समयमा विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न हुन नसकेको तीतो यथार्थ हामी माँझ छ, उनलेे भने।
ठेक्कापट्टामार्फत मात्रै राम्रो काम नहुने भन्दै उपभोक्ता समितिहरुबाट गरिएका कामहरु गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न भएका प्रश्स्त भएको उदाहरण भएको उनलेे वताए। “उपभोक्ता समितिका माध्यमबाट जाँदा पनि धेरै ठाउँमा राम्रो काम हुने देखिएकाे छ। राम्रो हुन्छ भने उपभोक्ता समितिवाट पनि काम गराउनु पर्ने हुन्छ। उपभोक्ता समितिवाट काम गर्दा स्थानीय राेजगारीकाे वातावरण पनि तयार हुन्छ,” रावलले भने।
कर्णाली प्रदेशको मुख्य चुनौती भनेको मानव पुँजी र प्राकृतिक स्रोत-साधन बीचको तादम्यता नमिल्नु भएको उनको बुझाई छ। उनले भने, “हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यहाँ उत्पादित मानव पुँजी वा जनशक्तिलाई हामीले समयानुकुल प्रयाेग गर्न सकेका छैनौं।”
कर्णालीका बासिन्दाहरु देश छाडेर बिदेशीने समस्या प्रती चिन्ता व्यक्त गर्दै रावलले भने, “मानिसहरु यहाँ वस्नुभन्दा पनि बाहिरी देशमा बस्न रुचाएको अवस्था छ। बाहिर जाने जनशक्तिलाई राष्ट्रियताको भावना जागृत गराई देशभित्र राेक्न जरुरी छ। यहाँको मानव पूँजीलाई आफ्नै प्रदेश कर्णालीमा बस्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउन पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।”
कर्णालीमा बसेर केही गर्न सकिँदैन, यहाँ रोजगारीका अवसरहरु छैनन् भन्ने मनोभावनालाई चिर्न सबैले काम गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ। कर्णालीमा धेरै श्राेत र साधनहरु रहेको र नीजि र सरकारी प्रयासवाट यही राेजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको ठम्याइ छ।
कर्णालीलाई कठिन भूगोल परम्परागत मूल्य मान्यता लगायतका कारणले गर्दा पनि छिटो विकास गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। धर्म संस्कृतिका केही पक्षहरूले पनि विकासका काममा वाधा हालेकाे उल्लेख गर्दै उनले काम गर्ने संस्कृतिकाे विकास गराउनु पर्नेमा जाेड दिए। उनलेे भने, “हाम्रा परम्परागत मूल्य र मान्यताकाे कारणले पनि कहिकतै समस्या परेकाे त छैन भन्ने बारेमा पनि खाेज्नुछ।”
सबैतिर समस्याहरु रहेका र ती समस्याहरुलाई इच्छाशक्तिले पेल्नुपर्नेमा उनको जाेड थियाे। उनलेे इच्छाशक्ति नभई कुनैपनि कार्य सफल नहुने वताए।
उनले कर्णालीमा गरिबीको अवस्था कस्तो छ भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसकिएको वाध्यता सार्वजनिक गरे।उनलेे बाहिर देखिएजस्ताे कर्णाली गरिव नभएको दाबी गरे। उनले भने,” सेकेन्डरी डाँटालाई आधार मानेर यथार्थ अवस्थाकाे चित्रण गर्न सकिदैन। वर्तमानको अवस्थालाई प्रष्टरुपमा बुझ्न हामीले वस्तुनिष्ठ डाँटा संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।”
जबसम्म “रियल डाँटा” संकलन गर्न सकिदैन, तबसम्म कर्णालीकाे वास्तविक गरिबीको पहिचान गर्न सकिदैन भन्दै तथ्याङ्क विभागलाई प्रभावकारी बनाएर मात्रै वास्तविक आँकडा लिन सकिने उनको बुझाई छ। उनलेे भने, “सहि तथ्याङ्क सङ्कलन नभएसम्म हामीले कर्णालीको गरिबी र बेरोजगारीलाई सही रुपले आँकलन गर्न सक्दैनाै।”
विकास निर्माणमा पुराना कानुनहरु वाधक भएको वताउँदै अहिले पुराना कानुनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएको उनलेे वताए। कानुनहरु संशोधन वा नयाँ निर्माण नगरीकन जनताका माग संवाेधन गर्न सकिने अवस्था नभएको उनले वताए। “हामीले अहिले एउटा जग्गा उत्खननका लागि पनि केन्द्रसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो पावर हामीलाई प्रदेशलाई दियो भने हामी काम गरेर देखाउन सक्छौ। तर, यस्ता ऐन कानुनहरुको भरमा परिणाम निकाल्न सकिदैन,” उनलेे लाचारी व्यक्त गर्दै भने।
अस्थायी सरकारहरुका कारणले विकास निर्माणले गति लिन नसकेको उनले स्वीकार गरे। उनलेे भने, “विकासका लागि स्थायी सरकार हुनुपर्छ। आज एउटा सरकार, भोलि अर्को सरकार यो परिपाटी भयो भने हामीले कुनैपनि कार्य गर्न सक्दैनौँ।”
जसको नीति छ, त्यसैले नेतृत्व लिनुपर्नेमा उनले जाेड दिए। नीति र नेतृत्व फरक भयाे भने विकास निर्माणले अपेक्षित गति नलिने वताउँदै एउटाले नीति ल्याउने र अर्काले नेतृत्व लिने परिपाटी तत्काल बन्द हुनुपर्नेमा उनको जाेड छ। “एउटाकाे नीति र अर्काले कार्यान्वयन गर्ने जुन परिपाटी देशमा छ, यो परिपाटीले हाम्रो देशकाे विकास नभएको हाे। कुनैपनि सरकारले ५ वर्षसम्म टिकेर काम गर्न सक्यो भने मात्रै विकास हुन सक्छ। आवधिक योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ,” उनलेे भने।
कर्णाली इतिहासमा पनि समृद्ध राज्य भएको उल्लेख गर्दै सदस्य रावलले भनाइमा मात्रै कर्णाली गरिब भएको वताए। कर्णालीलाई प्राप्त श्राेतलाई समुचित प्रयाेग गरेर अझै धनी बनाउन सकिने आधार भएको उनको भनाइ छ।
कर्णालीकाे जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउन सके र जनसङ्ख्या पलायन रोक्न सके उपभोक्ता वजार उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ। उनलेे भने, “उपभोक्ता बजार ठूलो भयो भने मात्रै कर्णालीलाई भोक, शाेक र रोगबाट मुक्त गर्न सकिन्छ।”
उत्तर दक्षिण फास्ट ट्रयाक राेड बनाउनु पर्नेमा उनको जाेड छ। “हामीले भारत र चीन दुबैसँग सिमाना खुल्ला गरेर काम गर्न सक्छौ। कर्णालीलाई एउटा उत्तरी नाका र दक्षिणी नाकाहरूलाई निर्वाध संचालन गर्नुपर्छ। उत्तर र दक्षिणका पर्यटकहरुलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने हामीले धेरै गर्नुपर्ने छैन,” उनलेे भने।
कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी, जलश्राेत, खानी, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम भण्डार, फलफूल र तरकारी खेतीकाे राम्रो सम्भावना भएको उनलेे वताए। यसको विकास गरे कर्णाली प्रदेशका वासिन्दाहरु संसारकै विकसित मुलुकमा दरिन सक्ने वताए।
कर्णालीमा पर्यटनकाे राम्रो सम्भावना भएको र यसको विकासले मात्रै पनि प्रदेश समुन्नत बन्नसक्ने भन्दै सरकारले यसैकाे विकास गर्न पूर्वाधार विकासमा ठूलो वजेट बिनियाेजन गरेको उनलेे दाबी गरे। उनलेे भने, “रारा, से-फाेक्सुण्डाे, हिमश्रृखला हाम्रा लागि बरदान हुन। यसको विकास गर्दै अधिकतम उपयोग गर्ने नीति प्रदेश सरकारकाे छ।”
