सुर्खेत १०, असोज
नेपाल सरकारद्धारा गणित विषयको समस्या समाधान गर्न वनेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरेको र केही व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि गणित विषयको महत्त्व र यसको उपयोगिता माथि वेवास्ता गर्ने काम भएको भन्दै विरोध जनाईएको छ।
गणित विषय रोज्न पाउनु विध्यार्थीको मौलिक अधिकार भएको र सो कुरालाई वन्चित गरेकोमा धोर आपत्ती जनाईएको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्र देखि लागू हुनेगरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको कक्षा ११ र १२ को प्रस्तावित नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने क्रममा गणित विषयलाई विस्थापित गर्न खोजेको आभाष भएको जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
गणित विषयलाई ओझेलमा पार्नेगरी वनेको पाठ्यक्रमले कस्तो जनशक्ति उत्पादन होला भन्ने प्रश्न गर्दै एकलौटी रुपमा जवर्जस्ती नयाँ पाठ्यक्रम लागू सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले जायज मागहरूलाई वेवास्ता गरि वलपूर्वक प्रस्तावित विवादित पाठ्यक्रम लागू गर्न खोजेमा आन्दोलनमा जानुपर्ने वाध्यता हुने जनाईएको छ। यसवाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवारी सरकार हुने चेतावनीसमेत दिईएको छ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा नेपाल गणित समाज कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष मोतीप्रसाद गिरी र सचिव ज्ञानप्रसाद पौडेल, नेपाल गणित शिक्षा परिषद कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष किरण भण्डारी र सचिव जसविर रोका, नेपाल गणित शिक्षा परिषद शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष प्रेमकुमारी ढकाल र सचिव हेमलाल ढुंगाना रहेका छन् ।
