२०८३ वैशाख ५ , शनिबार

जन माध्यामिककाे अबैध शुल्क प्रकरण: उठाउन राेकिदिएपछि अख्तियारलाई धम्की !

शुल्क उठाउन नदिए भदौ ७ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने ११ विद्यालयकाे चेतावनी


सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक विद्यालयहरुले भदौ ७ गतेबाट पठनपाठन बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्। बिहीवार वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक विद्यालयहरुले विज्ञप्ती नै जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयाेगकाे कार्यालयकाे नाम नलिईकन आयाेगलाई लक्षित गरेर धम्कीको भाषा प्रयाेग गरेका हुन।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा अध्यक्षहरु जन नमुना माध्यमिक विद्यालयका गाेविन्द काेईराला, कृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविका शिवप्रसाद गाैतम, अमरज्याेतीका पूर्णप्रसाद पाैडेल, भैरव माविका गंगाराम तिमिल्सिना, नेरामावि डाँडास्कुलका विव्यस सदस्य प्रेमकुमार रामदाम रहेका छन।

यसैगरी, प्रधानाध्यापकहरुमा चन्द्रगंगा माविका नेत्रप्रसाद चालिसे, अमरज्याेतीका खगेन्द्र थापा, जन नमुनाका यामवहादुर श्रेष्ठ, शिव माविका चन्द्रलाल सापकोटा, शिवमावि धुलियाविटका पूर्णप्रसाद पाैडेल, जनसेवा माविका भक्तवहादुर शाही, त्रिपुरेश्वर माविका रुद्रवहादुर खत्री, नेरामावि वीरेन्द्रनगरका गणेशकुमार न्याैपाने, नेरामावि चिसापानीका तेजकुमारी चपाई, कृष्ण संस्कृतका डिल्लीराम चपाई र नेरामावि वीरेन्द्रनगरका सहायक प्रअ माेहन गाैतम रहेका छन्।

वुधवार एक अभिभावकले दिएकाे उजुरीका आधारमा आयाेगकाे कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरकाे मुटुमा रहेकाे जन नमुना उच्च माध्यामिक विद्यालयमा छापा मारेर गरिव र बिपन्न विद्यार्थीहरुले तिरेकाे रकम जफत गरेको थियाे। कुनै बिल भर्पाई नदिई सिधै रकम उठाईरहेकाे अवस्थामा अख्तियारले विद्यालयमा छापा मारेको थियाे।

अख्तियारकाे सुर्खेतस्थित कार्यालयले वीरेन्द्रनगर वडा नं ६ मा सञ्चालित उक्त विद्यालयबाट वुधवार २ लाख ७६ हजार ६ सय ९० रुपैयाँसहित २ जना कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियाे। उजुरीका आधारमा अख्तियारवाट खटिईगएकाे टाेलीले विद्यालयका कार्यालय सहायक र सूचना सहायककाे टेवुलकाे घर्रा र दराजबाट साे रकम नियन्त्रणमा लिएकाे थियाे।

वीरेन्द्रनगरका ११ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उच्च अदालत सुर्खेतको कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क अध्ययन अध्यापनको आदेशको मातहतमा रहेर अभिभावकको स्वैच्छिक रुपमा प्रदान गरेको सहयोगले विद्यालय संचालन गरेको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा शिक्षा ऎनले तोकेको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात भन्दा करिब दोब्बर बढी विद्यार्थीको सङ्ख्या रहेकोले विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरबाट शिक्षक राख्नुपर्ने वाध्यताकाे जिकिर गरिएको छ।

उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अभिभावकहरुबाट स्वैच्छिक सहयोगबाट सन्चालित विद्यालयहरुमा विभिन्न निकायबाट पटक पटक गरिने अबरोध तथा अनुचित हस्तक्षेपका कारण विद्यालयको पठनपाठन तथा विद्यालय संस्थाको मनोबल र आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उल्लेख छ।

यसैबीच, विद्यालयकाे तालुकदार मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौंले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयले अनाधिकृत रुपमा गरिव तथा विपन्न विद्यार्थीहरुवाट शुल्क उठाएको सम्वन्धमा बिराेध जनाएको छ। बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले प्रचलित कानूनले बन्देज गरेका शीर्षकहरुमा विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाउन सामुदायिक विद्यालयहरुलाई स्मरण गराएको छ।

मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरकाे जन नमुना माद्यामिक विद्यालयकाे नामै किटेर नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन २०३८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली लगायतका प्रचलित कानून विपरित शुल्क नउठाउन विद्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको छ।

मन्त्रालयले प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयले सहयोगदाता व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त हुँने सहयोग रकमको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रकृया पूरा गरेर मात्र सहायता प्राप्त र परिचालन गर्ने गराउने कार्य अवलम्बन गर्न सबै विद्यालयलाई सूचित समेत गरेको छ।

जन नमुना माद्यामिक विद्यालयमा हिजाे घटेको घटना र त्यसपछि जन नमूनाकै पहलमा उपत्यकाका ११ विद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रती नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि कडा विरोध जनाएका छन। उनीहरूले राज्यकाे जिम्मेवार निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगलाई केही विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुले दिएको धम्की उचित नभएको वताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं कानुनीबिद टिएन याेगीले कानुनकाे पालना नगर्नु क्षम्य नहुने वताएका छन। उनलेे कानुनी राज्यमा उसका निकायले गर्ने अनुसंधानलाई चूनाैती दिन नहुने सुझाव दिएका छन।

यस्तै, नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सदस्य ताराकेशर गाैतमले नियम बिपरित चल्ने छुट कानुनी राज्यमा कसैलाई नहुने र बिद्यार्थी संख्या धेरै भए राज्यले ब्यबस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। उनलेे समस्या भए राज्यसंग अनुराेध गर्नुपर्ने तर धेरै बिद्यार्थी भए भन्ने नाममा सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिन नपाईने प्रष्ट पारेका छन।

यस्तै, विद्यार्थी नेता प्रेम खड्काले लाज पनि लजायो भन्दै यस्तो बिज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला अलिकति लाज पनि लागेन महोदय भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनलेे विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा दम भए राजिनामा गरेर बस्न चेतावनी दिएका छन्। नेता खड्काले नालायक र असक्षमहरुले छोडे विद्यालय राम्रो हुने दाबी गरेका छन्। अख्तियारको अनुसन्धान लाई प्रभावित पार्ने गरि गरिएको यस प्रकारको हर्कत अत्यन्तै निन्दनीय भएको भन्दै खड्काले बिज्ञप्तीप्रती खेदप्रकट गरेका छन।

खड्काले बिद्यालय बन्द गर्ने जस्तो धम्की गलत भएको भन्दै विद्यालय कसैको पुर्खेउली सम्पत्ति नभएको प्रष्ट पारेका छन। उनलेे विद्यालय बन्द गर्नेजस्ताे कुचेस्टा गरिए विव्यस अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई कक्षाकोठा भित्र थुनेर खुर्सानीको धुवाँले स्वागत गर्ने चेतावनी दिएका छन।

प्रकाशित मिति : २०७९ भदौ ३ गते शुक्रबार