सुर्खेत । २०७२ साउन २१ गते नेपाल सरकारले सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूको नक्सांकन ग¥यो । उक्त सिमाङ्कनमा साबिकका भेरी र कर्णाली अञ्चललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिसाउने निर्णय जारी गरियो । साबिक मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके र बर्दियाबाहेकका १३ जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गाभ्ने निर्णय सार्वजनिक हुने बित्तिकै सुर्खेतमा फरक माहौल बन्यो । सरकारको उक्त निर्णय साबिक भेरी र कर्णाली अञ्चलका नागरिकलाई उपयुक्त लागेन।
पञ्चायतकालमै मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम रहेको सुर्खेतलगायतका भेरी, कर्णाली र राप्ती अञ्चलका जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिसाएपछि ठुलो विद्रोह भयो। छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’को नारासहित कर्णालीवासी सडकमा ओर्ले । सरकारको निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक तथा नागरिक अगुवा आन्दोलनमा उत्रिए । नागरिक समाजका अगुवाले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरे।
कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र सुर्खेत जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्कियो । हालकाे कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा उर्लिएको आन्दोलनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्था र पार्टी कार्यालयहरूमा तोडफोड गर्याे। पुनर्संरचनाको विरोधमा २०७२ साउन २४ गते बिहानै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत, प्रचण्ड पोखरेल, चिन्तामणि शर्मासहितको एक समूह वीरेन्द्रनगरको सडकमा निस्कियो । बजार परिक्रमामा एमाले नेता यामलाल कँडेल, मोहनमाया ढकाल लगायतका धेरै नेताहरू पनि सहभागी भए।
भोलिपल्ट बिहानदेखि स्थित नियन्त्रण बाहिर जान थाल्यो। आन्दोलनकारीहरू बिहानैदेखि सडकका चाेकचाेकमा पुगेर पार्टी र नेताहरुविरुद्धमा चर्का नारा लगाउन थाले। जिल्ला प्रशासन, खानेपानी कार्यालय र काँग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको घर तोडफोड गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्याे। प्रहरीको गाडीमा समेत तोडफोड भएपछि वीरेन्द्रनगर ७ मा रहेको खड्काको निवास अगाडि गोली चलाइयो। टिकाराम गौतमको प्रहरीको गोली लागेर त्यही निधन भयो। सोही दिन कालिन्चाेक नजिक यामबहादुर बिसीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भयो।
भीड नियन्त्रण बाहिर गएपछि तत्कालीन डिआइजी केशव अधिकारी नै फिल्डमा खटिए । उनी पुगेको ५ मिनेटमै अन्धाधुन्ध गोली चलेको थियो। गोलीको वर्षा भएपछि आन्दोलनकारी गौतमको शव बोकेर नाराजुलस गर्दै धमलाचोक पुगे । त्यो दिनभर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कालुञ्चोक, धमलाचोक, इत्रामलगायतका क्षेत्र तनावग्रस्त बने । गौतमको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो । आन्दोलनबाट आत्तिएको प्रशासनले दिउँसो साढे १ बजे नै कर्फ्यु आदेश जारी ग¥यो । कर्फ्युको प्रवाह नगरी प्रदर्शन झनै चर्कियो ।
अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनमा होमिएका वीरेन्द्रनगर–८ इत्रामका २७ वर्षीय यामबहादुर बिसी पनि सोही दिन अपराह्न ४ बजे धमला चोकमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भए । घाँटीमा गोली लागेका उनको पनि मृत्यु भयो । गौतम र बिसी मारिएको केही समयपछि स्थानीय मंगलगढी चोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिचको भाग दौडमा वीरेन्द्रनगर–३ का गोपालसिंह रजौरको पनि मृत्यु भयो ।
यसरी तीन जनाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाए । धेरै जना प्रदर्शनकारी घाइते भए । जुम्लामा पनि प्रहरीले आन्दोलन दमनका लागि चलाएको गोली लागेर हरिबहादुर कुँवर घाइते भए ।
सहिदहरू क्रमशः सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवर।
घाइते कुँवरलाई उपचारका लागि काठमाडौँ पु¥याइयो । तर उनी पनि साउन २६ गते शिक्षण अस्पताल (महाराजगन्ज) मा उपचारका क्रममा बिते । आन्दोलन दुई सातासम्म चल्यो । सुर्खेतमा दलहरूले छुट्टै आन्दोलनको घोषणा गरे भने नागरिक समाजको आक्रामक आन्दोलन जारी रह्यो। पार्टीहरूले गरेको आन्दोलन भन्दा नागरिक समाजको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा नागरिकको सहानुभूति र समर्थन ज्यादा थियो। निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सरकारी कार्यालय अगाडि चर्का भाषण र नाराबाजी भए।
सरकारी कर्मचारीहरू पनि कार्यालय छाडेर आन्दोलनमा मिसिए। नागरिक आन्दोलनमा प्रचण्ड पोखरेल, चिन्तामणि शर्मा, कुलमणि देवकोटा, टिकाराम आचार्य, कविराम पुरी, मुकुन्दश्याम गिरी, विनाेदसिं विष्ट लगायतले नेतृत्व गरेका थिए। उनीहरूले अलग अलग मोर्चा बनाएर वीरेन्द्रनगरका सडक ठप्प पारेका थिए।
‘सुदूरपश्चिम जाँदैनौँ, मध्यपश्चिम छाड्दैनौँ,’ ‘सुर्खेतलाई सङ्घीय राजधानी घोषणा गर’, ‘बरु रोटी खाँदैनौँ, हामी डोटी जाँदैनौँ’, जस्ता नारा सडकमा दिनहुँ लागिरहे ।
आन्दोलनको रापले चार राजनीतिक दल सम्झौतामा आउन बाध्य भए । अन्ततः सात प्रदेश बनाउने सहमति भयो। अर्थात् प्रदेश नम्बर ६ (कर्णाली) जन्मियो । दश जिल्ला समेटेर गरेर छुट्टै प्रदेश बनाउने घोषणा सरकारले ग¥यो । २०७२ भदौ ४ गते भेरी र कर्णालीका १० जिल्लालाई आबद्ध ६ नम्बर प्रदेश घोषणा भयो । नेपालमा भएका विभिन्न चरणका आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गरेकाहरूको सूचीमा तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेश (हाल कर्णाली) का लागि लडेका चार जना सहिद पनि थपिए ।
कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनले १० वर्ष (२५ साउन २०८२) पूरा गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष भदौ ४ गते स्थापना तथा शहीद दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ । जसमा सरकारले बुधवार कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ । आज र भोलि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ ।
सहिद परिवार भन्छन्– सरकारले ‘माला र खाँदा मात्रै दियो
प्रदेश स्थापना भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि आफूहरूको कुनै पनि माग पुरा नभएको शहीद परिवारको गुनासो गर्छन् । प्रदेश सरकारले १० वर्षमा एक दुई वटा माग पुरा गरे पनि अरू कुनै पनि माग पुरा नगरेको शहीद यामबहादुर बिसीकी बहिनी भगवती बिसी बताउँछिन् । ‘माग पुरा भए के भनौँ १० वर्ष भयो सरकारले केही वास्ता गरेन,’ एक वर्ष अगाडि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ तर पनि उहाँले केही गर्नु भएन ।,’
उनले भनिन्, ‘अहिलेका मुख्यमन्त्री त आन्दोलनको समयमा स्वयम् सहभागी हुनु भएको थियो ।उहाँबाट धेरै अपेक्षा थियो तर उहाँले पनि केही गर्न सक्नु भएन ।,’ उनले ०८१ साउन २५ गते विभिन्न मागहरू राख्दै मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण पत्र समेत बुझाएको बताइन् । ‘हामीले ७ वटा बुँदाहरू राखेर मुख्यमन्त्री ज्युलाई स्मरण पत्र बुझायौँ । उनले भनिन्, ‘त्यहाँ मध्ये २ वटा बुँदाको मात्रै सरकारले सुनुवाइ ग¥यो ।अरू कुनैको पनि केही वास्ता भएन ।,’उनले दुई वटा बुँदामा सरकारले प्रदेश मातहतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा सहिदहरूको तस्बिर राख्ने र सहिद गोपालसिंह रजबारका छोरालाई प्रदेश अस्पतालमा कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिएको बताइन् ।
यस्तै सहिद रजबारका छोरा दीपक सिंह रजबारले पनि सरकारले आफूहरूको लागि केही गर्न नसकेको बताए । उनले एक वर्ष अगाडि, कर्णाली प्रदेश भित्रिने मुख्य नाकामा चारै जना सहिदको सालिकसहितको शहिदगेटको स्थापना गर्ने, तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट गरिएको निर्णय अनुसार सहिदका सालिक स्थापना, चोकका नामकरण, सडकका नामकरण, पार्कहरू अविलम्ब निर्माण, सहिद स्मृति भवनका लागि जग्गाको व्यवस्थापन र सहिदसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि नियमित बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय पाठ्यक्रममा सहिदका जीवनीहरू समावेश गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले यसमा कुनै पनि चासो नदेखाएको बताए ।
‘आन्दोलनमा हामीले आफन्त गुमायौँ तर कर्णाली सरकारले शहीदको सम्मान गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘शहीद गेट, सालिक निर्माण, शहीदको नाममा चोकहरूको नामकरण र परिवारलाई रोजगारी दिने मागहरू अझै सम्बोधन भएको छैन ।,’ साथै उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा जाँदा सरकारले सहिद परिवारको लागि विभिन्न आश्वासन देखाएको तर कार्यान्वयन केही नगरेको बताए ।
‘मन्त्रालयमा जान्छौ केही गर्छौ भनेर आश्वासन देखाउनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म केही गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘वर्षमा एक पटक स्थापना दिवसका अवसरमा खादा र माला लगाउनेबाहेक अरू काम केही गरेको छैन ।,’ उनले पत्रकारले हरेक वर्ष स्थापना दिवसको अवसरमा सम्झिने गरे पनि सरकारले कहिल्यै आफूहरूलाई नसम्झिएको गुनासो गरे ।
‘भदौ चार सधैँभरि सम्झिने दिनको रूपमा छ’
यस्तै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीवासीले सधैँभरि सम्झिने दिनको रूपमा भदौ चार गतेलाई लिएको बताएका छन् । उनले सरकारले प्रदेश स्थापना दिवस चार गते भएको भए पनि अस्ति, हिजो र पर्सी विविध कार्यक्रम गरी यसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको बताए ।
आज सार्वजनिक बिदा
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस– २०८२ को अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदेशभरका सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक सङ्घ–संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिइएको हो ।
प्रदेश सरकारले सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त नेपालकै कान्छो प्रदेशको रूपमा स्थापित कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको दिनलाई भव्यताका साथ मनाउन यो बिदा दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले भदौ तीन गतेदेखि पाँच गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदै छ ।
