समाचार सारांश
- प्रेस काउन्सिलले अनलाइन मिडिया सूचीकरण नगर्ने निर्णय गर्यो।
- नयाँ कानुनले काउन्सिलको अधिकार हटायो।
- २०७० देखि सुरु भएको सूचीकरण प्रक्रिया अब बन्द भयो।
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण कार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ। काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो प्रक्रिया अब आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नरहेको स्पष्ट गरेको हो। सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले काउन्सिलले २०७० साउन १६ गतेदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण सुरु गरेको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा मापदण्ड बनाएर तीन हजार रुपैयाँ शुल्कसहित अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएको काउन्सिलले जनाएको छ। तर हालै लागू भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ र सोहीअनुसार प्रकाशित ‘छापाखाना तथा प्रकाशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ ले अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरणका विषयमा प्रेस काउन्सिललाई अधिकार नदिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण प्रक्रिया प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत नहुने काउन्सिलका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिएका छन्।
