सुर्खेत । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदन–२०२५ सार्वजनिक भएको छ। आइतबार वेल्टहंगरहिल्फे र लीवर्डको आयोजनामा प्रदेश स्तरमा उक्त प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले सार्वजनिक गरेका हुन्। वेल्टहंगरहिल्फे, कन्सर्न वल्र्डवाइड र आइएफएचभीले विश्व, क्षेत्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा भोक तथा कुपोषणको स्थिति मापन र मूल्यांकन गर्न वार्षिक रुपमा ग्लोबल हंगर इन्डेक्स प्रतिवेदन जारी गर्ने गर्दछ।
लिवर्डका कार्यक्रम प्रमुुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि लिवर्डले नेपालमा भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जानकारी दिए। तथ्यांक हेर्दा नेपालमा पुट्कोपन हटाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार हुननसकेको उनले बताए। ‘दिगो विकास लक्ष अनुसार पोषण सम्बन्धि बहुआयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके भोकमरी शुन्यमा झार्न सकिन्छ।
यसमा तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदुरपश्चिममा कृषि र पोषण सम्बन्धि लिवर्डले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, कार्यक्रम लागु भएका ठाउँमा केहि सुधार पनि आएको छ।’ डब्लुएचएच कन्ट्री डाईरेक्टर साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नेगरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नसके भोकमरी शुन्यमा झार्न सकिने बताए।
प्रतिवेदनबारे प्रष्ट पार्दै विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनैतिक दोन्दका कारण भोकमरी शुन्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौति नै रहेको बताए। ‘यो गतिले काम गर्दा विश्वभर भोकमरी शुन्यमा झार्न अँझै सय वर्ष लाग्नसक्छ। नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्न नसक्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘अहिले नेपाल मध्ययम खालको भोकमारीको अवस्थामा छ। अहिले पनि नेपालमा कुल जनस्वास्थ्यको ५.२ प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा छन्।’
पोषण विज्ञ सोमा कुमारी रानाले भोकमरीको सुचांकमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२ ओैं स्थानमा रहेको बताइन्। सन २०१६ देखि यहाँसम्म आउदाँ नेपालमा पनि खासै सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘नेपालमा अहिले पनि हरेक आठ जनामा एक जना भोकै हुन्छ। हरेक पाँच जना बालबालिकामा एक जना खान खान नै नपाएको अवस्था छ’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय नजुटि सम्भव छैन्।’
सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शाहले कर्णालीमा ग्लोबल हंगर इन्डेक्सको अवस्थालाई सार्वजनिकको अवसर प्रदान गरेको भन्दै आयोजकलाई आभार व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउँने बताए। यस प्रतिवेदनमा भएका विषयबस्तुहरु कृषिसँग सम्बन्धी कर्मचारीहरु र कृषकहरुका लागि उपयुक्त रहेका बताए।
उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयबस्तुहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र कृषि विज्ञहरुले अनिवार्य सुन्नु र पढ्नुपर्ने देखिन्छ।’ यस्तै, मन्त्री शाहले जनताको व्यवहारमा परिवर्तन आएका बताउँदै नेपाल जस्तो देशमा प्रत्येक नेपालीको घरमा उसको क्षमता अनुसारको कृषिको उद्योग स्थापना गरेपछि मात्रै नेपाल कृषि प्रधान देश हुने दाबी गरे।
साथै उनले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई समाजले राम्रो नजरले नहर्ने बताए। उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा असफलहरु नै कृषि गर्छन भन्ने सोचाई हाम्रो समाजको छ। कृषिको विकास नगरी अन्य क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन्। त्यसैले यो सोचको परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’ यस्तै, उनले कर्णाली प्रदेशले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुगाउन खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, कृषि रणनीति बनाएको र प्रागशेचन रणनीतिको (ड्रफ्ट) तयार गरिएको बताए।
मन्त्री शाहले कर्णालिमा खेतीयोग्य जमिन कम भएको तर कम उत्पादनमा बढी मुल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकार लागेको दाबी गरे। यस्तै, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुगाउन सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्। लीवर्डले काम गरिरहेका कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लगायत सरोकारवाला निकायले भोकमरी शुन्यमा झार्ने अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
