बर्दिया । बर्दिया राधापुर नगरपालिका–९ की शैलाजा थारु बागलुङको धौलागिरि बहिरा आवासीय माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत छिन् । सोही विद्यालयको कक्षा ३ मा बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका–१ का भविन्द्र विष्ट पनि पढ्छन् । थारु र विष्ट मात्रै होइन बागलुङ रामरेखाको यस विद्यालयमा ५२ जिल्लाका दुई सय ९५ विद्यार्थी अध्ययरत रहेको प्रधानध्यापक रेशमबहादुर श्रीसले जानकारी दिए।
विद्यालयमा अधिकांश सुस्तश्रवण भएका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । कूल विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत बहिरा रहेको प्रधानध्यापक श्रीसको भनाइ छ । बहिरा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने यस विद्यालयमा स्थानीय सरकारले समेत चासो दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छैनन्, शिक्षण विधिसमेत फरक हुने भएकाले जनशक्तिको अभाव छ, हामीलाई १८ जना शिक्षक आवश्यक भए पनि अहिले जम्मा सात जना मात्रै छौँ’, उनले भने । विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, नर्स, कर्मचारी, ड्राइभर र सुरक्षागार्डको व्यवस्थापन मिलाएको छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए ।
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारबाट प्राप्त हुने आवासीय सुविधाका लागि दिइने मासिक रकम पनि पर्याप्त नभएको बताए । ‘चामल प्रतिबोरा एक हजार तीन सय हुँदा मासिक चार हजार दिन शुरु भएको हो, अहिले प्रतिबोरा दुई हजार पुगिसक्यो तर रकम बढ्न सकेको छैन’, उनले भने ।
प्रधानध्यापक श्रीसका अनुसार हाल कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समेत पढाइ हुन थालेको छ । प्राविधिक धारतर्फ तीन वर्षे डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
विद्यालयले आठ वर्षदेखि आन्तरिक स्रोतबाटै विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा समाजसेवी केबी राना मगरले बताए । रानाका अनुसार विद्यालयमा डोल्पा, कैलाली, अर्घाखाँची, कन्चनपुर, बाँके, नुवाकोट र झापालगायत विभिन्न जिल्लाबाट बहिरा विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।
रानाले विद्यालयले २०६४ सालदेखि अपाङ्गता भएका, अभिभावक तथा समाजबाट अपहेलित भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन शुरु गरेको बताए । विद्यालयले राज्यबाट आउने तलब तथा आवासीय सुविधा बाहेक वार्षिक १९ लाख अतिरिक्त खर्च भइरहेको बताएको छ । बागलुङ नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोख्रेलले यस्ता विद्यालय र अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
