सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत १४ पटक सम्म प्रदेश सभा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा पनि ‘मिनी संसद’ भनिने संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्दा सरकारको विभिन्न टिकाटिप्पणी तथा आलोचना हुने गरेको थियो । समिति गठन नहुँदा पत्रकारले पनि विभिन्न मिडियामा समाचार बनाएर प्रकाशित गर्ने अवसर पाए ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत धेरै व्याख्या विश्लेषण भयो । सरकार बनाउने आन्तरिक जोड–घटाउमै व्यस्त हुँदा समितिहरूले पूर्णता नपाएको दलहरुका नेताहरुले बताएका थिए । कर्णाली प्रदेशसभा संञ्चालन भएको तीन महिनापछि उक्त समितिहरु गठन गरीएको छ । आईतवार बसेको १५ औँ सभाको बैठकले विषयगत समितिहरू गठन गरेको हो ।
सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको १५ औँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरूङले प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १४६ बमोजिम विभिन्न विषयगत समितिसमेत गठनका लागि राखेको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो । जसअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा जीतबहादुर मल्ल, जीवनबहादुर शाही, तुलसा मल्ल, धिरेन्द्रबहादुर शाही, लक्ष्मी सुनार, सन्तोषी शाही र विन्दमान विष्ट रहेका छन् ।
प्रदेश मामिला समितिमा कल्याणी खड्का, जानकी सिंह, टेकराज पछाई, दक्षिणा शाही पूर्णबहादुर खत्री, महेन्द्र केसी, रणसिंह परियार र सुरेश अधिकारी रहेका छन् । त्यसैगरी सामाजिक विकास समिति ईन्द्राकुमारी शाही, कलबहादुर हमाल, गोमत बिक, घनश्याम भण्डारी, जुमकित लामा कार्की, मिलन खड्का रोका, यामलाल कँडेल, राजीवविक्रम शाह रहेका छन् ।
त्यसैगरी अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दुर्गबहादुर रावत, बलिमाया बुढा, विजया बुढा, बिरबहादुर शाही, विनोदकुमार शाह, शेरबहादुर बुढा हिक्मतबहादुर विष्ट रहेका छन् । सभाको बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्य व्यवस्था समिति तीन महिनासम्म गठन नहुँदा यसअघि सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भईरहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाको समितिहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकता अनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
संसद, सरकार बनाउने मात्रै नभई सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन, निगरानी र बिग्रिएका कामहरू सच्याउन निर्देशन दिने थलो समेत हो । त्यसका लागि संसदीय समितिहरू आवश्यक पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
