शेरवहादुर थापा
बैशाख १, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवम नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सदनमा विश्वासको मत लिने भनेर निवेदन दिएपछि कर्णाली प्रदेशमा असंसदीय खेल हुनसक्ने चर्चा चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले हिजोमात्रै कर्णाली प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्ने भन्दै पत्र बुझाएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सदस्यमध्ये सांसद धर्मराज रेग्मीको सांसद पद गुमिसकेको छ । उनी एमालेमा गएका कारण माओवादी केन्द्रले उनलाई कारवाही गरेपछि प्रदेश सभा ३९ सदस्यीय वनेको छ। सभामा माओवादीका १२ जना मात्रै सांसद रहेको अवस्थामा उनले सदनबाट विश्वासको मत लिनुको रहस्य के हो भन्ने चर्चा एकपटक देशभर चलिरहेको छ ।
सदनमा एमाले एक्लैका २० सांसद छन् । यो संख्या भनेको एकल सरकारका लागि पर्याप्त हो । एमाले बाहेक अन्य दलले जति प्रयास गरेपनि कर्णालीको सरकार कुनैपनि हालतमा जोगिदैन । संसदीय दलको अभ्यासमा यो सत्य कुरा भएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिनुको साटो विश्वासको मत किन लिन खोजे ?
यसमा दुइ प्रमुख कारण रहेको जानकारहरु वताउँछन। काँग्रेस र राप्रपाको साथ पाए भनेपनि मुख्यमन्त्रीले १९ जना मात्रै पु¥याउन सक्छन् । तर अहिलेसम्म काँग्रेस र राप्रपाले कसको पक्षमा उभिने भन्ने निर्णय नै गरेका छैनन ।
पहिलो बजार हल्ला
मुख्यमन्त्रीको सरकार जोगाईदिने मुख्य बाटो भनेकै एमालेका सांसदहरु हुन । संसदीय परम्परा भएका देशमा यसरी एक दलको सांसदले अर्को दललाई फ्लोर क्रस गरेर सरकार बनाई दिने या वचाईदिने प्रचलन विरलै देखिन्छ। । माधव नेपाल निकट भनिएका नौ जना सांसदमध्ये तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिई एमालेको सरकार बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । सांसद सुशिल थापा र अम्मर थापाले पनि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनिसकेको अवस्थामा एमालेका कुनै दुइ सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर मत लिने र मन्त्री बनाउने आश्वासन सहित अन्य कुन रणनीति अपनाएर मुख्यमन्त्री सत्तामा टिक्ने दाउमा छन, अहिले यसै भन्न गाह्रो छ ।
दोश्रो बजार हल्ला
पछिल्लो समयमा दुइ जना एमालेका सांसदलाई प्रति व्यक्ति पाँच करोड नगद दिने र फ्लोर क्रस गराई विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री शाहीले प्रयास गरिरहेको सतहमा आएको छ। तर यसबारेमा माओवादी संसदीय दलको गत साता बसेको बैठकपछि पत्रकारहरुले यससम्बन्धी प्रश्न गर्दा त्यसमा कुनै सत्यता नभएको माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले जवाफ दिएकी थिईन । उनले दिएको त्यो जवाफमा विश्वासको मत लिने कानूनी व्यवस्था रहेको बताईएको थियो ।
के छ त कानूनी बाटो ?
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले नीति अनुसार अघि बढने हो भने मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामाको बाटो रोज्नु उपयुुक्त हुने वताए । उनले राजीनामा दिनुपर्नेमा किन त्यो बाटो अपनाए भन्ने बारेमा आफूलाई अच्चम लागेको उनको भनाइ छ । उनले असंसदीय खेल खेल्नु भन्दा आफ्नो बहुमत गुमिसकेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुने उनको सुझाव छ।
दल एक ढिक्का छ, हामी किनबेच हुँदैनौः सांसद वली
यता, माधव नेपाल पक्षको भनेर चिनिएकी प्रभावशाली नेतृ देवि वलीले एमाले एक ढिक्का भएको बताईन । ‘हामी एक ढिक्का भइसकेका छौं । हाम्रो पक्ष एमाले एक ढिक्का बनाउने अभियानमै भएका कारण मन्त्रीज्यूहरुले राजीनामा दिइसक्नु भएको थाहै होला,’ उनी भन्छिन्,‘बजारमा एमालेका सांसद किन्ने भनेर गरिएको प्रचार वाहियात हो, हामीलाई बदनाम गराउने खेल हो। एमाले एक्लैको सरकार बन्छ ढुक्क हुनुहोस । हामी सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिष्ट कार्यकर्ता हौ । कसैले किनबेचको हल्ला गराउने प्रयास गर्छ भने त्यो उसको दिवा सपना मात्रै हो।’
उनले सदनमा विश्वासको मत लिन्छु भनेर जाने वा राजीनामा दिने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा भएको वताईन। यसै सम्वन्धमा थप प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सांसद प्रकाश ज्वाला र अम्मर थापाको फोन उठेन ।
