सुर्खेत । २०६० साउन २३ गतेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर–१० की दीपा ओली  परिवारका लागि जीवनभरको घाउ बनेर हराइन्। इत्राम स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत दीपा त्यस दिन विद्यालय पुगिन् तर घर फर्किनन् । परिवारका सदस्य र आफन्तले चारैतिर खोज्दासमेत पत्तो नलागेपछि तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीले अपहरण गरेको शंका गरे । बेपत्ता भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि परिवारले उनको न सास न लास पाउन सकेको छन् । उनका भाइ ऋषि वली आज पनि न्याय पर्खाइमा छन् ।

‘ईत्राम स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी मेरो नाबालक दिदीलाई स्कुलबाटै अपहरण गरी बेपत्ता पारियो । दिदीलाई खोज्दाखोज्दै न्यायको लडाइँ लड्दा लड्दै पीडाले आमा–बुबाले पनि ज्यान गुमाउनुभयो’ उनले भने, ‘बुबा, आमाको सपना पूरा गर्न र दिदीको न्यायका लागि म लडिरहेको छुँ ।,’ ऋषीको कथा केवल दिदी बेपत्ता भएको मात्र होइन, दिदीलाई खोज्दा खोज्दै आमा–बुबा दुबैको मृत्यु भएको पनि हो । उनी भन्छन्, ‘दिदीको न्याय माग्दा–माग्दै पीडामा आमा–बुबा बित्नुभयो । म अझै पनि बुबा–आमाले सोचेको सपना पुरा गर्ने र दिदीको न्यायका लागि संघर्षरत छु । तर, राज्यले सत्यतथ्य नदिँदा घाउ अझै चर्किएको छ ।,’

सरकारले यथार्थ पत्ता नलगाइदिँदा अझै घाउमा मल्हम लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ । दीपाको कथा मात्र होइन सुर्खेतका १४ घर परिवार बेपत्ताको पीडामा बाँचेका छन् । वीरेन्द्रनगरकी हरीमाया भट्टराईका श्रीमान निलकण्ठ भट्टराई तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पोखरामा कार्यरत थिए । २०६० साउन ९ गते उनी घर फर्कने क्रममा गाडीबाटै बेपत्ता पारिए । चन्दा नदिएको भन्दै विद्रोही पक्षले उनलाई एकाएक अपहरण गरेको थियो । तर २२ वर्ष पुग्दा पनि उनको अवस्था अज्ञात छ । हरीमाया भन्छिन्, ‘२०६० सालमा श्रीमान बेपत्ता पारियो, तर नामसम्म पनि बेपत्ताको सूचीमा छैन । अब त केवल सास होस् वा लास होस् । एक कुरा चाहिएको छ । न्याय नपाएरै मर्नुपर्ने बाध्यता नबनाउँ सरकार ।,’

यस्तै वीरेन्द्रनगर–३ की इन्द्रकला विष्टको परिवारको पीडा पनि उही छ । उनका श्रीमान बालाराम विष्टलाई तत्कालीन विद्रोहीहरूले लगेर बेपत्ता बनाएको २० वर्ष नाघिसक्यो । तर बालारामको पनि न सास न लास केही फेला परेको छैन् । विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरुको असक्षमताका कारण न्यायको ढोका अझै बन्द रहेको उनकी श्रीमती इन्द्रकलाको भनाइ छ । उनले आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता पारिएको दशकौं बित्दा समेत सत्य तथ्य र स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडामाथि पीडा हुने गरेको बताइन् ।

पटकपटक अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने, अवस्था बुझ्न आउने गरे पनि वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको उनको दुःखेसो छ । ‘हामीले सरकार र आयोगलाई बारम्बार सुनाएका छौं, तर न त सत्य पायौँ, न त स्थिति । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आएर अवस्था बुझ्छौं भनेर भन्छन्, तर परिवारको वास्तविक पीडा कहिल्यै बुझिँदैन ।,’ अर्की पीडित छन्, शान्ति ढकाल । उनले त अझ गहिरो घाउ बोकेकी छन् । उनका श्रीमान सुर्खेतकै पहिलो सहिद हुन् ।

उनी बेपत्ता समयमा एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत थिए । कार्यालयबाट घर फर्किँदै गर्दा बाटैबाट हराएका श्रीमानलाई खोज्दै उनको दुई दशक बित्यो । तर पनि न त सत्य भेटियो, न त न्याय । । श्रीमान् बेपत्ता पारिएको घाउ राज्यले पटक पटक कोट्याउने तर न्याय नदिदाँ थप पीडा महसुश भएको उनले बताइन् । द्वन्द्व पीडितहरू कतिपयको मागि खाने भाँडो बनेको भन्दै न्याय पाउने आश मरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘पटक पटक छलफल गरेर घाउ कोट्याउने तर न्याय नदिने गर्दा औपचारिक कार्यक्रममा पनि नबोलाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अब यो विषय कानुनी रूपमैै छिटो टुंग्याईदिए हुन्छ ।,’ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्षसम्म बेपत्ता छानबिन हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । घरकै मुली मान्छे बेपत्ता हुँदा घर चलाउन समस्या भएको पीडितहरु बताउँछन् । बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारहरुलाई न्याय दिन राज्य र आयोग दुबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पीडितहरुको सुझाव छ ।

काम गर्दै आयोग, प्रगतिबारे बेखबर  

द्वन्द्व समाप्त भएर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष भइसकेको छ । तर, बेपत्ता मुद्दा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसबीच राज्यले विभिन्न नामका आयोगहरू बनायो । जसमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, मानव अधिकार आयोगका संयन्त्रहरू । तर, पीडितका अनुसार यी आयोगहरूले पीडामा मल्हम लगाउन त परै जाओस्, घाउ झन् चक्र्याउने काम मात्रै गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले राजनीतिक दलहरुबिच इच्छा शक्तिको अभावले पिडितले न्याय नपाएको बताए । साथै जनशक्ति र स्रोत साधनको कमी, ऐन कानुन निर्माणको ढिलाई, लगायतका विभिन्न समस्याले पीडितहरुले अझै पनि न्याय नपाएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति कमजोर छ, कानुनी ढिलासुस्ती छ, स्रोत–साधनको कमी छ । त्यसैले पीडित अझै न्यायबाट टाढा छन् । तर बेपत्ता पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले निरन्तर दबाब सृजना गर्दै आइरहेको छ ।,’

उनले आयोगले पीडितका आवाजलाई राज्यका सम्वद्ध निकायसम्म पुर्याइरहेको जानकारी दिँदै बनेका अरु आयोगलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बेपत्ताको घटना के कति कारणले भयो ? भन्ने कुरा पीडित परिवारले प्रष्ट जानकारी पाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार आयोगले एक वर्षको अवधिमा २५ वटा उजुरी अनुसन्धान गरि न्यायका लागि कानुनी प्रक्रियामा पठाएको छ भने १०१ वटा विभिन्न उजुरीको अनुसन्धान गरि केन्द्रमा पठाईएको छ ।

उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन राज्यले प्रयास गरेपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर घटनाबारे पीडितलाई जानकारी दिनु राज्यको दायित्व हो ।,’ मानव अधिकारकर्मी नारायण सुवेदीले पीडितहरूलाई विभाजित नगरी एउटै स्वरमा न्यायका लागि उभिनुपर्नेमा जोड दिए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले राज्यको कानुनकै कारण कतिपय सहादत प्राप्त मानिसलाई पनि अझै ‘बेपत्ता’ भन्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताए ।

उनले पीडितको आवाजलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मानव अधिकारकर्मीहरु निरन्तर पीडितको पक्षमा उभिइरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै घटनाको यथार्थ कारण बताएर हत्या भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एड्भोकेसी फोरमका कर्णाली प्रदेश संयोजक राजेन्द्र भारतीले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सितल सिंह राठौरले यसअघिका आयोगहरु असफल भएपनि अहिलेको आयोग पीडितमैत्री बन्नुपर्ने बताइन् । उनले बेपत्ता परिवारको मुद्दा राज्यले धेरै लभ्याउन नहुने भन्दै छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । ‘दुई दशकसम्म न्याय दिन नसकेको सरकारले अब गुम्स्याउन खोज्नु हुँदैन । बेपत्ता मुद्दा छिट्टै टुंग्याउनैपर्छ,’ उनले भनिन् ।

राहतमै अल्झियो राज्य, न्याय खोज्नेहरू निराश

न्याय दिन नसकेको राज्यले पीडित परिवारलाई राहतको नाममा मासिक दुई हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । सरकारले राहत, सान्तोना र आश्वासन भन्दा पनि सत्यतथ्य जानकारी र घटनाको कारण चाहिएको पीडित ऋषीको दाबी छ । ‘हामीलाई राहत होइन, सत्यतथ्य चाहिएको हो । दिदी जीवित हुनुहुन्छ कि मर्नुभयो ? भन्ने मात्र थाहा पाउन चाहन्छौं ।’

उनले तत्कालिन समयमा राज्यपक्षबाट आफ्नो नाबालक दिदीलाई बेपत्ता पारिएको भन्दै त्यतिबेला घटनामा संलग्न भएकाहरु अहिले खुलेआम समाजमा हिँडिरहेको देख्दा आफ्नो परिवारका लागि न्याय मरेको बताए । राहतको आश्वासनले मात्रै नभई न्यायका लागि अहिलेको आयोग र राज्य दुबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै पीडित इन्द्रकलाले पनि सरकारले राहत मात्रै दिएर हुँदैन आफुहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले राहत रकम पनि जसोतसो मासिक २ हजार दिने गरेको बताइन् । ‘सुदूरपश्चिममा वार्षिक एक लाख दिन्छन्, कर्णालीमा मासिक दुई हजार मात्र ! एउटै सरकारले सात प्रदेशमा फरक नीतिले बेपत्ता परिवारलाई अपमान गरेको छ ।,’ तर सरकार भने पीडित परिवारलाई मासिक २ हजार रकम दिएर टालटुल गर्दै छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले राहत रकम थोरै भए पनि कानुनी प्रक्रिया बलियो बनाउन प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

उनले बेपत्ता मुद्दा संवेदनशील विषय भएकाले न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । सचिव शाहीले कानुनी प्रक्रिया बलियो बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकारबाट मासिक २ हजार रकम दिने गरेको स्वीकार गरे । राजनैतिक मतभेदका कारण पीडितलाई न्याय दिन ढिला भएको भन्दै पीडित परिवारलाई कर्णाली सरकारले दिने भत्ता बढाउन छलफल गरि सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुई दशकपछि पनि उही प्रश्न

सुर्खेतका ऋषी वली, हरीमाया, इन्द्रकला, शान्ति यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यी केही नाम मात्र हुन् । यस्ता कर्णालीका सयौँ परिवार ‘हाम्रो प्रियजनको के भयो ?’ भन्दै आज पनि एउटै प्रश्नको जवाफमा पर्खिरहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि १९ वर्षमा नेपालले संक्रमणकालीन न्यायका अन्य मुद्दामा आंशिक प्रगति गरेको भए पनि बेपत्ता मुद्दा अझै अँध्यारोमा छ ।

द्वन्द्वका क्रममा कर्णालीमा २ हजार ७ सय ५ जनाको हत्या भएको छ । यस्तै ९९ सय जना वेपत्ता भएका छन् । जसमा सुर्खेतका मात्रै १४ जना बेपत्ता भएको इन्सेकको तथ्याङ्गक छ । यसैगरी ४ सय ३२ अंगभंग भएका छन् ।