कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नक्कल गर्दै कर्णाली प्रदेशले ल्याएको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक वर्षमा १७ हजार बढीले रोजगारी पाएको दाबी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विगत एक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १७ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएको दाबी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले अविश्वसनीय आँकडा देखाउँदै १७ हजार बढिले रोजगारी पाएको बताए। कर्णाली प्रदेशमा रोजगारीको अवसर र ज्यालामा सुधार गर्न सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी भएको मुख्यमन्त्रीले दाबी गरिरहँदा यसको कार्यान्वयन मुख्यमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो भएको अनुमानसम्म गर्न सकिन्न।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अनियमितता बढी हुने गरेकोले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कर्णालीमा प्रभावकारी नभएको जन(गुनासो बढ्दै गएको छ । यी कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको बजेट सही ठाउँमा प्रयोग नगरिएको र रोजगारी दिने नाममा आफ्ना आसेपासेलाई मात्र रोजगारी दिने गरिएको भन्दै विभिन्न आलोचना भइरहेको छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने राखिए पनि नेताका आफन्त र कार्यकर्ता पाल्न बजेट दुरुपयोग गरिएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।प्रदेश सरकारले यसलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिए पनि यहाँका नागरिकहरू भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिदैन् ।
तर यसमा राज्यको लगानी भने करोडौँ भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्ष मात्रै कर्णाली सरकारले ५८ करोड ८५ लाख ९४ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलले खबरदृष्टिलाई जानकारी दिए ।
उनले उक्त रकम नागरिकले काम गरे वापतको पारिश्रमिक रकम भएको बताए ।उनकाअनुसार सरकारले उक्त कार्यक्रमको लागि प्रयोग हुने सामाग्री खरिद गरे वापत ३३ करोड ९१ लाख ८ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले वडामा रकम पठाउने गरेको छ ।
सूचना अधिकारी खरेलले हुम्ला र डोल्पाका प्रत्येक वडामा २० लाख र अन्य जिल्लाका प्रत्येक वडामा १५ लाख बरावरको रकम मन्त्रालयले पठाउने गरेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले लाखौँ रकम खर्च गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कतिपय ठाउँमा प्राविधिकहरूले फर्जी बिल बनाएर समेत भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ ।
रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक नभएको नागरिकहरूको गुनासो छ । खरेलले भने उक्त कार्यक्रम स्थानीय तह अन्तरगत जाने र स्थानीय तहले नै सबै छनौट गर्ने जिम्मा पाएको हुँदा नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको बताए ।
उनले यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने गरी आफूहरू अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । सरकारले यो कार्यक्रम विगतदेखिनै सञ्चालनमा ल्याएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगारका नाममा झार उखेल्नेदेखि चौतारा बनाउनेसम्मका काम भएको र कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शर्माले भने गत एक वर्षमा कार्यक्रमबाट ८ लाख ४६ हजार १ सय ९२ कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेको बताए । ‘कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै वडाहरूमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ,’ शर्माले भने,
‘चालू आर्थिक वर्षमा समेत यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ७ सय १८ वटै वडाहरूमा आयोजना सञ्चालनका लागि रकम पठाइसकिएको छ ।’ यो वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानको रूपमा सबै स्थानीय तहमा पठाइएको उनले बताए । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
