सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सवारी साधनको सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले मंगलबार पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी साधन दिने सुविधा नभएको भन्दै रिट दाएर गरेका थिए ।
बुधबार उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु टिकाप्रसाद पोखरेल, निरादेवी माङ्मुो, नवराज चौलागाई र निवेदक स्वयंले गरेको बहस, छलफल पश्चात न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?
आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १–४ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत मार्फत र विपक्षी नं ५ का हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेश समेत माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि फागुन ९ गतेको मिति तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनु ।’
पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सवारी साधन दिने कानुनी व्यवस्था नरहेपनि पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा जीवनबहादुर शाहीलाई प्रदेश सभाको कार्यकालभर, प्रदेशसभा सदस्य रहुन्जेलसम्म उनले प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा वापत गाडी–१, हलुका सवारी चालक–१, गाडी मर्मत खर्च वार्षिक बढीमा एक लाख पचास हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक २०० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता खनालले आफैले माघ २८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सूचना माग गरी रिट दाएर गरेका थिए । उक्त रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पूर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
