कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधवार प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । लगत्तै उनले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई राजीनामा बुझाए । कर्णालीको मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबिच भएको तीन दिनको रस्साकस्सीपछि अन्ततः उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।
उनको सम्बोधनमा राजीनामा गर्नुपर्दाको पीडा झल्किन्थ्यो। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री पद एमालेको भागमा परेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शर्मालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले राजीनामा नदिने बरु सदनमा सामना गर्ने अडान लिएका थिए ।
केही उपाय नलागे पछि अन्तिममा उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नमागी राजीनामाको घोषणा गरेका हुन। सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले १५ महिना मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा धेरै काम गरेको दाबी गर्दै अर्को सरकारले अपुरा काम पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । शर्माको राजीनामा पछि अब एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लागि नेकपा एमालेका नेता कँडेललाई अभागी नेताको रूपमा लिने गरिन्थ्यो । तर यस पटक भने एमालेबाट कँडेल मुख्यमन्त्री हुने लगभग पक्का जस्तै भएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा २० सिटसहित एमाले पहिलो पार्टी बन्दा पनि केन्द्रीय समीकरणका कारण उनको सपना पूरा हुन पाएको थिएन। पहिलो पार्टीका नेता कँडेललाई उक्त कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्ने धेरै पटक अवसर आएपनि सम्भव भएन।
उनले अन्तिम पटक प्रयास गर्दा पार्टीका ४ जना सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिं बुढा, अम्मर थापा र कूर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्र शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए। २०५५ सालमा नै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री भइसकेका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित ०७४ मा प्रदेश झरेका थिए । कँडेलको मुख्यमन्त्रीका लागि त्यो तेस्रो प्रयास थियो । तर त्यो बेला एमाले–माओवादीबिचको समीकरणले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।
४० सांसद रहेको कर्णालीमा २० सिट एमालेसँग थियो । बहुमतका लागि एमालेसँग १ सिट अपुग थियो ।
केन्द्रबाट नै कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको लागि माओवादीको भागमा पर्दा कँडेलले महेन्द्रलाई स्विकार्नु पर्ने बाध्यता आयो । ०७४ फागुन ३ मा माओवादी संसदीय दलको नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने भनेका थिए, तर त्यसो हुन सकेन ।
फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । एमालेबाट प्रकाश ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, दल रावल सामाजिक विकास मन्त्री, खड्क खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बने । माओवादीबाट नरेश भण्डारी कानुन मन्त्री र विमला केसी भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री बनिन् ।
तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ६ मन्त्रालय थिए । पछि दुई पार्टी एक भएर नेकपा बनेपछि यामलाल र महेन्द्रबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झन् रोचक बन्यो । मुख्यमन्त्री आलोपालो भन्ने निर्णय कायम हुन नसक्ने स्थिति बन्यो । ०७७ असोज २४ गते मा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि सफल हुन सकेनन् ।
त्यो बेला कँडेलले पूर्व माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट, पुष्पा घर्तीको समेत हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका थिए । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि पुनः कँडेलले २०७८ वैशाख १ गते महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार विरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर, तत्कालीन माधव नेपाल समूहका प्रकाश ज्वालालगायतका चार जनाले एमालेमा विद्रोह गरेपछि तेस्रो पटक पनि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना सपनामै सीमित रह्यो ।
प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदासमेत कँडेल प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्न विवश भए । एक वर्ष भन्दा बढीको समय प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका कँडेल पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सपनासहित ०७९ को आम निर्वाचनमा प्रदेशमै बसे । उनी यस पटक सुरुवाती देखि नै मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । २०७९ कार्तिक १८ गते कँडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कर्णालीको भावी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनी नेपाली काँग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यलाई पराजित गर्दै विजयी भए । चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएपछि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री को बन्छ त भन्ने चर्चा चुलिन थाल्यो । अनि नेतादेखि जनताहरूले समेत आङ्कलन गर्न थालेका थिए, एमालेबाट यामलाल कँडेल, काँग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही र माओवादीबाट राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारको रूपमा हेरिएको थियो ।
पुस १० गते राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरिएको समीकरणले कँडेलको खुसी पुनः फर्कायो। काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनबाट ‘रिङ आउट’ हुँदा कँडेल त्यो लाइनमा इन भए । त्यसपछि कँडेलको विश्वास ह्वात्तै बढ्यो । पुस १३ गते उनी संसदीय दलको नेतामा समेत सर्वसम्मत भए । त्यसपश्चात् झनै भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा यामलाल भन्ने होहल्ला धेरै सुनिन थाल्यो ।
साथै पुस २१ गते एमाले प्रदेश कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीका नेताहरू बालकोटमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसामु कँडेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन लविङ् गरेका थिए । ओलीले पनि जवाफमा कँडेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने जोडबल गर्ने आश्वासन दिएर पठाएका थिए । पुस २४ गते केन्द्रीय समीकरणको बैठकले कँडेलको सपनामा फेरी ‘ब्रेक’ लाग्यो ।
तर, पनि पुस २७ गते कर्णाली सरकारको नेतृत्वबारे माओवादी र एमालेबिच आलोपालोको सहमति भयो । सहमतिमा माओवादीले तीन र एमालेले तीन मन्त्रालय लिने विषय टुङ्गियो । सोहीअनुसार एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीतबहादुर मल्ल सरकारमा सहभागी भए ।
एमालेले माघ ६ गते माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दियो । तर, केन्द्रमा फेरि पनि चुनाताको गठबन्धन ब्युँतिँदा कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना माथि ब्रेक लाग्यो । एमालेबाट मन्त्री बनेको तीनजना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लियो । पुनः केन्द्रको समीकरण बदलिएसँगै सरकारका सहभागी नेपाली काँग्रेस गत फागुन २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएको र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेलाई परेपछि कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने निश्चित भएको छ । अब कर्णालीमा एमाले र माओवादीले मिलेर सरकार चलाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा काँग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपा, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद एक–एक गरी कुल ४० सांसद छन् । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
