फाइल तस्बिर
कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना हालसम्म पनि कागजमै सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
तर, त्यो घोषणा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ । निर्वाचनका बेलामा मात्रै औद्योगिक ग्रामको मुद्दा उठ्ने गरेको तर चुनावपछि उक्त कुरा बिर्सने गरिएको छ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र अवस्थामा छ । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी, जडीबुटी र वन पैदावारजन्य उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ । यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूको स्थापना गरी यस प्रदेशलाई जडीबुटी तथा प्राङ्गारिक कृषि खेतीका लागि नमुना प्रदेशको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैङ्कको प्रादेशिक आर्थिक तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, यी सम्भावनाहरू प्रदेश सरकारको खास नीतिमा पर्न सकेको छैन ।
त्यति मात्रै होइन कर्णालीमा ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ निर्माणको सरकारी योजनालाई यहाँका स्थानीय पालिकाले प्राथमिकतामा समेत राखेका छैनन् । सुर्खेत, कालीकोट, जाजरकोट र जुम्ला जिल्लाका ९ स्थानीय तहले पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेका छन् । तर, घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि पालिकाले ग्रामका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन् ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा २० बिगा क्षेत्रफलमा ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रम गरी २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो । तर तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँ जग्गा प्राप्तिमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनेर २०७६ असोज ६ गते घोषणा भएको तीन वर्ष भयो ।
अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिमै अड्किएको छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा १० बिगाहा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा ९५–१५–३–२ रोपनी क्षेत्रफलमा कित्ता नम्बर ३० र ५६ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा गरेको तीन वर्ष पुगे पनि प्रगति भने शून्य छ ।
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्बर १० मा चालीस रोपनी क्षेत्रफल रहेको कित्ता नम्बर १० को जग्गामा २०७८ साल पुस ३० गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कालीकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकाले पनि औद्योगिक ग्रामको योजना अगाडि सारेको भए पनि जग्गा प्राप्तिमा अल्झन देखिएको छ ।
जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा १ सय ८ नम्बर कित्ता रहेको ४८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनिएको थियो । हालसम्म यो घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । यस्तै जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पनि हालसम्म औद्योगिक ग्रामको योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
यी ९ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका, शिवालय र तातोपानी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा प्राप्त गरेका छन् भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगंगा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका लागि जग्गा प्राप्त भएको छैन । प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म प्रदेशभरिका यी ९ वटै औद्योगिक ग्राममा प्रदेश सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।
मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्धन तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख रामबहादुर बुढाका अनुसार, सङ्घीय सरकारबाट घोषणा भएका ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक वर्ष गरिएको बजेट विनियोजन फ्रिज हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माण शीर्षकमा बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि पालिकाले संरचना निर्माणका लागि बजेट माग नगरेको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट जाने बजेट संरचना निर्माणमा लगानी हुने बताए ।
उनले सङ्घ सरकारको ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत लगानीमा संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएको भएपनि हालसम्म ग्राम घोषणा भएका स्थानमा कतै जग्गा प्राप्ति नभएको, कतै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, कतै सडकको पहुँच नभएको तथा कतै वन क्षेत्र भएका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापना भए धेरै युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने छन् । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
